सरकारको विरोध नगरे कसको गर्ने त ?

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफूलाई तथा सरकारलाई सहयोग नभएको, अनेक कोणबाट असफल बनाउने चेष्टा गरिएको भन्दै गुनासो गरेको समाचार आएको छ । सत्य हो, प्रधानमन्त्री ओलीलाई पहिले जति व्यापक सहयोग र समर्थन थियो अहिले छैन । यो पनि सत्य हो, सरकारलाई पहिले जति धेरै समर्थन थियो अहिले छैन । सरकारलाई चौतर्फी आक्रमण गरिंदैछ, जताततैबाट घेरावन्दी गरिंदैछ ।

सरकारलाई असफल बनाउन भइरहेको चेष्टा नेपालका लागि अस्वाभाविक होइन । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको लोकप्रियताको ग्राफ ओरालो लाग्दैछ । यो पनि अस्वाभाविक होइन । हामीले के भुल्न हुँदैन भने हामी नेपालमा छौं । नेपालमा सत्तावासी तथा सत्तामा बस्नेहरू केही समयका लागि लोकप्रिय हुनसक्छन्, सदाका लागि हुन सक्दैनन् । यो परम्पराबाट ओली सरकार अछुतो रहन सक्दैन ।

सरकारले काम गर्छ, देशमा सबैभन्दा धेरै काम गर्ने सरकार नै हो । दैनिक हजारौं हजारवटा काम सरकारले गरिरहेको हुन्छ । सरकारले लोकप्रिय काम पनि गरिरहेको हुन्छ, अलोकप्रिय काम पनि गरिरहेको हुन्छ । सरकार भन्ने चिज नै यस्तो हो कि यसले अलोकप्रिय र कठोर निर्णय पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले सरकार अलोकप्रिय बन्नु, सत्तावासीलाई आलोचना गरिनु सामान्य विषय हो ।

नेपालको पुरातन चलन के हो भने सरकारमा जो बस्छ उसको विरोध हुन्छ नै । नराम्रो काम गर्दा विरोध हुन्छ नै, राम्रो काम गर्दा पनि विरोध हुन्छ । विरोधविहीन सरकार नेपालमा कहिल्यै सम्भव भएन कमसेकम पौने शदी यता । हो, राणाकालको एउटा कालखण्डमा सरकारको फिटिक्कै विरोध हुँदैनथ्यो । किनभने विरोध गर्नै पाइँदैनथ्यो । विरोध गर्न नपाइने थितिको अन्त्य नागरिक स्तरबाटै भयो । राणा कालका अन्तिम प्रधानमन्त्रीहरूले चर्काे विरोध सहनुप¥यो । मोहन शमशेरले त सत्ताच्यूत नै हुनुप¥यो ।

पञ्चायतकालमा वाक स्वतन्त्रता थिएन तथापि सरकारको विरोध हुन्थ्यो । जो प्रधानमन्त्री हुन्थ्यो, जो मन्त्रिमण्डलमा पुग्थे, तिनको विरोध सुरु भइहाल्थ्यो । सरकारको विरोध नहुने व्यवस्था कल्पना पनि गर्न हुन्न । यस्तो व्यवस्था र अवस्थाको परिकल्पना प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि पक्कै गरेका छैनन् । तैपनि विरोध भएकोमा, असहयोग भएकोमा ओलीको गुनासो किन ? स्वाभाविकरुपमा प्रश्न उठ्छ ।

हो, ओली सरकारले गर्नुपर्ने जति काम गरेको छैन, आश गरिएजति काम भएको छैन, आश्वासन दिए जति काम त भएकै छैन । तैपनि सरकारले आशलाग्दो काम गर्ने शुभलक्षण देखाएको छ । सरकारमा आँट र इच्छाशक्ति देखिएको छ । केही गरौं भन्ने जाँगर पनि देखिएको छ । अहिलेको लक्षण हेर्दा भन्न सकिन्छ, भविष्यमा यो सरकारले ठोस काम अवश्य देखाउने छ । समस्या यसैमा हो ।

जनताले तत्कालीन राहत खोज्छन्, उपलब्धि खोज्छन् । सरकारले त्यो दिन सकेको छैन । यसै कारण ओली सरकारको विरोध बढ्दै गएको हो । विरोध बढे पनि ओली सरकारको दीर्घायुमा कुनै खतरा देखिएको छैन । लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा सरकारको विरोध स्वाभाविक हो । स्वाभाविक मात्र नभएर अपरिहार्य पनि हो । तर, सरकारले सहयोग पाएको छैन ।

सरकारले पुरातन कर्मचारीतन्त्र चलाइरहेको छ । कर्मचारीतन्त्रको अर्काे नाम भ्रष्टतन्त्र पनि हो । भ्रष्टतन्त्रमा लिप्त कर्मचारी जमातले पाँच वर्षे कार्यकालको सरकारलाई असहयोग गर्ने नै भए । देशमा कमिशनखोर तथा दलाल वर्गको ठूलो जमात छ । यो जमात सदासर्वदा सिंहदरबारको सेरोफेरोमा रहँदै आएको छ । यो वर्गले लाभ लिन नपाएको अवस्थामा सरकारको कडा विरोध सुरु हुन्छ ।

अनेक अत्तो थापेर, अनेक बहाना बनाएर सरकारलाई घेरावन्दी पार्ने प्रयास हुन्छ । असाध्यै शक्तिशाली छ कमिशनखोर तथा दलाल नोकरशाहीहरूको जमात । सर्वसाधारणले मुखले मात्र विरोध गर्छन्, त्यस्तो विरोधलाई एकत्रित गर्ने, त्यस्तो विरोधलाई कार्यरुप दिने अनि व्यवहारिकरुपमै सरकारको बाटोमा तगारो हाल्ने काम नोकरशाही जमातले गर्छ । यही कारण ओलीले सरकारलाई सहयोग गर्नुको बदला असहयोग भएको, अनावश्यक आक्रमण गरेको गुनासो गरेको हुनुपर्छ ।

सरकारलाई प्रतिपक्षले सहयोग गर्दैन, असहयोग नै गर्छ । झन कांग्रेस प्रतिपक्षमा छ । सदासर्वदा कुनै न कुनैरुपमा सत्तामा रहँदै आएको नेपाली कांग्रेस लगभग सम्पूर्णरुपमा सत्ताच्यूत भएको छ । संसदमा एकदुईवटा समितिको सभापति पद, संवैधानिक निकायमा एकदुईवटा सदस्य पद भिख मागेको शैलीमा सरकारसंग माग्नुपर्ने हालतमा कांग्रेस पुगेको छ । सरकारले प्रतिपक्षलाई पनि साथमा लिने नाममा केही पदहरूको भाग दियो भने प्रतिपक्षी कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले ती पद पनि बेच्ने निश्चित छ ।

हिजो जसरी राजदूत पद देउवाले खुलेआम विक्री गरेका थिए, आगामी दिनमा संवैधानिक पदहरू पनि त्यसरी नै लिलाम नगर्लान् भन्ने छैन । सत्ताच्यूत हुनुको पीडाले कांग्रेसले सरकारको अन्टसन्ट विरोध गर्ने नै भयो । त्यसबाहेक एकथरी यस्ता छन् जसको काम नै सरकारको विरोध गर्ने मात्र रहँदै आएको छ । जसरी होस् सरकारलाई असफल बनाउने वैदेशिक कसम तिनले खाए झैं देखिन्छ ।

विभिन्न वर्ग, तह, तप्काले सरकारको विरोध गर्छ नै । यसमा सरकारवासीहरूले अन्यथा लिन हुँदैन । जहाँसम्म जनगुनासो र जनताको विरोध छ, त्यसलाई चाहिं सरकारले ठम्याउन सक्नुपर्छ । जनगुनासोको आवरणमा आआफ्ना निहित स्वार्थपूर्ति गर्ने उद्देश्य राख्नेहरू धेरै छन् । सर्वसाधारणले असन्तुष्टि पोख्नु जायज हो । सरकारले दैनिक जीवन सहज बनाउन ठोस काम गरेन भन्ने जनगुनासोलाई अन्यथा लिन मिल्दैमिल्दैन । बरु, त्यस्तो गुनासोको कदर गरिनुपर्छ । असली जनगुनासोको कदर गर्नमा ओली सरकार चुकेको हो कि ? यस्तो पनि देखिन्छ ।

जतिजति दिन बित्दै जान्छ, त्यतित्यति सरकारको विरोध बढ्दै जाने देखिन्छ । किनभने सरकारको विरोध गर्नु नेपालको पुरातन चलन हो । पुरातन चलनभन्दा माथि उठेर देशको भलाईलाई ध्यानमा राखेर विरोध र समर्थन गर्ने नयाँ संस्कृति चाहिएको छ । अनि, जनगुनासो सुन्ने र त्यसलाई तत्कालै सम्बोधन गर्ने नयाँ शासकीय शैली पनि चाहिएको छ । यो कुरा प्रधानमन्त्री ओलीले पनि बुझ्नुपर्छ, अरु सबैले बुझ्नुपर्छ ।

बुधबार, असार २७, २०७५ मा प्रकाशित

यसमा तपाइको मत

Loading...

अन्य समाचार