शिक्षामन्त्री पोखरेल भन्छन् अनसनकै आधारमा सबथोक गर्न थाल्यो भने संसदको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्छ

काठमाडौं– शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले डा गोविन्द केसी अनसन बस्दै जाने र सोही अनुसार गर्दै जाने हो भने सार्वभौम संसदको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने टिप्पणी गरेका छन्।

प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले दर्ता गराएको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा जवाफ दिँदै शिक्षामन्त्री पोखरेलले एमबिबिएसको परीक्षा सुरु हुने समयमा हरेक वर्ष अनसन र चिकित्सा क्षेत्रमा अवरोध जस्ता समस्या देखिने भन्दै सुधारको प्रयास व्यर्थ हुने गरेको बताए।

चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशलाई कानुनी रुप दिन विभागीय मन्त्रीको हैसियतले अन्तिमसम्म प्रयास गरे पनि असफल भएको भन्दै शिक्षामन्त्री पोखरेलले सत्याग्रहीहरु पछाडि हटेको विश्व इतिहास हेर्न आग्रह गरे। चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश सरकारले दर्ता गराएको र उक्त अध्यादेशमा आयोगले सम्पूर्ण काम गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेकाले शंका नगर्न आग्रह गरे।

काठमाडौं उपत्यकाभित्र १० वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न पाउने वा नपाउने विषय अध्यादेशबाट हटाइएको नभई आयोगले निर्धारण गर्न सक्ने बनाएको भन्दै उनले आयोगलाई विश्वास गर्न आग्रह गरे।

अनसनरत डा केसीको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर भएकोबार सरकार जानकार रहेको भन्दै उनले छिटै काठमाडौंमा ल्याउने वातावरण बनाउन पहल गर्न कांग्रेससँग आग्रह गरे।

यस्तो छ मन्त्री पोखरेलको भनाइको पाठ:

यहाँ दर्ता भएको सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव मूलतः दुई वटा विषयमा छलफल गर्न माग गरेको पाएँ। यसअघि जारी भएको अध्यादेश सोही रुपमा ल्याउनुपर्ने र दोस्रो डा गोविन्द केसीको जीवन रक्षाको माग गर्नुभएको छ।

छलफलमा ४९ जनाले भाग लिँदै आफ्नो कुरा राख्नुभएको छ। सबै कुरामा यहाँ जवाफ दिने कि नदिने भन्ने छ। संसदमा अलि जुहारी हुन्छ, त्यो स्वाभाविक हो। तर, एउटा सही ढंगको छलफल गरेर कसरी हल गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा केन्द्रित हुनुपर्छ।

एउटा नयाँ सहमति वा निष्कर्षमा पुग्नैपर्छ। मैले मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि यो अध्यादेश ल्याउँदै मैले प्रतिस्थापनसहित ल्याउने भनेको थिएँ। मन्त्रिपरिषदबाट पनि त्यसैका लागि अनुमोदन गरिएको थियो। विधेयक ढिला आएको हो, म त्यो कुरा स्वीकार गर्छु। २० गते यसलाई टुंग्याउनुपथ्र्यो। मैले सभामुख र प्रतिपक्षसँग कुरा गरेको थिएँ। अलि छोटो बाटोबाट यसलाई किनारा गर्ने विषयमा कुरा राखेको थिएँ, तर सहमति भएन। अन्तर्वस्तुमा विमति राख्दै यसलाई सामान्य विधेयक जाने बाटोबाट अघि बढाउन विपक्षी दलले नै माग गरेको थियो।

सत्य निरुपण विधेयक नियम निलम्बन गरेरै टुंग्याएको हो। तर, प्रतिपक्ष त्यसमा तयार भएन। २० गतेको म्याद सकिएपछि २२ गते संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको छ। अहिले हामी यो विधेयकको प्रक्रिया अन्तर्गत छौं। यसमा छलफल गरेर नै पारित गर्ने कुरामा हामी छौं। विधेयक अक्षरशः ल्याउनुपर्छ भनी प्रतिपक्षका सांसदहरुले जसरी भनिरहनुभएको छ, यथास्थितिमा अगाडि बढ्दैन भन्ने कुरामा यो विधेयकबारे सदनमा व्यापक छलफल हुनेछ।

२०७१ सालमा बनेको माथेमा कार्यदलले २०७२ असारमा प्रतिवेदन बुझायो। सोही प्रतिवेदनका आधारमा २०७३ असारमा शिक्षाको आठौं संशोधन गरियो।

माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन तीन वटा विषयमा केन्द्रित छ। सबै माननीयले अध्ययन गर्न जरुरी छ। उक्त प्रतिवेदनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका विकृति अन्त्य गर्न उच्चस्तरीय आयोगको परिकल्पना गरेको थियो। विधेयकमा आयोग गठन भनिएको छ। गुणस्तरको आधारमा मेडिकल शिक्षा अगाडि बढाउने कुरा सोही प्रतिवेदनको आधारमा आयोगले गर्ने विषय यो विधेयकमा राखिएको छ।

विश्वविद्यालय, काउन्सिल लगायतमा एकद्वार प्रणाली हुनुपर्ने कुरा पनि देखियो। विश्वविद्यालयको परीक्षामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हस्तक्षेप गर्ने गरेको परम्परा थियो। शिक्षा र स्वास्थ्य फरक मन्त्रालय भए पनि त्योभन्दा माथि आयोग बनाउने कल्पना माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनमा गरिएको थियो। सोही अनुसार विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।

सांसदहरुले पर्याप्त नबुझी पुराना तथ्यांकमा आधारित हुँदै आफ्ना कुरा राख्नुभएको छ। कतिपय विषयहरु कार्यान्वयन भइसकेको छ। त्यसैले पछिल्ला तथ्यांक हेर्नु जरुरी छ। नेपालको विश्वविद्यालयको परीक्षा पास नगरेको व्यक्ति बाहिर पढ्न गएमा काउन्सिलले मान्यता दिँदैन, यो लागू भइसकेको छ।

अनसन बसेपछि जस्तासुकै सर्तमा पनि हस्ताक्षर गर्ने विगतको बाध्यता अब परिवर्तन हुनुपर्छ।

डा केसीको स्वास्थ्यका कतिपय सूचक कमजोर देखिएका छन्। उहाँको स्वास्थ्यको विषयमा हामी गम्भीर छौं। न्याम्सबाट डाक्टर जुम्ला जानुभएको छ। हामी चाँडोभन्दा चाँडो डा केसीलाई काठमाडौं ल्याउन चाहन्छौं। यसमा प्रतिपक्षले सहयोग गर्न जरुरी छ।

डा केसीले गरेको मागका आधारमा गर्दै जाने हो भने सार्वभौम संसदको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्छ। सत्याग्रहको पक्षमा रहनुभएका साथीहरुले पछाडि फर्केको विश्व इतिहास हेर्न म आग्रह गर्दछु।
आयोगमा केसी जस्ता व्यक्ति बस्नुपर्छ। हरेक वर्ष एमबिबिएसको परीक्षा सुरु हुन लागेपछि किन यस्तो अवस्था र परिस्थिति आउँछ?

प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन अन्त्यसम्म मैले कोसिस गरेकै हुँ। यो कानुनविहीन अवस्थाको चाँडै अन्त्य होस्। दर्ता भएको विधेयकमा प्रतिपक्षसँग सल्लाह गरेर हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौं।
म फेरि पनि आग्रह गर्छु, अनसन बस्नेभन्दा अन्य बाटोमा जाऔं। समाधान गर्न नसकिने कुरा छैन। कांग्रेसको यो प्रस्तावले नयाँ सहमतिको पहल गरोस्।

सोमवार, असार २५, २०७५ मा प्रकाशित

यसमा तपाइको मत

Loading...

अन्य समाचार