मुलुकी ऐन–चिकित्सकलाई पुरस्कार कि दण्ड ?

–उमेश खत्री स्वास्थ्य क्षेत्र अत्यन्तै संबेदनशील क्षेत्र हो । जनस्वास्थ्यसँगको विषय भएकाले पनि सबै भन्दा मुख्य रुपमा लिइन्छ । नेपालको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने प्रत्येक दिन लगभग हजारौं जनता विरामी भई आकस्मिक कक्षमा चेकअप गर्नका लागि जाने गर्दछ ।

सो मध्ये कति बिरामीहरुको स्वास्थ्य अत्यन्तै नाजुक प्रकृतिको हुन्छ । कानुनको पालना हुन सबैको लागि आवश्यक विषय हो तर कहिलेकाँही कानुन पालना गराउने क्रममा ‘बाँदरलाई लिस्नो’ लगाइदिनु सरह नहोला भन्न सकिन्न । नेपालमा चिकित्सक तथा अस्पतालसम्बन्धी भइरहेका आक्रमणहरु कुनै नयाँ नौला होइनन् । पछिल्लो समय नेपाल सरकारले जारी गरेको मुलुकी ऐनप्रति कुनै पनि स्वास्थ्यकर्मी सहमत छैनन् ।

यदि यो मुलुकी ऐनको कार्यन्वयन भएमा नेपालका कतिपय चिकित्सक नेपाल छाड्न बाध्य हुनेछन् । कुनै पनि विरामी आकस्मिक कक्षमा पुग्यो भने त्यसलाई कसरी बचाउने भन्ने कुरालाई अब चिकित्सकहरुले त्यति प्राथमकिता राख्ने छैनन् । राखे पनि कुनै अप्रिय घटना घट्यो भने त्यो डाक्टर जेल सजाय भोग्न तयार हुनु पर्दछ । कुनै पनि विरामीलाई उपचार गर्दा एउटा डाक्टरले कसरी सबैभन्दा राम्रो सेवा दिने भन्ने सोचेको हुन्छ ।

कुनै पनि विरामी गम्भिर भएर छट्पटाइ रहेको छ जसले आकस्मिक रुपमा शल्यक्रिया गर्न पर्ने देखिन्छ अब त्यस्ता प्रकृतिका विरामीहरुलाई चिकित्सकहरुले कसरी शल्यक्रिया गर्ने ? नेपालमा सरकारले चिकित्सकहरुलाई जहिले पनि विभेदपूर्ण रुपमा हेर्दै आइरहेको छ । उपचारको क्रममा कहिलेकाँही चिकित्सकहरुबाट पनि गल्तिहरु भएका छन् ।

अब सरकारले पनि कुन डाक्टरले दिनमा कति विरामी हेर्न मिल्ने भन्ने एउटा प्रोटोकल जारी गर्न आवश्यक छ जसले गर्दा चिकित्सकहरुले पनि तनावरहित तरिकाबाट बिरामीलाई सेवा दिन सकुन् । सरकारी तथा अर्धसरकारी अस्पतालहरुमा पछिल्लो समय विरामीको चाप दिनदिनै अत्याधिक मात्रमा बढिरहेको छ ।

त्यस्ता अस्पतालहरुमा सरकारले पनि पर्याप्त मात्रामा चिकित्सकहरु राख्नु आवश्यक छ । सरकारले जारी गरेको मुलकी ऐनले के सम्पूर्ण स्वास्थ्य क्षेत्रको मनोबल गिराउन खोजेको हो ? के अब सर्बसाधरण गरिब जनताहरु उपचार नै नपाई मर्नुपर्ने हो ? चिकित्सक भगवान होइनन् तर पनि कुनै विरामीलाई सम्पूर्ण विवेकको प्रयोग गरी निको पार्दछन् । नेपालका चिकित्सकहरु विश्वमा नै अब्बल मानिन्छन् तर नेपालमा समय समयमा भईराख्ने सरकार परिवर्तन र कानुन परिमार्जनको प्रत्यक्ष चपेटामा नेपालका सोझा इमान्दार चिकित्सकहरु परिरहेका छन् ।

यी चिकित्सकहरुले बारम्बार सरकारलाई विश्वका अन्य देशले प्रयोग गरेका नविनतम् उपकरण किनिदेउ उपचार पद्धति छिटो र गुणस्तरीय गराउछौं भन्दा सरकारले ल्याइदिएको मुलुकी ऐनले स्वास्थ्य जगतमा नै बज्रपात गरेको छ ।

मुख्यतया मुलकी ऐनको कार्यान्वयनबाट निम्न कुराहरुको प्रत्यक्ष असर पर्दछः
. अस्पताल तथा चिकित्सकमाथि आक्रमण बढ्ने
२. स्वास्थ्य क्षेत्रका लगानीकर्ताहरु पलायन हुने
३. सर्वसाधरणले आकस्मिक सेवाबाट बञ्चित हुनुपर्ने
४. चिकित्सक÷स्वास्थ्य क्षेत्रको मनोबल गिर्ने
५. नेपाली स्वास्थ्य क्षेत्रको गलत प्रचार

नेपालको उपचार पद्धति अस्पताल सेवा चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीहरु तथा नेपालको अस्पताल व्यवस्थापन विश्वमा नै अब्बल छ भनी विश्वमा नै सन्देश पैmलाउने समयमा सरकारले नै विभेदपूर्ण तरिकाबाट कानून लाद्न खोजेको खण्डमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुनै हलचल नआउला भन्न सकिन्न ।

चिकित्सकीय अभ्यास सम्बन्धी जुन खालको कानुन लाद्न खोजिएको छ जसको असर एउटा सामान्य नागरिक माथि पर्ने गर्दछ । अब कयौं विरामीहरु भारतका विभिन्न शहरहरुमा भौतारिने दिन अत्यन्तै नजिक आइरहेको छ । अब उपचारको नाममा करौडौं रुपियाँ नेपालबाट बाहिरिने छ ।

नेपालमा जुन तरिकाले चिकित्सकलाई मात्र गलत तरिकाबाट हेरिएको छ त्यो चिकित्सकमाथि हेर्ने चस्मालाई सरकारले परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । एउटा चिकित्सकको उपचारबाट कोहीलाई ठिक हुने र कोहीलाई ठिक नहुने भन्ने हुदैन, यसमा बाह्य तत्वहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । पछिल्लो समय नेपालमा धेरै औषधी कम्पनीहरु स्थापना भएका छन् ।

त्यस्ता औषधीहरुको अनुगमन गर्ने औषधी व्यवस्थापन विभागले पनि जे मन लाग्यो त्यही गरेको खण्डमा गुणस्तरहीन औषधि विरामीहरुले सेवन गर्ने बाध्य हुन्छन् त्यस्तो अवस्थामा पनि चिकित्सक माथी नै दोष दिने कि गुणस्तरहिन औषधी उत्पादन गर्ने कम्पनीहरुलाई बन्द गर्ने ?

प्राय सबै सर्जिकलका समानहरु बाहिरबाट नै आयात गरिन्छ । अप्रेशनमा सामान प्रयोग गरे पश्चात कुनै विरामीलाई त्यस्ता सामानहरु फिट नगरेर विरामीको स्वास्थ्य तलमाथि भएको खण्डमा पनि चिकित्सक माथि नै दोष ? अस्पतालको भवन मात्र छ उपचारमा आवश्यक उपकरणहरु नै छैनन् अनि त्यस्ता अस्पतालमा भएका अप्रिय घट्नाप्रति सरकार किन जिम्मेवार नबन्ने ?

कानुनको पालना हुन आवश्यक

कानुन विनाको देशको परिकल्पना गर्न समेत सकिन्न तर पछिल्लो समय सरकारले जारी गरेको ऐनले चिकित्सकीय अभ्यासलाई नै कुण्ठित पार्ने काम गरिरहेको छ ।

के छ त कानुनी प्रावधान ?

भदौ १ गतेदेखि लागू हुने भनिएको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ मा गरिएको व्यवस्था अनुसार, ‘इजाजत प्राप्त नगरेको व्यक्तिले इलाज गर्न नहुने तर लामो अनुभवबाट इलाज सम्बन्धमा जानकारी राख्ने व्यक्तिले उचित होसियारी अपनाई सानो तिनो रोग लागेको बिरामीको मानव अङ्गलाई कुनै खास प्रतिकूल असर नपर्ने मामुली प्रकृतिको औषधी खुवाउन वा सानोतिनो घाउ, खटिरा चिरफार गरी उपचार गर्नमा रोक लगाएको छैन,’ भनिएको छ ।

बद्नियत चिताई इलाज गर्न नहुने, कसैले कसैको ज्यान मार्ने वा अङ्गभङ्ग गर्ने नियतले उपचार गर्न, एक किसिमको इलाज गर्नुपर्नेमा अर्को किसिमको इलाज गर्न वा कुनै औषधी खुवाउँदा वा खान सिफारिस गर्दा कसैको ज्यान मर्न वा अङ्गभङ्ग हुन सक्छ भन्ने जानीजानी वा सो थाहा पाउनुपर्ने मुनासिब कारण भई त्यस्तो औषधी खुवाउन वा खान सिफारिस गर्न वा चिरफार गर्न वा मानव शरीरको कुनै एक अङ्गको चिरफार गर्नुपर्नेमा अर्को अङ्ग चिरफार गर्न वा त्यस्तो अङ्ग बेकम्मा बनाउन वा शरीरबाट त्यसलाई अलग गर्ने काम गर्न वा गराउन हुँदैन । कसैको ज्यान गएकोमा ज्यान मारे सरह र कसैको अङ्गभङ्ग भएकोमा अङ्गभङ्ग गराए सरह हुनेछ ।

लापरबाही वा हेलचक्य्राइँ गरी इलाज गर्न नहुने कानून बमोजिम इलाज गर्न पाउने व्यक्तिले कसैको इलाज गर्दा पर्याप्त होसियारी वा सावधानी नअपनाई लापरबाही वा हेलचक्य्राइँ गरी इलाज गर्न, औषधी खान दिन वा खान सिफारिस गर्न वा चिरफार गर्न हुँदैन । यी कामबाट कसैको ज्यान मर्न गएमा वा अङ्गभङ्ग भएमा लापरवाहीपूर्ण काम गरेको कारणबाट ज्यान मरेमा वा अङ्गभङ्ग भएमा पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपियाँसम्म जरिवाना र हेलचेक्र्याई गरेको कारणबाट मरेकोमा वा अङ्गभङ्ग भएकोमा तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपियाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को दफा १८ (ङ) ले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने किसिमको सेवा बिक्री–वितरण गरे क्षति हेरी अधिकतम १४ वर्षसम्म कैद वा ५ लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुबै हुनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । क्षतिपूर्तिका लागि प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय अन्तर्गत जिल्ला क्षतिपूर्ति समितिमा यस्ता लापरबाही विरुद्ध उजुरी गर्ने व्यवस्था यस ऐनले गरेको छ ।

उपभोक्ता हित संरक्षण ऐनको दफा २३ मा क्षतिपूर्ति समितिको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा मेडिकल नेग्लिजेन्सलाई पनि राखिएको छ ।

जसका लागि पीडितले स्थानीय जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी हाल्ने गर्छन । घटना प्रमाणित गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला न्यायाधिवक्ता, जिल्ला मेडिकल अधिकृत, नेपाल सरकारले तोकेको जिल्ला उपभोक्ता संस्थाको प्रतिनिधि, जिल्ला उद्योग समितिको सदस्य, जिल्ला वाणिज्य संघको प्रतिनिधि र नेपाल सरकारले तोकेको अधिकृत टोलीको समिति गठन हुन्छ । तर यस्तो समितिमा मेडिकल क्षेत्रको विशेषज्ञ नहुने भएकाले छानबिन नै विश्वसनीय र शिघ्र हुन नसक्ने सम्भावना हुन्छ ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलको नियममा चिकित्सकको लापर्वाही ठहरियामा पहिले चिकित्सकलाई सचेत गराउने र दोस्रो चरणमा दई वर्षसम्म लाइसेन्स खारेज गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

(लेखक नेपालको कानुनप्रति अत्यन्तै संवेदनशिल छन् ।)
(लेखक अस्पताल व्यवस्थापक हुन् ।)

सोमवार, साउन २८, २०७५ मा प्रकाशित

यसमा तपाइको मत

Loading...

अन्य समाचार