काँग्रेस नेता कृष्ण सिटौला भन्छन् कम्युनिष्ट शासनले देश इथोपिया बनाउँने भए ?

अहिलेको राजनीतिक परिवर्तन र उपलब्धिको प्रमुख आधारका रूपमा तत्कालीन अवस्थामा दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सहमतिलाई लिइन्छ । तपाईंलाई १२ बुँदे सहमतिको सर्जकका रूपमा पनि हेरिन्छ । त्यो सहमतिपछि अहिलेसम्म भएको राजनीतिक उथलपुथललाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ?

पहिलो, त्यसबेलाको १२ बुँदे सहमति शान्तिका लागि थियो, समृद्धिका लागि थियो । मुलुकलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा अघि बढाउनका लागि थियो र मुलुकमा नयाँ संविधान बन्यो । त्यसैअनुसार तीनै तहका निर्वाचनहरू पनि भए । अहिले नयाँ सरकार पनि बनिसकेको छ । तथापि नयाँ सरकार बनेको पहिलो वर्षका केही महिनाहरू हेर्दा परिवर्तनहरूलाई संस्थागत गर्ने र राजनीतिक गतिलाई तीव्र अघि बढाउने र जनताको आर्थिक प्रगति र विकासप्रतिको चाहानालाई मूर्त रूप दिँदै संविधानले देखाएको बाटोमा सरकार हिँडेको जस्तो लाग्दैन । सरकार संविधानको मर्म र भावनाअनुसार हिँड्यो भने त्यसको सार्थकता अझ पुष्टि हुन्छ ।

संविधानको कार्यदिशामा लोकतान्त्रिक समाज र समृद्ध राष्ट्र निर्माण प्रष्ट लेखिएको छ । लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई बचाएर समाजवादी आर्थिक बाटोमा मुलुक अघि बढ्छ बढ्दैन, त्यसैको आधारमा अझ बढी मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ । अहिले नै सबै मूल्याङ्कन गर्दा अलि हतार हुनसक्छ ।

दोस्रो, द्वन्द्वकालीन अवस्थाका पीडितलाई न्याय दिने काम अझै बाँकी छ । सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोग अझै निष्कर्षमा पुगेको छैन । त्यसले पूर्णता नै पाएको छैन, यो महत्वपूर्ण पक्ष बाँकी छ । द्वन्द्वकालीन अवस्थाका पीडितहरूलाई न्याय दिने अवस्थामा दुवै आयोग पुगेपछि र समाजमा सामाजिक सद्भाव र एकताको अवस्था सिर्जना भएपछि त्यसले मूर्त रूप पाउँछ भन्ने लाग्छ ।

मूल्यमा आधारित राजनीति नभएर समस्या हो । राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू आत्मकेन्द्रित भए । स्वार्थमा बढी लागे ।

त्यो बाटोमा राजनीतिक दल र सरकार लाग्नुपर्ने हो तर लागेका छन् र ?
हो, खासगरी यो बाटोमा राजनीतिक दल र सरकार नै लाग्नुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा ओलीजी र प्रचण्डजी नै लाग्नुपर्छ । यसका लागि द्रुत गतिमा लाग्नुपथ्र्यो त्यो भएको छैन, ढिलाइ भएको छ । ढिलाइ भए पनि संविधानले लिएको बाटोले राम्रै निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ भन्ने विश्वास गर्नुपर्छ । तर जानेर नजानेर जहाँ कमजोरी भएका छन्, त्यसलाई करेक्सन गर्न सक्नुपर्छ ।

तपाईंलाई के लाग्छ, समस्या कहाँनेर हो त ?
मूल्यमा आधारित राजनीति नभएर समस्या हो । राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू आत्मकेन्द्रित भए । स्वार्थमा बढी लागे । आजको स्थिति के हो भने राजनीतिक दलहरू जो पार्लियामेन्टमा पुगेका छन्, उनीहरूले संविधानले स्थापित गरेका मूल्यमान्यतालाई विर्सनु हुँदैन । त्यो नहुँदा उद्देश्यमा पुगिँदैन ।

नेपालका राजनीतिक दल र आत्मकेन्द्रित र स्वार्थकेन्द्रितभन्दा टाढा जान सकेको देखिँदैन । यद्यपि भाषणमा भने फरकपना हुने गर्छ । त्यसैले अहिले तपाईंलाई त्यो १२ बुँदे सहमति ओइलायो या फक्रियो, के भएजस्तो लाग्छ ?
कार्यदिशाको हिसाबले ओइलिएको छैन तर काम सुस्त भएको अवस्य हो । शान्ति प्रक्रियाको महत्वपूर्ण पाटो नै पूरा नभएपछि त प्रश्न गर्न सकिने भयो । हजारौँ मान्छे मरेका थिए । लाखाँै प्रभावित भए, करोडाँै सम्पत्तिको क्षति भएको थियो । अहिले ती मानिस र उनीहरूका परिवार भेट्दा अहिले पनि रुवाबासी हुन्छ । आफै आफैमा परस्परको शङ्का, अविश्वास र त्रासले यो अवस्था पैदा भयो ।

नेपाली राजनीति अविश्वासकै वरिपरि घुमिरहेको हो ? यो किसिमको राजनीति कहिलेसम्म गरिरहने ?
यसमा सोच्न जरुरी छ । फेरि एक पटक दलहरूको बीचमा अविश्वासको कालो बादल मडारिएको छ ।

तपाईंले अविस्वास र त्रासको राजनीति भइरहेको भन्दै गर्दा कतिपयले १२ बुँदे नै गलत थियो पनि भनेका छन् । त्यो सहमति सही थियो भन्ने आधार दिन सक्नुहुन्छ ?
देशमा शान्ति अमनचयन कायम गर्न र लोकतन्त्र ल्याउन त्यो सहमति सफल भएको छ । प्रमुख आधार नै त्यही हो । त्यसयताको राजनीतिक विकासका लागि राजनीतिक नेतृत्वले सही ढङ्गले काम गर्न सकेको छैन । यसमा एउटा दल विशेषको नेतालाई मात्रै पनि दोष दिनुहँुदैन । सबै राजनीतिक दलका नेताले यसमा जिम्मा लिनुपर्छ । नेपलाको राजनीतिक व्यवस्थामा जो नेतृत्वमा पुगे पनि खासगरी सरकार सञ्चालनका लागि आफ्नो पृष्ठभूमि र इतिहासलाई बिर्सने, समयको मागलाई बेवास्ता गर्ने, जनताको चेतनाको उचाइलाई थिच्न खोज्ने मनोवृत्ति हाबी छ । आदर्शबाट च्यूत भएपछि सबै कुरा विखण्डित हुन्छन् ।

आजको समाज परस्पर विश्वास र एकताको समाज बनाउनुपर्छ । जनताको भावनालाई एकीकृत गरेर सामूहिक प्रगति हुनुपर्छ । गरिब र निमुखाका लागि हामीले लोकतान्त्रिक समाजवाद भनेका छाँै, त्यो कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक अधिकार र आर्थिक प्रगतिलाई साथसाथै लैजान सक्नुपर्छ । संविधान बनाएको तीन वर्षभित्र मौलिक अधिकारका रूपमा राखिएका विषयहरूलाई कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । तर यो काममा यो सरकारले ठोस प्रगतिउन्मुख काम गरेको छैन । यही असोज ३ गते तीन वर्ष पुग्छ संविधान जारी भएको । १२ बुँदेपछि संविधान निर्माणसम्म आइपुग्दा केही ढिलाइ भए पनि आफ्नो संविधान जनता आफ्नै प्रतिनिधिमार्फत बनाएका छन् । त्यो ठूलो उपलब्धि हो । यसबाट नेपाली जनता सार्वभौम छन् भन्ने प्रमाणित गर्छ ।

अब जनताको प्रतिनिधि सर्वोच्च संस्था पार्लियामेन्ट र त्यो पार्लियामेन्टले बनाएको सरकार संविधानप्रति र जनताप्रति जवाफदेही बन्नुपर्छ । फराकिलो छाती राखेर काम गर्नसक्नुपर्छ, यहीँ छ समस्या । त्यसका लागि राजनीतिक दलको नेतृत्व स्वार्थबाट माथि उठ्न जरुरी भइसकेको छ । जनताको जीवनमा नयाँ र प्रगतिको परिवर्तन आउन सकेन भने अहिलेका राजनीतिक दलहरू पनि विस्तारै निरर्थक हुन्छन् । त्यसकारण राजनीतिक दलले आत्मसमीक्ष गर्न जरुरी छ । शुद्धीकरण गर्न बेला हो यो । राष्ट्रका खातिर जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने बेला हो । आफ्नो निजी र आफ्नो पार्टीको स्वार्थभन्दा माथि उठ्ने बेला हो तर राजनीतिक नेतृत्वमा नदेखिनु दुखद कुरा हो ।

यति ठूलो सङ्घर्ष र बलिदानीबाट आएका राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूको चरित्र किन बदलिन नसकेको होला ?
मिहिनेत र कष्टबाट जब प्रमुख पद प्राप्त हुन्छ, त्यसपछि अन्धो, चेतना शून्य र अहंकार बढ्ने हुन्छ । नेपालको राजनीतिमा देखिएको प्रमुख बेथिति यही हो । धेरै लामो समयदेखि यो बेथिति देखिँदै आएको छ । यो सच्याउन जरुरी छ । जसका हातमा पावर छ, उसले न्यून शक्ति प्रयोग गर्नुपर्छ र असहमतपक्षलाई पनि साथमा लिएर हिँड्न सक्नुपर्छ ।

यति शक्तिशाली सरकारको व्यवहार शक्तिको न्यून प्रयोगबाट हुनुपर्छ । दम्भ, अहंकाररहित र स्थिर हुनुपर्छ । यो संवैधानिक व्यवस्था त जनताका लागि ल्याएको हो नि । तर यो सरकारले ल्याएको व्यवस्थाअनुसार कर प्रणाली हेर्ने हो भने आत्तिने अवस्था छ ।

सत्ता र शक्तिकै कारण नेपालको राजनीतिक नेतृत्व अन्धो भयो भनेर बुझ्दा गलत हँुदैन ?
हुँदैन । सत्ता र शक्तिको दुरूपयोग भयो, अन्धो भए । सत्ता र शक्ति जनताको हितमा प्रयोग नगरेर दुरूपयोग गर्न थालियो । कारण सत्ता र शक्तिको बलमा नेताहरू अविवेकी र स्वार्थी भए । यो विषयमा नेपालका प्रायस सबै राजनीतिक दलका नेताहरूले सोच्नुपर्ने बेला भइसकेको छ ।

धेरै नेताहरूले जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामा संविधान बन्यो भनेर भाषण गर्दै हिँडेका छन् तर जनतालाई चाहिँ के उपलब्धि भयो त ?
जनताले राजनीतिक अधिकार पाए । त्यो नै ठूलो उपलब्धि हो । राजनीतिक अधिकारको प्रयोग गरेर आफ्ना प्रतिनिधि छानेका छन् । यसरी छानिएका प्रतिनिधिले जनताका आकाङ्क्षा पूरा गर्नुपर्छ । यसमा अहिलेको यो ६ महिना वर्ष दिनको मात्रै मूल्याङ्कन गरेर गर्न सकेनन् भनिहाल्नु हुँदैन । व्यवस्था जनताको पक्षमा आएको छ । यो व्यवस्थाभित्रबाट सत्ता र शक्तिमा पुग्नेहरूले सदुपयोग गर्नुपर्छ ।

सरकार बनेको सुरुवातामा जसरी घटनाक्रमहरू विकसित भए, जस्तो बजेट, नीति तथा कार्यक्रम तिनबाट राम्रो सुरुवात भने देखिएको छैन । सरकार पेलेर हिँड्ने मनस्थितिमा देखियो । यति शक्तिशाली सरकारको व्यवहार शक्तिको न्यून प्रयोगबाट हुनुपर्छ । दम्भ, अहंकाररहित र स्थिर हुनुपर्छ । यो संवैधानिक व्यवस्था त जनताका लागि ल्याएको हो नि । तर यो सरकारले ल्याएको व्यवस्थाअनुसार कर प्रणाली हेर्ने हो भने आत्तिने अवस्था छ । सरकारले दिने सुत्केरी भत्ताभन्दा बढी जन्मदर्ता गर्दा तिर्नुपर्छ ।

चाहे अन्तशुल्क बढोस, चाहे कर बढोस् त्यसको भार त जनताले भोग्नुपरेको छ नि । यति धेरै महँगी बढ्यो तर जनताको क्रयशक्ति बढेको छैन । मूल्यवृद्धि थेग्न नसक्ने अवस्थामा छ । व्यवस्था जनताको पक्षमा तर सरकार जनताको विपक्षमा जस्तो देखिन्छ । यसरी अतालिनुपर्ने कारण के हो ? त्यसकारण सरकार आफै डराए र हल्लिएजस्तो लाग्छ ।

नेपालमा गणतन्त्र आयो, संविधान आयो । सिंहदरबार गाउँगाउँमा पुग्यो भनियो तर जनता एकमाथि अर्को समस्याबाट मुक्त हुन सकेका छैनन । के यो कुरा नेपालका राज्य सञ्चालक वा राजनीतिक नेतृत्वले थाहा नपाएर हो ?
थाहा पाएका छैनन् कसरी भन्ने ? सत्तामा पुगेपछि घेराउमा पर्ने प्रवृत्ति कारण छ । सरकारमा पुगेपछि जनताको माझमा भन्दा घेराउमै रमाउने प्रवृत्तिले हो । दुरदृष्टि हुनुपर्छ, भएन भने जनताले विकल्प खोज्छन् ।

यही कारण कतिपयले गणतन्त्रलाई बोझ ठान्न थालिसकेका त होइनन् ?

म बोझ भन्न चाहान्न । लोकतन्त्रमा मात्रै जनताले सरकारलाई नियन्त्रण गर्न सक्छ । सरकारलाई जनताले नियन्त्रणमा राख्नुपर्छ । सरकारले पनि आफ्नो व्यवहारमा रिभ्यु गर्नुपर्छ । सरकार यही तरिकाले हिँड्यो भने त खाल्डोमा पर्छ । यद्यपि सधैँ सरकार यस्तै नरहला । चेत खुल्ला । असहमत र आलोचकलाई किनारामै पुर्याउने प्रवृत्तिले सरकारलाई थप अन्धो बनाउँछ ।

सरकारको यही प्रवृत्तिका कारण काँग्रेसले सरकार अधिनायकवादको दिशामा गयो भनेको हो ?
मेरो दृष्टिकोणमा सरकार स्वेच्छाचारी भयो भन्ने हो । सरकारले जुनसुकै समस्याको समाधान संविधानबाट खोज्नुपर्छ । संविधानभन्दा बाहिर गयो भने तानाशाही हुन्छ । सरकारले भनेको मान्नैपर्छ भन्ने होइन, छलफल गर्नै नपर्ने भन्ने होइन । यो व्यवस्था नै पर्याप्त छलफल गरेर अघि बढ्ने व्यवस्था हो । सङ्ख्याका आधारमा तानाशाही चलाउन पाइँदैन । संविधानले स्थापित गरेको मान्यता विपरीत सरकार जानै मिल्दैन ।

सरकारले संविधानको बेवास्ता गरेको भनेर काँग्रेसले पटक पटक यही कुरा दोहोर्याउँदै आएको छ । के सरकारले संविधानको बर्खिलाफ गरेकै हो त ?
प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रकरणकै कुरा गरौँ । संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव गर्नुभयो । प्रस्तावित नाम सुनुवाइ समितिमा गयो । सुनुवाइ समितिले सङ्ख्याका आधारमा नाम अस्वीकृत गर्यो । दीपकराज जोशीलगायत जोजो छन्, उनीहरू सबै सुनुवाइ पार गरेर पुग्नुभएको हो । उहाँहरू सर्वोच्चमा स्थायी भएर तीन वर्षसम्म काम गर्दा कही कतैबाट प्रश्न उठेन । अनि प्रधानन्यायाधीशमा चाहिँ एकाएक अस्वीकृत हुने ? सुनुवाइसम्बन्धी कानुन नबन्दै बहुमतका आधारमा रिजेक्ट गर्ने ? यसले के देखिन्छ भने हाम्रो दुईतिहाई छ, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले हामीले भनेको गर्नैपर्छ भन्ने बुझिन्छ ।

संविधानले अदालत स्वतन्त्र र निस्पक्ष कल्पना भनेर गरेको छ । संसदले बनाएका कानुनहरू पनि अदालतमा परीक्षण हुन्छन् । त्यसैले यहाँ संसदीय सर्वोच्चता होइन, संवैधानिक सर्वोच्चता हो । संसदको, सरकारको र सर्वोच्चको आ–आफनै कार्यक्षेत्र छ्न् । सरकारले हामीसँग दुई तिहाई छ । हामीले भनेको न्यायाधीशहरूले मान्नुपर्छ, मानेनाँै भने दुई तिहाइको डण्डा लगाउँछु भन्ने मान्यता गलत छ । जसले संवैधानिक मूल्यमान्यतालाई प्रहार गरेको छ ।

सुशीला कार्कीलाई महाअभियोग लगाउनु पनि गलत थियो । हामीले जे गर्यौँ, त्यो ठीक भन्ने पक्षमा म छैन । हाम्रो नेतृत्वले सुशीला कार्कीका लागि महाअभियोगको प्रस्ताव लैजाँदा जसरी लग्यो र त्यो किनारा लागेन । किनारा नलाग्नु भनेको अनुत्तरित हुनु हो । तर अब फेरि त्यसबेला काँग्रेसले गल्ती गरेको थियो अनि अहिलेको सरकारले पनि गल्ती गर्नुपर्छ भन्ने होइन ।

तर न्यायालयलाई विवादमा तान्ने कुरामा काँग्रेस पनि उत्तिकै जिम्मेवार र भूमिकामा होला नि ! यसअघि सुशीला कार्की प्रकरणमा काँग्रेस मुछिएकै हो ?
सुशीला कार्कीलाई महाअभियोग लगाउनु पनि गलत थियो । हामीले जे गर्यौँ, त्यो ठीक भन्ने पक्षमा म छैन । हाम्रो नेतृत्वले सुशीला कार्कीका लागि महाअभियोगको प्रस्ताव लैजाँदा जसरी लग्यो र त्यो किनारा लागेन । किनारा नलाग्नु भनेको अनुत्तरित हुनु हो । तर अब फेरि त्यसबेला काँग्रेसले गल्ती गरेको थियो अनि अहिलेको सरकारले पनि गल्ती गर्नुपर्छ भन्ने होइन । हिजोका शासक वा अहिलेका शासक जोसुकै होस्, हिजो गल्ती गरेको थियो भनेर अहिले पनि गल्ती दोहोरिन दिनुहुँदैन, त्यो गर्न पाइँदैन ।

त्यसकारण आजको प्रसङ्गमा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ पार गरेर स्थायी न्यायाधीश भएर तीन वर्ष पार गरेको र त्योबीचमा कुनै प्रश्न नउठाउने तर अहिले प्रधानन्यायाधीश बन्ने बेलामा एकाएक प्रश्न उठाउनु गलत छ, त्यो पनि सुनुवाइ ऐन नै नल्याई । सर्वोच्च अदालतमा तीन वर्ष दोषरहित भएर कुनै न्यायाधीशले कार्यसम्पादन गर्छ भने ऊ स्वतः प्रधानन्यायाधीशको दाबेदार हुन्छ । त्यसकारण संवैधानिक परिषद्ले कानुनअनुसार छानविन गरेर ल्यासकेपछि कुनै प्रश्न उठ्छ भने न्यायिक छानविन समिति गठन गरेर जान सकिन्थ्यो, त्यो गरिएन । संविधानबमोजिम किन ऐन कानुन बन्दैन ? त्यसमा त डिटेल आउँदो हो ।

कस्तोकस्तो प्रश्नमा के–के गर्न सकिने भन्ने खुलाइँदो हो । त्यसो नगरी अनुपयुक्त ठहर गर्नु उचित भएन । हामीले संविधानमा कल्पना गरेको न्यायपालिका स्वतन्त्र र निस्पक्ष रहनेछ भन्ने हो । त्यसैले न्यायापालिका लगायत अन्य संवैधानिक अङ्गलाई दुई तिहाइको डण्डा देखाइयो भने संविधान निरर्थक र कागजको खोस्टो बन्छ । तर हामी संविधानलाई कागजको खोस्टो बन्न दिदैनौँ । जुन प्रधानन्यायाधीश प्रकरणमा जे–जस्तो निर्णय भएको छ, यसले आज सत्तामा बस्नेलाई न्यानो होला तर यिनै सत्तामा बस्नेलाई भोलि अन्याय पर्न सक्छ । यसरी सरकार हिँडिरह्यो भने देश दुर्घटनामा पर्छ । देशको राजनीति दुर्घटनामा पर्छ ।

प्रसङ्ग बदलौँ, तपाईं पार्टीको महामन्त्री, दुई पटक गृहमन्त्री भइसकेका कृष्णप्रसाद सिटौला अहिले पार्टीमा कुनै महत्वपूर्ण रोलमा देखिनुहुन्न । कतै ‘गुमनाम’ त हुनुभएको होइन ?
पार्टीले निर्णय गरेर मलाई कुनै भूमिका त दिएको छैन । तर आफ्नो तर्फबाट निभाउनुपर्ने भूमिका निभाइरहेको छु । नेपालमा आएको परिवर्तनलाई संरक्षण गर्नुपर्छ । नेपाली काँग्रेस आफैमा आमूल परिवर्तन ल्याउनुपर्छ भनेर लागिरहेको छु । पार्टीलाई नयाँ ढङ्गले अघि बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा छु । नेपाली काँग्रेसलाई विधि, प्रक्रिया र मान्यतामा हिँडाउनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ छ ।

पार्टीलाई समयको मागअनुसार परिवर्तन गर्दै लैजानुपर्छ । त्यसका लागि काँग्रेसको तलदेखि माथिसम्म पुुनर्संरचना गर्न जरुरी छ । आमूल परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने कुरामा म आफैले जिम्मेवारीबोध गरेको छु । वैचारिक र राष्ट्रिय जागरण जनताकै माझबाट खोज्नुपर्छ, त्यो विचार बोक्नुपर्छ । अर्को हामी प्रतिपक्षमा रहेर पनि देश विकास र समृद्धिका लागि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छौँ भनेर आफ्ना योजना बनाउनुपर्छ ।

पार्टीमा आमूल परिवर्तनको कुरा आएको धेरै भयो तर नेताहरूमा गुट उपगुट चलाउने प्रतिस्पर्धा छ । यसरी कसरी होला आमूल परिवर्तन ?
यसमा सामान्य कुुरा छ । पार्टीमा सभापतिले नै गुट चलाउनुभएन भने गुटको राजनीति अन्त्य हुन्छ । तर उहाँले गुटको राजनीति अन्त्य नगरेसम्म गुटको राजनीति अन्त्य हुँदैन । म धेरै सभापतिको आलोचना त गर्दिनँ तर सभापतिले सबैसँग सल्लाह र छलफल गरेर अघि बढ्नुभयो भने यो समस्या हट्छ ।

तर भदौमा महासमिति बैठक बोलाउने प्रतिबद्धता जनाए पनि सभापतिले अब त्यो सम्भावना टरेको सङ्केत गरिसकेका छन् । विधान मस्यौदा समति बनेको छैन । यस्तै गर्दै जाने हो भने चार वर्षमा पार्टीको महाधिवेशन पनि हुने देखिँदैन । यसले गर्दा त काङ्ग्रेस आफै विधिविधान विपरीत हिँडेको छ भन्ने प्रश्न गर्न मिल्दैन ?
भदौ महिनामा माहासामिति बैठक बोलाउनुहुन्न भन्नेमा म जान्नँ । किन अझै समय बाँकी छ । केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयलाई सभापतिले पालना गर्नुहुन्न भन्नेमा पनि म कसरी विश्वास गरौँ ? फेरि उहाँ बाहिर गएको बेला शङ्का गर्नुपनि उचित हुन्न । तर उहाँकै अध्यक्षतामा बसेको बैठकको निर्णय पन्छाउनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।

अन्त्यमा भन्नुस्, कुनै समय तपाईंले काँग्रेस र कम्युनिस्टलाई मिलाइदिने पुलको काम पनि गर्नुभयो । अहिले आउँदा चाहिँ तपाईंलाई त्यो कामबाट पछुतो छ कि छैन ?
कम्युनिस्टलाई लोकतन्त्रमा ल्याउने काम गरेकामा मलाई कुनै पछुतो र आत्मग्लानि छैन । अहिलेसम्म शान्ति र लोकतन्त्रका लागि मैले गरेको भूमिकाप्रति म सन्तुष्ट छु ।रातेपाटीबाट

शुक्रबार, साउन २५, २०७५ मा प्रकाशित

यसमा तपाइको मत

Loading...

अन्य समाचार