कम्युनिस्ट पार्टीमा अव एक ब्यक्ति, एक पद : प्रदेश-जिल्लामा पार्टी र सत्ता दुवैमा कार्यकारी पद लिन निषेध

संघ-प्रदेशका मन्त्री, दलका नेता-उपनेता, प्रमुख सचेतक-सचेतक, संसदीय समिति सभापति, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख र स्थानीय तहका प्रमुख-उपप्रमुख पार्टीको कार्यकारी भुमिकामा बस्न नपाउने, केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराही, पेरिसडाँडामा जनसंगठन र बिभागको कार्यालय रहने

काठमाडौं, साउन २५ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले एक ब्यक्ति एक कार्यकारी भुमिकाको नीति तय गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहीवार बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले एकताको भावनाअनुसार सवै नेता–कार्यकर्तालाई समान जिम्मेवारी दिने निर्णयसहित एक ब्यक्ति एक कार्यकारी भुमिकाको नीति तय गरेको हो ।

प्रदेश, जिल्ला र जनसंगठनको एकताका लागि तय भएको अन्तिम समय आइपुग्दासमेत अधिकांश जिल्ला र प्रदेशमा राजकीय भुमिकामा रहेकै नेताले नेतृत्व दावी गरी सहमति जुटन नसकेपछि सचिवालयले एक ब्यक्ति एक कार्यकारी भुमिकाको नीति लिएको हो । नेकपाको बिधान र नियमावलीमै एक ब्यक्ति एक पदको ब्यवस्था गर्नूपर्ने चर्काे आवाज उठेपनि केही नेताको स्वार्थका कारण किटान हुन सकेको थिएन ।

तर पछिल्लो समय पार्टी केन्द्रीय कमिटीमा रहेका नेतासमेत जनसंगठनको नेतृत्व दावी गर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यकारी भुमिकामा रहेकाहरु पनि पार्टीको नेतृत्वमा दावी गर्ने घटना बढेपछि यस्तो निर्णय लिइएको नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

‘पार्टी एकतामा सहज पार्नका लागि यस्तो मापदण्ड बनाइएको हो, यस्ले सांगठानिक एकतामा देखिएको अधिकांश समस्या हल हुन्छ भन्ने हाम्रो बिश्वास छ,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने । श्रेष्ठका अनुसार सचिवालय बैठकले संघ र प्रदेशका मन्त्रीसहित संसदीय दलका नेता–उपनेता, प्रमुख सचेतक, सचेतक, संसदीय समिति सभापति, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख–उपप्रमुख र स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखलाई पार्टीको कुनै पनि तहको कार्यकारी पदमा बस्न नपाउने निर्णय गरेको छ ।

‘तोकिएका सवैले पार्टीको अध्यक्ष र सचिव जस्ता कार्यकारी पदमा बस्न पाउने छैनन,’ श्रेष्ठले भने, ‘सांगठानिक एकीकरण सहज बनाउन संघीय मन्त्री, प्रदेशका मन्त्री, संघीय प्रमुख सचेतक, सचेतक, प्रदेश प्रमुख सचेतक, सचेतक, मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष र उपाध्यक्ष कसैलाई पनि पार्टीको कार्यकारी पद नदिने निर्णय भएको हो ।

यस्तै संघीय र प्रादेशिक सांसद जिल्ला कमिटी र त्यसभन्दा तल्लो कमिटीको अध्यक्ष र सचिवमा बस्न नपाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । संघ र प्रदेशका सांसदलाई प्रदेश कमिटीको नेतृत्व गर्ने बाटो भने खुला राखिएको छ । प्रदेशमा अध्यक्ष र सचिव कार्यकारी पद हुनेछ भने ईन्चार्ज र सहईन्चार्ज पद पनि कायम रहने छ ।

सचिवालय बैठकले जनसंगठनको एकताका लागि गठित कार्यदलको प्रतिवेदन पेश गर्ने समय बढाएर साउन मसान्तसम्म पु¥याएको छ । कतिपय संगठन एकताको लागि एक साता अघि मात्रै कार्यदल गठन गरिएको र केही कार्यादेश थप गरिएको कारण कार्यदललाई सयम थप गरिएको महासचिव बिष्णु पौडेलले बताए ।

नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्डले गत १७ साउनमा विशेष सर्कुलर जारी गर्दै जनसंगठन एकताका लागि गठित कार्यदललाई शुक्रवार (आज) सम्मको समय तोकेका थिए । तर हरेक दिन गृहकार्य अघि बढाउँदा पनि काम सकिने अवस्था नरहेपछि समय थपेर साउन मसान्तभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न भनेको हो ।

नेकपाले गत साता मात्रै केही पेशागत संगठन एकताका लागि कार्यदल थप गरेको थियो । बैठकले समय थप गरेसँगै सबै कार्यदललाई यसअघिको भन्दा थप जिम्मेवारीसमेत दिएको छ । पार्टीमा रहने केन्दीय सल्लाहकार, राष्ट्रिय परिषद्, जेष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च, आयोग र केन्द्रीय बिभागमा राख्ने सदस्यहरुको नामसमेत सिफारिस गर्न कार्यदललाई थप जिम्मेवारी दिएको हो ।

नेकपाले ५ भदौंसम्म सवै जनबर्गीय संगठन, प्रदेश र जिल्ला कमिटीको साँगठानिक एकता सम्पन्न गर्ने निर्णय यसअघि नै गरेको छ । सचिवालय बैठकले ८ र ९ भदौंमा स्थायी कमिटी बैठक बोलाएको छ । यसैगरी साउन मसान्त सम्ममा राजनीतिक प्रतिवेदन पनि प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको बैठकले गरेको हो । बैठकले पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराही राख्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

यसअघि धुम्बाराही र पेरिसडाँडा दुवै केन्द्रीय कार्यालय तोकिएको थियो । सो निर्णयलाई सच्याउँदै धुम्बाराहीमा केन्द्रीय कार्यालय रहने र पेरिसडाँडामा जनबर्गीय संगठनका केन्द्रीय कार्यालय, बिभाग र अन्य आवश्यक कार्यलय राख्ने निर्णय गरिएको हो ।

बैठकले बिभिन्न नियम, निर्देशिका र आचारसंहिता निर्माणका लागि संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलमा भीम रावल, हरिबोल गजुरेल, पम्फा भूसाल, जनार्दन शर्मा र बेदुराम भूषाल सदस्य रहेका छन ।

शुक्रबार, साउन २५, २०७५ मा प्रकाशित

यसमा तपाइको मत

Loading...

अन्य समाचार