इन्टरनेट कम्पनीलाई कार्हबाही गर्न प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन

काठमाडौं,प्रधानमन्त्रीले केपी शर्मा ओलीले सोमबार वैज्ञानिक र व्यवस्थित विधिबाट उपभोक्तालाई सहुलियत हुनेगरी इन्टरनेटको मूल्य निर्धारण गर्न निर्देशन दिन भएको छ ।सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी)हरुले विश्व बजार अनुसार इन्टरनेटको मूल्य तत्काल समायोजन नगर्न इन्टरनेट कम्पनीलाई कडा कार्हबाही गर्ने भएको छ ।

सरकारले इन्टरनेट सेवामा १३ प्रतिशत शुल्क लगाएको भन्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले आफूखुसी मूल्य बढाएपछि सरकारल इन्टरनेटको मूल्य बढाइनु कालोबजारी हो, यस्ता इन्टरनेट कम्पनीलाई सरकारले कार्हबाही गर्ने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो इन्टरनेटको मूल्य बृद्धिप्रति सरकार गम्भीर छ साताभित्रै उपभोक्तामाथि थोपरिएको अनावश्यक मूल्य नघटाए इन्टरनेट कम्पनीलाई कार्हबाही गर्नुको विकल्प छैन्न् ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले सरकारलाई अनावश्यक दोष लगााउँदै आफूखुसी मूल्य बढाउन नपाउने संचारमन्त्री बास्कोटाले बताउनु भयो । सेवा प्रदायकहरुले अनुचित र पुष्टि नहुने गरी उपभोक्ताबाट लिएको शुल्क मान्य नहुने संचारमन्त्री बास्कोटाले बताउनु भयो । अन्तर्रा्ष्ट्रिय बजारमा इन्टरनेटको मूल्यमा भारी गिरावट आएको छ । सोहीअनुसार नेपालमा मूल्य समायोजन गर्दा उपभोक्ताले विगतमा भन्दा आधा सस्तोमा इन्टरनेट सेवा उपभोग गर्न पाउनुपर्ने हो । तर, सेवा प्रदायकहरुले इन्टरनेट सेवाको मूल्य घटाउनुको साटो बढाएका छन् ।

चार वर्ष अघिसम्म नेटवर्क सर्भिस प्रोभाइडरहरुले ५० डलरसम्म तिरेर ल्याइरहेको इन्टरनेट ब्यान्डविथ अहिले ८ देखि १० डलर प्रतिएमबीपीएसरप्रतिमहिनामा झरेको छ । तर, मूल्यमा यति ठूलो गिरावट हुँदा पनि नेपालका सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले उपभोक्तालाई पुरानै मूल्य लिइरहेका थिए । अहिले झनै मूल्य बढाएका छन् ।

नेपालमा इन्टरनेट सेवा दिने अधिकांश ठूला कम्पनी आफैंले नेटवर्क सर्भिस प्रोभाइडरको लाइसेन्स लिएर आफैंले इन्टरनेट भित्र्याइरहेका छन् । मर्कन्टाइल, वल्र्ड लिंक, वेब सर्फर, सुविसु, फाइबर अनलाइन, लुम्बिनी नेट, क्लासिक टेक, आइटेल कम्युनिकेसन, टेक माइन्ड नेटवर्क, नेपाल डिजिटल सभिर्स, भायोनेट र एनसेल आफैंले इन्टरनेट ब्याण्डविथ विदेशका कम्पनीबाट किनेर ल्याउँछन् । र, आफू पनि प्रयोग गर्दै साना इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई पनि बेच्छन् । नेपाल टेलिमकलाई भने लाइसेन्स नै नलिए पनि अन्तर्रा्ष्ट्रिय बजारबाट ब्यान्डविथ किन्ने अधिकार दिइएको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार विदेशबाट किनिने इन्टरनेट ब्यान्डविथ सस्तो भए पनि कम्पनीहरुले सेवाग्राहीलाई लिने मूल्य भने बढाउदै गएका छन् । अन्तर्रा्ष्ट्रिय बजारअनुसार ब्याण्डविथको मूल्य हेरेर इन्टरनेट सेवाको मूल्य समायोजन गर्ने सरकारको तयारी छ ।

नेपाल टेलिकमले विगतमा ३२ डलर प्रतिएमबीपीएसर प्रतिमहिना इन्टरनेट ब्यान्डविथ अन्तर्रा्ष्ट्रिय बजारबाट खरिद गर्दथ्यो । उसले सेवा प्रदायकहरुलाई ब्यान्डविथ बेच्दा ४०(४२ डलर पुग्थ्यो । टेलिकमले लिने प्रिमियम (प्रोटेक्टेड) इन्टरनेट अहिले अन्तर्रा्ष्ट्रिय बजारमा घटेर प्रतिएमबीपीएस १८ डलरमा किन्ने गरेको छ ।

नन प्रोटेक्टेड इन्टरनेट किन्ने निजी क्षेत्रका सेवा प्रदायकले ८ देखि १० डलर प्रतिएमबीपीएसर प्रतिमहिनामा खरिद गरेको इन्टरनेट सेवा उपभोक्तालाई भने पुरानै मूल्य अर्थात ४०(४२ डलर प्रतिएमबीपीएसरप्रतिमहिनामा बिक्री गरिरहेको प्राधिकरणका उच्च अधिकारीले जनता टाईम्सलाई बताए ।

वल्ड्रलिंकले हरेक ग्राहकबाट अवैध असुली

इन्टरनेट सेवाप्रदायक सस्था वल्ड्रलिंकले हरेक ग्राहकबाट अवैध रुपमा रकम असुल्दै आएको आएको छ । वल्ड्रलिंकसहित सुबिसु र वेबसर्फरले प्रयोगकर्तालाई आर्थिक भार पार्ने गरी अवैध रुपमा मासिक करोडौं कमाई गरिरहेका छन् ।

दूरसञ्चार नियमावलीमा ग्राहकलाई उपलब्ध गराएको दूरसञ्चार सेवा कुनै कारणले बिग्रेमा निशुल्क मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने प्रस्ट व्यवस्था गरिएको छ तर इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले भने हरेक ग्राहकसँग मर्मत सम्भार र अनुगमनजस्ता शीर्षक राखेर रकम असुलिरहेका छन । ‘ग्राहकलाई उपलब्ध गराएको दूरसञ्चार सेवा कुनै कारणले बिग्रेमा प्राधिकरणले तोकिदिएको स्तरअनुरूप निशुल्क मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने प्रस्ट व्यवस्था गरिएको छ,’ दूरसञ्चार नियमावलीको बुँदा नम्बर १५ को ‘ज’ मा भनिएको छ ।

तर, दूरसञ्चार सेवाको अनुमति पाएका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले नियमावलीविपरीत शुल्क ग्राहकसँग उठाउँदै आएका छन । वल्ड्रलिंकले प्रत्येक ग्राहकबाट साढे पाच सय रुपैया उठाउदै आएको छ । अन्य इन्टरनेट प्रदायकले पनि यस्तो रकम असूल्दै आएका छन् । ग्राहकसँग नियमविपरीत विभिन्न शीर्षकका रकम असुलेको भन्दै नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणले चैत १५ मा सबै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई शुल्क नलिन सचेत गराउँदै पत्र काटेको थियो ।

प्राधिकरणले पठाएको पत्रमा अनुगमन, प्राविधिक, मर्मत सम्भार, सहायता कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क लिन नपाइने उल्लेख गरिएको भए पनि सेवा प्रदायकहरूले अटेर गरेपछि असार ४ गते पुनः पत्र काटिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । विभिन्न शीर्षकमा रकम असुल्ने सेवा प्रदायकको अनुगमन थालिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । अनुगमनका क्रममा विभिन्न शीर्षक राखी रकम लिएको भेटिएको भन्दै प्राधिकरणले मंगलबार सुबिसु र वेबसर्फरलाई पत्र काटेको छ ।

सबैभन्दा धेरै ग्राहक भएको इन्टरनेट सेवा प्रदायक वल्ड्रलिंकले आफ्ना ग्राहकसँग मनिटरिङ एन्ड टेक्निकल सपोर्ट शीर्षकमा प्रतिमहिना ५ सय ५० रुपैयाँ असुलिरहेको छ । प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार वल्ड्रलिंकका ग्राहक २ लाखभन्दा बढी छन । यो तथ्यांकको आधारमा मापन गर्दा वल्ड्रलिंकले आफ्ना ग्राहकबाट मासिक ११ करोडभन्दा बढी असुलिरहेको छ । इन्टरनेट सेवाप्रदायक सस्था वल्ड्रलिंकले हरेक ग्राहकबाट अवैध रुपमा रकम असुल्दै आएको आएको छ । वल्ड्रलिंकसहित सुबिसु र वेबसर्फरले प्रयोगकर्तालाई आर्थिक भार पार्ने गरी अवैध रुपमा मासिक करोडौं कमाई गरिरहेका छन् ।

दूरसञ्चार नियमावलीमा ग्राहकलाई उपलब्ध गराएको दूरसञ्चार सेवा कुनै कारणले बिग्रेमा निशुल्क मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने प्रस्ट व्यवस्था गरिएको छ तर इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले भने हरेक ग्राहकसँग मर्मत सम्भार र अनुगमनजस्ता शीर्षक राखेर रकम असुलिरहेका छन । ‘ग्राहकलाई उपलब्ध गराएको दूरसञ्चार सेवा कुनै कारणले बिग्रेमा प्राधिकरणले तोकिदिएको स्तरअनुरूप निशुल्क मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने प्रस्ट व्यवस्था गरिएको छ,’ दूरसञ्चार नियमावलीको बुँदा नम्बर १५ को ‘ज’ मा भनिएको छ ।

तर, दूरसञ्चार सेवाको अनुमति पाएका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले नियमावलीविपरीत शुल्क ग्राहकसँग उठाउँदै आएका छन । वल्ड्रलिंकले प्रत्येक ग्राहकबाट साढे पाच सय रुपैया उठाउदै आएको छ । अन्य इन्टरनेट प्रदायकले पनि यस्तो रकम असूल्दै आएका छन् । ग्राहकसँग नियमविपरीत विभिन्न शीर्षकका रकम असुलेको भन्दै नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणले चैत १५ मा सबै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई शुल्क नलिन सचेत गराउँदै पत्र काटेको थियो ।

प्राधिकरणले पठाएको पत्रमा अनुगमन, प्राविधिक, मर्मत सम्भार, सहायता कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क लिन नपाइने उल्लेख गरिएको भए पनि सेवा प्रदायकहरूले अटेर गरेपछि असार ४ गते पुनः पत्र काटिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । विभिन्न शीर्षकमा रकम असुल्ने सेवा प्रदायकको अनुगमन थालिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । अनुगमनका क्रममा विभिन्न शीर्षक राखी रकम लिएको भेटिएको भन्दै प्राधिकरणले मंगलबार सुबिसु र वेबसर्फरलाई पत्र काटेको छ ।

सबैभन्दा धेरै ग्राहक भएको इन्टरनेट सेवा प्रदायक वल्ड्रलिंकले आफ्ना ग्राहकसँग मनिटरिङ एन्ड टेक्निकल सपोर्ट शीर्षकमा प्रतिमहिना ५ सय ५० रुपैयाँ असुलिरहेको छ । प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार वल्ड्रलिंकका ग्राहक २ लाखभन्दा बढी छन । यो तथ्यांकको आधारमा मापन गर्दा वल्ड्रलिंकले आफ्ना ग्राहकबाट मासिक ११ करोडभन्दा बढी असुलिरहेको छ ।

त्यसो त इन्टरनेट सेवामा उपभोक्ताहरुसँग एकप्रकारको कालोबजारी हुँदै आएको छ । कानुनी व्यवस्थाविपरीत अहिले पनि इन्टरनेट सेवा प्रदायकले ग्राहकबाट अतिरिक्त शुल्क असुलिरहेका छन् । सेवा लिएकाहरुसँग विभिन्न शीर्षकहरु सिर्जना गरेर अतिरिक्त आर्थिक भार थोपरिने क्रम बढेर गएको छ । सेवा प्रदायकले आफ्नो आम्दानीको ४० प्रतिशत हिस्सा यस्तै अवैधानिक शुल्कबाटै गर्छन् ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकले हाल सेवा शुल्क, सहायता शुल्क, वाषिर्क मर्मत शुल्क, नियमन तथा प्राविधिक शुल्क, नेटवर्किङ तथालगायतका नाममा ग्राहकसँग नियमविपरीत रकम उठाइरहेका छन् ।

दूरसञ्चार नियमावलीमा ‘ग्राहकलाई उपलब्ध गराएको दूरसञ्चार सेवा कुनै कारणले बिगे्रमा प्राधिकरणले तोकिदिएको स्तरअनुरुप निःशुल्क मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने’ स्पष्टरुपमा उल्लेख छ । ४ महिनाअघि दूरसञ्चार प्राधिकरणले यस्तो शुल्क नउठाउन सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिएको थियो ।

सेवा प्रदायकले यस्ता अतिरिक्त शुल्कबाट कमाउने रकमको हिसाव गरेर ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा दस्तुर र वाषिर्क रोयल्टी दाखिला गर्ने पनि गरेका छैनन् । इन्टरनेट सेवा प्रदायक भने ग्राहक तिर्न तयार भएर सम्झौता गर्ने भएकाले शुल्क उठाइरहेको तर्क गर्छन् ।

यस्तो अवस्थामा मूल्य समायोजन नगरी करको मात्र विरोध गरेर राज्यलाई सहयोग नहुने मन्त्री बास्कोटाको भनाइ छ । अबदेखि इन्टरनेटको मूल्य अन्तर्रा्ष्ट्रिय बजारको फेरबदलसँगै उपभोक्तालाई मर्का नपर्ने मन्त्री बास्कोटाको तर्क छ ।

स्पीड नदिएर अर्को ठगी

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले विभिन्न शीर्षकमा उपभोक्तासँग अतिरिक्त शुल्क असुली गरिरहेको गुनासोसमेत मन्त्रालयमा पुगेको छ । ५१२ एमबीपीएसको सेवा एउटा उपभोक्तालाई कम्पनीले कुनै हालतमा सम्झौता र तिरिएको शुल्कबमोजिम स्पीडमा सेवा दिँदैन । ५१२ एमबीपीएस ब्याण्डविथ तीन जनासम्म ग्राहकलाई बाँड्दा गुणस्तरीय सेवा उपभोक्ताले पाउन सकेका छैनन् ।

सेवा प्रदायकले उपभोक्ताबाट सरकारी करबाहेक अन्य शुल्क लिन नपाउने गरी बलियो संयन्त्रमार्फत नियमन र अनुगमन थाल्ने तयारीसमेत सरकारले गरेको छ । ‘इन्टरनेट सेवा प्रदायकले उपभोक्तामाथि कालोबजारी गरिरहेको उजुरी परेका छन् । ८ डलरमा किनेको इन्टरनेट ४० डलरमा उपभोक्तालाई बेचेर १३ प्रतिशत कर पनि थप्नु भनेको कालोबजारी हो । बलियो सरकार बनेको छ । मन्त्रीले दह्रो खुट्टा टेक्ने हो भने नियमन गरेर इन्टरनेट शुल्क आधाभन्दा तल झार्न सकिन्छ,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए ।

नेपालको आईसीटी र ब्रोडब्याण्ड नीतिको लक्ष्य भेट्टाउन पनि इन्टरनेटको मूल्य अन्तर्रा्ष्ट्रिय बजारअनुसार समायोजन गर्ने योजना सरकारले बनाएको छ । इन्टरनेट सेवाप्रदायक सस्था वल्ड्रलिंकले हरेक ग्राहकबाट अवैध रुपमा रकम असुल्दै आएको आएको छ । वल्ड्रलिंकसहित सुबिसु र वेबसर्फरले प्रयोगकर्तालाई आर्थिक भार पार्ने गरी अवैध रुपमा मासिक करोडौं कमाई गरिरहेका छन् ।

दूरसञ्चार नियमावलीमा ग्राहकलाई उपलब्ध गराएको दूरसञ्चार सेवा कुनै कारणले बिग्रेमा निशुल्क मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने प्रस्ट व्यवस्था गरिएको छ तर इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले भने हरेक ग्राहकसँग मर्मत सम्भार र अनुगमनजस्ता शीर्षक राखेर रकम असुलिरहेका छन । ‘ग्राहकलाई उपलब्ध गराएको दूरसञ्चार सेवा कुनै कारणले बिग्रेमा प्राधिकरणले तोकिदिएको स्तरअनुरूप निशुल्क मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने प्रस्ट व्यवस्था गरिएको छ,’ दूरसञ्चार नियमावलीको बुँदा नम्बर १५ को ‘ज’ मा भनिएको छ ।

दूरसञ्चार सेवाको अनुमति पाएका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले नियमावलीविपरीत शुल्क ग्राहकसँग उठाउँदै आएका छन । वल्ड्रलिंकले प्रत्येक ग्राहकबाट साढे पाच सय रुपैया उठाउदै आएको छ । अन्य इन्टरनेट प्रदायकले पनि यस्तो रकम असूल्दै आएका छन् । ग्राहकसँग नियमविपरीत विभिन्न शीर्षकका रकम असुलेको भन्दै नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणले चैत १५ मा सबै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई शुल्क नलिन सचेत गराउँदै पत्र काटेको थियो ।

प्राधिकरणले पठाएको पत्रमा अनुगमन, प्राविधिक, मर्मत सम्भार, सहायता कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क लिन नपाइने उल्लेख गरिएको भए पनि सेवा प्रदायकहरूले अटेर गरेपछि असार ४ गते पुनः पत्र काटिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । विभिन्न शीर्षकमा रकम असुल्ने सेवा प्रदायकको अनुगमन थालिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । अनुगमनका क्रममा विभिन्न शीर्षक राखी रकम लिएको भेटिएको भन्दै प्राधिकरणले मंगलबार सुबिसु र वेबसर्फरलाई पत्र काटेको छ ।

सबैभन्दा धेरै ग्राहक भएको इन्टरनेट सेवा प्रदायक वल्ड्रलिंकले आफ्ना ग्राहकसँग मनिटरिङ एन्ड टेक्निकल सपोर्ट शीर्षकमा प्रतिमहिना ५ सय ५० रुपैयाँ असुलिरहेको छ । प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार वल्ड्रलिंकका ग्राहक २ लाखभन्दा बढी छन । यो तथ्यांकको आधारमा मापन गर्दा वल्ड्रलिंकले आफ्ना ग्राहकबाट मासिक ११ करोडभन्दा बढी असुलिरहेको छ ।

बिहिबार, साउन ३, २०७५ मा प्रकाशित

यसमा तपाइको मत

Loading...

अन्य समाचार