डा. केसीले भनेको कुरा हुनैपर्छ भन्ने त लोकतन्त्र नभई सर्वसत्तावादी कुरा हो, यस्तो हुनै सक्दैन

सूरेन्द्र पाण्डे, स्थायी कमिटी सदस्य, नेकपा
२०७५ जेठ ३ गते नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को बीचमा ऐतिहासिक पार्टी एकता भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को गठन भएको छ । केन्द्रीय कमिटीको प्रथम बैठक (३ जेठ) र केन्द्रीय सचिवालयको (७ जेठ) का बैठकले पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशा र साङ्गठनिक एकताबारे गरेका महत्वपूर्ण निर्णयहरूको आधारमा १६ जेठ २०७५ मा पार्टीका मातहतका कमिटी, जनसङ्गठन तथा पेसागत सङ्गठनहरूको एकताको कार्यादेशसहित अन्तरपार्टी निर्देशन-१ जारी भएको छ । पार्टीका कमिटी, जनसङ्गठन र नेता कार्यकर्ताले यो एकता प्रक्रियालाई व्यग्रताका साथ पर्खिरहेका छन् । एकता प्रक्रिया र पछिल्लो घटनाक्रम बारेमा नेकपाका नेता सुरेन्द्र पाण्डेसँग पाथिभरा न्युजले गरिएको कुराकानी सम्पादक 

० पार्टी एकता भएको लामो समय भएपनि त्यसयता गर्नुपर्ने कामहरुले किन गति लिन सकेन ?

एकता पछि विधान र नियमावली पारीत गरिसकियो । अब त्यो छपाइको चरणमा छ । संभवत केही दिन पछाडि छापिएर आँउछ । पार्टीका तल्ला कमिटीहरु र जनवर्गिय संगठनहरुको एकताको प्रत्रिक्रया चाँही जुन रफ्तारमा हुनुपर्ने हो, त्यसरी भइरहेको छैन । तर अस्ति बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले साउन भरीमा यो सबै काम सक्ने भन्ने कुरा गरेको छ । हेरौं, ती कामहरु छिटोभन्दा छिटो गर्नुपर्ने छ । ढिलो भइसकेको छ ।

० यस्ता ढिला सुस्तीले चलामयमान कमिटीहरु निस्क्रिय हुन्छन् नी होइन र ?

तपाँइले भनेको कुरा के सत्य हो भने पुसदेखि नै तत्कालिन एमालेको बैठक हुन छोडेको थियो । पार्टी एकता भइहाल्छ किन गर्ने रु भन्यो । तत्कालिन माओवादी केन्द्रको पनि शायद एकता भैहाल्छ भन्ने रह्यो होला । तसर्थ सामान्यतया भन्ने हो भने छ महिनादेखि पार्टी गतिविधी निस्क्रीय छन् । नेताहरु आफ्नो जिल्लामा जाँदा अचानक भएको खबर र सुचनाको आधारमा भेला त हुन्छ तर त्यसले पार्टी चलिरहेको छ भन्ने त ठान्नुभएन । पार्टीका कमिटीको काम कारवाही र कमिटीले गर्नुपर्ने काम चाँही भइरहेको छैन । त्यसो भएको हुनाले यो धेरै बिग्रीसकेको छ । तरपनि यो साउनभित्र सबै काम हुन्छ भन्ने लागेको छ ।

० पार्टी एकता हुँदा जति उत्साह थियो तर एकतापछि त्यसले गति लिएन, यसमा ढिलाई हुनुको अर्को कुनै कारण छ की ?

त्यस्तो विशेष नै कारण त छैन । तर यो बीचमा पाटी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री भएको, एकजना पार्टी अध्यक्ष श्रीमती विरामी भएर सिङ्गापुर जाने र अर्को अध्यक्ष स्वयम् प्रधानमन्त्री भएको तथा सरकारी काममा पनि बढी समय दिनुपर्ने र दोस्रो भारत र चीनको यसबीचमा भएके भ्रमणको कारणले गर्दा बढी पार्टी सम्वद्ध आन्तरिक काममा समय दिन नसकेको हो । अब छिटो भन्दा छिटो यसमा केन्द्रीत हुने भन्ने छ । आशा गरौं यो महिना भरीमा केही प्रगती होला की जस्तो लाग्छ ।

० तर यो एकताकै विषयमा पनि पार्टीभित्र पनि र बाहिर पनि असन्तुष्टीहरु आएकै छन् नी ?

हो, केही यस्तो देखिएको छ । देखिएको कुरा मलाई भन्दा बढी तपाँइ मिडीयाहरुलाई नै थाहा छ । कीनकी यसको प्रतिक्रियाहरु मिडीयामा नै आएका छन् । कतिपय नेताहरुले आफ्नो असन्तुष्टी व्यक्त गर्नुभएको छ । कतिपय असन्तुष्टीहरु स्वभाविक छन् र कतिपय असन्तुष्टीहरु परिस्थितिको यथार्थता नबुझेर पनि भएको छ । २०४७ सालमा माले र माक्सवादी पार्टी एकिकरण गर्दा कतिपय नेताहरु जो आजकै महत्वपुर्ण ठाँउमा हुनुहुन्छ, उहाँहरुको पनि असन्तुष्टी थियो । नेतृत्व निर्माणमा म चाँही परिन भन्ने खालका गुनासो त्यसबेला नभएको होइन । त्यस्तै प्रकृतिको गुनासो अहिले पनि देखिन्छन् । या, कतिपय चाँही नयाँ खालका गुनासाहरु पनि छन् ।

????????????????????????????????????

० त्यो नयाँ खालको गुनासो चाँही के होला ?

४८ जना नयाँ मान्छे हाम्रो केन्द्रीय कमिटीमा थपियो । हिजो चुनाव हुँदा त हारियो, यस कारणले परिएन भनेर उनीहरुले चित्त बुझाएका थिए, त्यो त ठिकै थियो । तर माथिका नेताहरुले सुझबुझपुर्ण ढंगले मनोनयन गर्दा पनि म किन परिन ? पार्टीभित्रका हिजोका पक्ष विपक्षका भावनाबाट प्रभावित भयो की भन्ने जस्ता जो टिप्पणीहरु तलबाट सुनिन्छ, त्यो नहुनुपर्ने कुरा हो । तर जेसुकै भएपनि यस्ता विभिन्न कारणले गुनासोहरु आएका छन्, त्यो गुनासोको सम्वोधन पनि अब दुइवटा पार्टीको समायोजन प्रक्रियाको तिव्रता र त्यसपछि पार्टीले गर्ने पार्टीको सक्रियता भेला, गोष्ठी, विभिन्न किसीमको छलफल जति तिव्र रुपले गछौं र सबैलाई जिम्मेवारी प्रदान गर्दै जान्छौ, तव यो गुनासो कम हुँदै जान्छ । अन्यथा यो गुनासो बढ्ने संभावना छ ।

० विचार र सिद्धान्तमा लामो र व्यापक छलफल भएको एकता भन्दा पनि नेताहरुको पद प्राविधीक रुपले बाँडफाँड गरेर मात्र एकता भएकाले यो लामो टिक्दैन भन्नेहरु पनि त छन्, तिनलाई के भन्नुहुन्छ ?

एकताको काम केही अर्थमा कठिन पनि हो । किन कठिन हुन्छ भन्दा सैद्धान्तिक रुपले सारा कुरा मिलेर भएका एकताका घटनाहरु विश्वमा कम छन् । र, सैद्धान्तिक रुपले विभाजित भयौं भनेर तर्क वहश गर्नेहरुको पनि बढी सैद्धान्तिक भन्दा व्यवहारिक अन्तरविरोधले पार्टी फुटेका इतिहास छन् नेपालको सन्दर्भमा । त्यस मानेमा म त्यसतिर जान चाहन्न । कतिपय व्यक्तिको त्यसमा गुनासो होलान् । त्यो हुन्छ पनि, यस्तो बेलामा । कतिपय सबै सैद्धान्तिक कुरा मिलेपछि एकता गरौं भन्ने सोचाइहरु पनि हुन्छन् । कतिपय सन्दर्भमा मिल्नेकुरा मिलाऔं, नमिल्नेकुरा भोलीको छलफलद्धारा टुङ्गिन सक्छ ।

यदी आधारभुत ठुला कुरा होइनन् र आम रुपमा मिलेका कुरा छन् भने पार्टी एउटा बनाउ भन्ने उद्देश्यबाट अहिलेको हाम्रो एकता भएको छ, म त्यसमा मुल स्पिरीट चाँही पार्टी एकता ठिक छ भन्नेमै छु । किन भन्दा जस्तो मान्नुस् हामी एउटै काम गरिरहेका थियौं । हिजो हामीले झापा आन्दोलन भनेर आयौं । आज हामी झापा आन्दोलन जस्तो त्यसबेलाको रुप, तरिकाहरु अवलम्वन गरिरहेका छैनौं । चुनावबाट हिँडीरहेका छौं । हिजो माओवादीले जनयुद्ध भनेर हिँड्यो । माओवादी पनि पछिल्लो कालमा त्यो जनयुद्ध गरेर हिँडीरहेको थिएन । जनयुद्धकालिन नीति बोकरे हिँडीरहेको थिएन ।

दुइवटै पार्टी चुनावमा हिँडीरहेका छन् र प्रतिश्पर्धाद्धारा सरकारमा पुग्ने, राम्रा नीतिद्धारा जनतालाई आफ्नो पक्षमा तान्ने र विस्तारै परिस्थिति अनुकुल बनाउँदै समाजवादको आधारशिला तयार पार्ने । यो बाटोबाट जाने भन्ने नीति, रणनीति र कार्यनीति बनाएको दुइवटै पार्टीले त्यसमा विमती गर्नुपर्ने कारण के छ रु दुइवटै पार्टीले काम त एउटै गरिरहेका छन् । बोल्दा फरकफरक बोलेपनि काम त एउटै गरिरहेका छन् । एउटै काम गर्ने अनि दुइवटा पार्टी बनाएर बस्नुपर्ने आवश्यकता थिएन ।

० तपाँई त अर्थमन्त्री समेत चलाइसकेको मान्छे, अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेटको पार्टीभित्रैबाट विरोध छ, यो कुरा केन्द्रमा मात्र होइन प्रदेश सरकारमा पनि छ, यो के भएको हो, सरसल्लाह भएन यस विषयमा ?

यो बजेट बनाइरहँदा हाम्रो समाजवाद तर्फको यात्रा के के काम गरेपछि त्यहाँ पुगिन्छ भन्ने छलफल हुनुपथ्यो, त्यो सामुहिक रुपबाट भएन । शव्दले समाजवाद लेखेर समाजवाद आँउदैन नी । हो चाँही के समाजवाद भनेको ? त्यो समाजवाद ल्याउनका लागि के काम गरेपछि समाजवाद आँउछ रु पहिले यो छलफल हुनुपथ्र्यो । दोस्रो, कस्तो कस्तो शिर्षकमा बजेट हाल्नुपथ्र्यो या बजेटको कस्तो किसीमको आकार हुनुपथ्र्यो, बजेटको ओरेन्टेशन के हुनुपथ्यो रु भन्ने कुराको छलफल सामुहिक रुपमा भएन । जसले गर्दा जसरी बजेट आउनुपथ्र्यो भन्ने सांसदहरुको अपेक्षा थियो, या जनताको अपेक्षा थियो, त्यो भएन भन्ने गुनासो सुनेको छु मैले । मेरा पनि कतिपय गुनासाहरु छन् । मैले पनि यो भन्दा अझैं राम्रो गर्न सकिन्थ्यो भन्ने लाग्या छ ।

यद्यपि त्यो भन्दा बढी अरु मैले केही भनिरहेको छैन । यति पनि गुनासो नआउनेगरी बजेट ल्याउन सकिन्थ्यो । यद्यपि सय प्रतिशत त हुँदैन । दोस्रो किन बढी असन्तुष्टी आएको छ भन्दा मन्त्री हुने मान्छेले चाहे केन्द्रमा होस्, चाहे प्रदेशमा आफ्नो गाँउघर, ठाँउ र आफु चुनाव लडेको ठाँउमा मात्र बजेट हालेको छ । अनि त्यहाँमात्र चुनाव जितेर यो नेकपाको सरकार बन्छ भोली रु नेकपाले फेरी चुनाव जित्छ रुमैले चुनाव लडेको ठाँउमा मात्र मैले बजेट हाल्न उछिन पाछिन र दौडधुप गर्ने अनि अन्त बजेट हालिन भने के हुन्छ रुत्यसले अर्को क्षेत्रको मान्छे त सन्तुष्ट हुँदैन । चुनाव सबैले लडेर आएका छन् । जनताको दवाव र अपेक्षा सबै प्रतिनिधीलाई छ । अनि बजेट हाल्दा त्यो कुराको सन्तुलन नराखिकन बजेट हालियो भने त्यसले असन्तुष्टी बढाँउछ । यो चिज चाही प्रदेशमा पनि देखाप¥यो, माथी पनि देखार्पयो ।

० यो खालको कार्यशैली अनि सरकारको अभियानमा सत्तारुढ दलकै सांसदको विरोधले त हाम्रो समृद्धिको यात्रा कहाँ पुर्याउला ?

यो विरोधको अर्थ सरकारको समग्र विरोध गरिएको होइन । सरकारले अवलम्वन गरेका निर्णय, कार्यशैलि या कतिपय आशिक पक्षको संशोधन र सुधार खाजेको हो । यो सुधार समयमा गर्यौं भने भोलीका दिनमा गल्ति हुन पाँउदैन । यो संशोधन र सुधार गरेनौं भने भोली असन्तुष्टी बढ्दै जान्छ, यसलाई त झन सकारत्मक ढंगले ग्रहण गर्नुपर्यो । त्रुटी भएको छ भने त्रुटी त सच्याउनु पर्यो नी । त्रुटी पनि नसच्याउने अनि तैंले समर्थन मात्रै गर्नुपर्छ भन्यो भने जव भित्रैबाट समर्थन गर्न उसलाई आएन र उसले समर्थन गर्नुपर्ने देखेन भने कसरी समर्थन हुन्छ रु उसले मात्र गरेर भएन । उसको क्षेत्रको जनताले गर्नुपर्यो । जनताले सरकारले ठिक ढंगले सरकारले काम गरेको रहेछ भनेर देखेपछि न अनि त्यो पार्टीलाई समर्थन गर्छ । यहाँका सांसदले मात्र करबल गरेर जनता आफ्नो पक्षमा ल्याउन सकिने हो र रुपहिले त उसको पनि दिलबाट त्यो कुरा आउनुपर्यो । दोस्रो जनताले पनि मेरो सरकार अनि मेरो प्रतिनीधीले ठिक काम गरेको छ भनेर देख्नुपर्यो । उ आफैंले समर्थन गर्ने अवस्था सिर्जना हुनुपर्यो नी ।

० सरकारले अपेक्षकृत गति लिन नसकेको किन होला ?

यो त सही हो । किन यस्तो भइरहेको छ, मलाई त थाहा छैन । त्यसो हुनाले अस्तिको स्थायी कमिटीको बैठकमा सरकारका काम कारवाहीलाई लिएर मात्र एक दिनको स्थायी कमिटीको बैठक बसौं । त्यहाँ भएका सबै गुनासाहरुलाई पनि सुनौं । आलोचना गर्नुपर्ने अवस्था छ भने त्यो पनि गरौं । पार्टीको एकता प्रक्रियालाई पनि तिव्रता दिऔं भन्ने पाटी स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय छ । मलाई लाग्छ त्यो काम हामीले छिटो भन्दा छिटो गर्यौं भने यो आइरहेका गुनासो टिप्पणी या कतिपय अवस्था असामञ्जस्य टिप्पणी सच्याएर अघि बढ्न सक्छ ।

० प्रधानमन्त्रीले पनि सरकार अफ्ठ्यारो र घेराबन्दीमा छ भन्नुभएछ, खासमा कसले अफ्ठ्यारोमा पारेका रहेछन ?

हामी घेरावन्दीमा त जहिले पनि छौं नी । हामीलाई कसैले त्यसै टिका लाएर फुलमाला दिएर विजयी बनाइदिएको हो र ? कत्रो मेहनत गरेर, कत्रो एकताबाट, सारा जनताको सक्रियताबाट यो सरकार बनेको हो । हामी केही मान्छेको प्रयासबाट मात्र यो भएको हो र ? यदी हामीले हाम्रो मात्र निजी सामथ्र्यबाट यो भएको हो भनेर गर्व गर्यौं भने हामी गम्भिर गल्ति गछौं । होइन नी ।

सारा जनताले सधैं हामीले अस्थिरता देख्यौं, भोग्यौं, काँग्रेसको शासन पनि हेर्यौं, विभिन्न किसीमको शासन पनि हेर्यौं, राजाको शासन पनि हेर्यौं, अब कम्युनिष्टहरुको पुर्ण बहुमतको सरकार भयो भने कस्तो हुन्छ भनेर उनीहरुले त्यो आशामा भोट दिएका छन् । र, व्यक्तिलाई मात्र रोजेका पनि होइनन् । म सुरेन्द्र पाण्डेलाई मात्र रुचाएर जिताएको पक्कै होइन । हिजो यसको पाटी सरकारमा हुँदा यसरी काम गरेका छन्, अहिले पनि त्यो राम्रो काम गर्छन् भन्ने आशाले जिताएका छन् जनताले हामीलाई । उनीहरुले मनमोहन सरकारको काम पनि हेरेका छन् । त्यसपछिका विभिन्न बेलामा भएका सरकारका काम पनि हेरेका छन् ।

० तर सरकारको गतिविधी विवादास्पद भयो, उपकुलपतिलाई विमानस्थलबाटै बालुवाटारमा अपहरण गरियो भन्ने आरोप छ ?

यो सबै मलाई थाहा छैन । त्यसलाई म त्यती गमिभर प्रकृतीको कुरा पनि ठान्दिन तर यस्तो किसीमको हल्का फुल्का ढंगले सरकार चलाउनु हुँदैन । अर्को कुरा यसलाई बढी राजनीतिकरण गर्नु पनि जरुरी छैन । विपक्षीलाई पनि म भन्छु यो कुनै विपक्षीको एजेण्डा नै होइन । एउटा सम्मेलनमा उपकुलपनि नजाने कुराले नेपालको अर्थव्यवस्थालाई ठुलो फाइदा पुग्ने वा धक्का लाग्ने कुरा पनि छैन । वा जाने वित्तिकै ठुलो उपलव्धी हासिल हुने, त्यस्तो पनि होइन । तर सरकारले काम गर्दा विरोधीलाई आरोप लगाउने परिस्थिति सिर्जना गर्न हुँदैन । त्यो गरेर अनावश्यक नदुखेको कपाललाई डोरी लाएर तान्ने र दुखाउने भन्ने काम गर्न हुन्न ।

० डा. गोविन्द केसीको आन्दोलनलाई विपक्षीले धेरै नै अतिशयोक्तिपुर्ण बनाइरहेको छ, सरकार पनि पछि नहट्ने र उहाँ पनि पछि नहट्ने परिस्थितिले कुनै अप्ठेरो त निम्त्याउदैन ?

संसदभन्दा बाहिरबाट यसको समाधान हुनै सक्दैन । म चुनाव लडेर आएको छु, तैले गरिनस् भनेर गालि खाने म । त्यसो भए गोविन्द केसी या कोही व्यक्ति आमरण अनशन गरेर मर्ने भए, काँग्रेसलाई यति सिट, नेकपालाई यति सिट मिलाएर भाग वण्डा गरौं भनेर भनियो भने के हुन्छ ? लोकतन्त्र मर्दैन ? संसदले बनाएको कानुनले देश चल्दैन ? अरु कसैले भनेको आधारमा हुनछ भने भोली चुनाव नै नगरेर त्यत्तिकै सिट बाँडेर टिका लगाए भैगो नी । त्यसो गर्न दिन पक्कै मिल्दैन । मैले भनेको कुरा हुनैपर्छ भन्ने त लोकतन्त्र नभई सर्वसत्तावादी कुरा हो । हुनै सक्दैन ।

बुधबार, साउन २, २०७५ मा प्रकाशित

यसमा तपाइको मत

Loading...

अन्य समाचार