अनशन बसेर मात्रै समस्याको समाधान हुन्छ ?

(मेडिकल शिक्ष्ाँ र स्वास्थ्यको गुणस्तरको प्रश्न गम्भीररुपमा उठेको छ । निरन्तररुपमा हुने आन्दोलन र अनशनले मेडिकल क्ष्ँेत्रका डाक्टर र नर्सप्रतिको सद्भाव र मनोविज्ञान नै परिवर्तन हुन थालेको छ । कुनै बेला विरामीले भगवानकैरुपमा मान्थे डाक्टर, नर्सलाई । तर, अहिले विश्वास घट्दो छ । विश्वास घट्नुको कारण अनेक भएपनि मेडिकल शिक्ष्ाँ र स्वास्थ्य गुणस्तरहीन भयो भन्ने गुनासो चर्को रुपमा उठेको छ । त्यही सुधारको माग राखेर गोविन्द केसीले अनशन बसेको १५ औं पटक भयो । तर, केही परिणाम देखिएको छैन । हिजोभन्दा आज उनका माग राजनीतिकरण हुँदै गएका छन र उनको छवि निरन्तर खस्कँदो छ । मेडिकल क्ष्ँेत्रको गुणस्तरको अनुगमन र नियमन गर्ने निकाय मेडिकल काउन्सिल हो । त्यसको नेतृत्व सम्हालेका छन् प्राडा. धर्मकान्त बाँस्कोटाले । तिनै बाँस्कोटाको नजरमा केसी अनशन के हो ? के होइन ? पाथिभरा न्युजसगको कुराकानीको सम्पादित अंश–सम्पादक)

० नेपालको मेडिकल शिक्ष्ाँ र सेवा सुधारको माग राखेर डा. गोविन्द केसी अनसनमा बसेको १७ दिन पुग्यो । उहाँको आन्दोलन तपाईहरूसम्म जोडिएको छ । तपाईहरूले के गर्दै हुनुहुन्छ ?
–डा.गोविन्द केसीले उठाएका मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्यको सुधारको माग सकारात्मक छन् । त्यसको सुधारका लागि हामी सबै लाग्नुपर्छ र लागेका पनि छौं । सरकारले पनि सुधारको पक्ष्ँमा प्रतिबद्धता जनाउने र कार्यान्वयन गरेर नै जाने कुरा छ । त्यसमा दुविधा हुने कुरा भएन । हामी पनि मेडिकल शिक्ष्ाँ सुधार गर्नुपर्छ भनेर नै लागेका छौं । सन् २०१५ पछि मेडिकल काउन्सिलले कतिसम्म सुधार गरेको छ भन्ने कुरा तपाईहरू सबैले देख्नुभएकै छ । त्यसकारण त के गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने ठूलो कुरा भएन । सुधारका प्रयास हामीले गरेका छौं । सुधार पनि भएका छन ।

० मेडिकल क्षेत्रको सुधारका काममा जटिलता पनि रहेछन् कि ?
–काम गर्ने क्रममा केही कानूनी समस्या पनि रहेछन । काउन्सिलले कतिपय सन्दर्भमा कारबाही गर्न नसक्ने कानूनी अवस्था रहेछ त्यसैले कानून संंंशोधनका लागि डेढ बर्षदेखि नै मन्त्रालयमा सक्रिय भएका छौं । जस्तो नक्कली डाक्टरलाई कारबाही गर्ने कुरामा पनि मेडिकल काउन्सिलसंग कारबाही गर्ने अधिकार भएन जसले गर्दा समस्या भयो । त्यसलै मेडिकल काउन्सिलले ८० प्रतिशत सुधार गरेको छ सन् २०१५ पछि । भ्रष्टाचार अन्त्य गर्छु भन्दा पनि एकैचोटी त हुँदैन नि । केही समय लाग्छ । त्यस्तै हो अहिले हामीलाई पनि ।

० तपाई मेडिकल शिक्ष्ाँ र स्वास्थ्यमा सुधार हुँदैछ भन्नुहुन्छ । तर, हरेक दिन माफिया बढेको भन्दै विरोध हुन्छ । झन भद्रगोल भएको भन्दै टिप्पणी हुन्छ । अनि सुरु भइहाल्छ अनशन । अनशन नै बस्नुपर्ने अवस्था हो र ?
–अनशन बसेर मात्रै सबै समस्याको समाधान हुँदैन । यो क्ष्ँेत्रमा केही समस्या छन् । समस्याको निराकरण गर्नुपर्छ । त्यसका लागि कतिपय कुरा उहाँले उठाएका कुरा ठीक छन् । तर, ती सबै कुरा सुतेर मात्रै समाधान हुने त होइन । त्यसको विकल्पमा पनि छलफल बहस र उपायको खोजी त हुनुपर्छ । सरकारले पनि अनशन तोड्नका लागि प्रतिबद्धता जनाउने अनि काम नगर्ने शैली पनि समस्या भएको हो । प्रतिबद्धता जनाएपछि कार्यान्वयन गर्ने काम पनि गर्नुपर्छ ।

० खासमा माथेमा आयोग हुबुहु लागु हुनुपर्छ भन्ने छ । कतिपयले त्यसमा त्रुटि छन् भन्ने पनि छन् । खास कुरा के हो ?
–माथेमा आयोगले तयार गरेको प्रतिवदेनमा तथ्यांकहरूका केही त्रुटि देखिएको छ । तथ्य र तथ्यांकहरू प्रक्ष्ँेपण गर्दा त्रुटि देखियो, त्यसमा केही स्रोतहरू फरक परेको होला । त्यसकारणले माथेमा प्रतिवेदन हुबहु लागू हुनुपर्छ भन्ने कुरामा सहमति हुन सक्दैन । जस्तो, निजी मेडिकल कलेजहरू सबै नराम्रा छैनन । त्यसमा राम्रा र नराम्राको वर्गीकरण गर्न आवश्यक छ ।

त्यसैगरी, नेपालमा बर्षमा २ हजार डाक्टर उत्पादन हुन्छन् भन्ने तथ्यांक छ । बाहिरबाट ६ सय आउछन् भनेर प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । आजको अवस्थामा जम्मा २१ सय पुग्छ । यो तथ्यांक पनि गलत छ । अनि काठमाडौ विश्वविद्यालयमा ४० प्रतिशत र त्रिविमा ३० प्रतिशत जति विदेशी विदेशी विद्यार्थी अध्ययन गर्छन् । त्यसरी हेर्दा नेपालमा रहने नेपाली डाक्टरको संख्या १४ सय हुन्छ । यो तथ्यांकलाई उहाँहरूले प्रक्षेण गर्दा त्रुटि देखिएको हो ।

एकातिर यो संख्या आउने अर्कोतिर नयाँ निजी मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने भएका कलेजमा पनि सिट टाइट गर्ने भन्ने भएपछि कुरा मिलेन भन्न खोजको मात्रै हो ।

० नेपालबाट विद्यार्थी वंगलादेश, फिलिपिन्सलगायतका देशमा जान्छन् मेडिकल शिक्ष्ाँका लागि । त्यो प्रश्न पनि गोविन्द केसीसंग जोडिन्छ नि ?
–नेपालबाट विदेशीमा अहिले करीब ५ सय जना मेडिकल शिक्ष्ाँका लागि जान्छन् । माथेमा आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको बेलामा १४ सय जना जान्थे । मेडिकल काउन्सिलले नेपालमा परीक्षा नदिई विदेशमा पढ्न जान पाइँदैन भनेपछि १४ सय घटेर ५ सयमा झरेको हो । ती विद्यार्थी कस्तो कलेजमा जान्छन् कति जानेर आउँछन् भन्ने कुरा हाम्रो हातमा हँुदैन । अर्थात् विदेश पढ्न गएका मेडिकल शिक्ष्ाँका विद्यार्थीको गुणस्तर हाम्रँे नियन्त्रणमा हँुदैन । जस्तो बंंगलादेशमा अहिले ३६ वटा मेडिकल कलेजमा करीब ७ सय नेपाली विद्यार्थी पढिरहेका छन् ।

जब कि बंंगलादेशका ती मेडिकल कलेज कालोसूचीमा परेका कलेज हुन् । ती विद्यार्थीको गुणस्तर के होला ? त्यसकारणले बाहिर गएका विद्यार्थीको गुणस्तरमा प्रश्न गम्भीर छ । विगत दुई बर्षदेखि हामीले ती कलेजमा रोक लगाएका छौं । त्यस्ता कलेजले नेपालका दलाललाई कमिशन पनि धेरै दिन्छन् र विद्यार्थी तान्छन् । खेल हुने त यस्तै त हो नि । मेडिकल काउन्सिलले अनुगमन राम्रँे गरेका कारणले यी समस्याहरू बाहिर आएका हुन् र समाधानका प्रयास पनि भएका छन् । काउन्सिलले केही गरेको छैन भन्न कसरी मिल्छ त अब ?

० धेरैले प्रश्न उठाएको कुरा त कन्सलटेन्सीहरू नै गोविन्द केसीलाई अनशन बसाउन लागि परेका छन् भन्ने कुरा छ नि ?
–प्रत्यक्ष त्यसरी लागेका होला भन्ने लाग्दैन । तर, पनि प्रभाव त देखिन्छ र हुन्छ पनि । किनभने विदेशमा अहिले ५ सय जना विद्यार्थी जान्छन् । सरकारी कोटाबाट जाने संख्या भनेको एकदम कम छ । कन्सलटेन्सीले एकजना विद्यार्थीबाट ५ लाख कमिशन खँन्छन् । त्यसपछि गुणस्तरहीन कलेजले अरु कमिशन पनि दिन्छन्, भनेपछि नेपालमा मेडिकल कलेज सञ्चालन नहुने र कोटा नबढाउने हो भने कन्सलटेन्सीको विजनेश त फस्टाइरहन्छ । त्यसकारण यस्ता आन्दोलनमा उनीहरूको भूमिका हुनसक्छ ।

० राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्ष्ाँ आयोग बनाउने कुरा छ । त्यो आवश्यक छैन भन्ने कुरा पनि उठेको छ होइन ?
–मेडिकल कलेजहरूको अनुगमन र नियमनको कुरा गर्दा सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालय र अनुगमन गर्ने मेडिकल काउन्सिल कमजोर हुँदाको अवस्थामा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्ष्ाँ आयोगको अवधारणा आएको हो र त्यसै अनुसार, माथेमा आयोगले पनि सिफारिश गरेको छ । तर, जब सम्बन्धन दिने र अनुगमन गर्ने निकाय बलियो भएपछि त्यो आयोगको भूमिका के हुन्छ ? स्वतः कमजोर हुन्छ । होइन, त्यो आयोग गठन गर्ने नै भएपनि त्यहाँ राम्रो मान्छे आउछ अनि प्रभावकारी हुन्छ नै भन्ने ग्यारेन्टी के छ त ? त्यो त छैन । त्यसकारणले आयोग आवश्यक हो कि होइन भन्ने प्रश्न छ ।

० सम्बन्धनका लागि गरिएको यो कडाईले पनि त समस्या त आउछ नि ?
–अहिले उठेको कुरा यो पनि हो । काठमाडौमा १० बर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न नदिने । काठमाडौ विश्व विद्यालय र त्रिविलाई सम्बन्धनका लागि रोक लगाउन माथेमा आयोगले सिफारिश गरेको छ । अरु विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिन सक्ने अवस्था छैन । अर्कोतिर ३ बर्ष अस्पताल सञ्चालन गरेको हुनुपर्ने भनिएको छ । अस्पताल बनाउने तयारी, सञ्चालन अवधि अनि मेडिकल कलेजका लागि सम्बन्धको प्रक्रिया गर्दा करीब ९ बर्ष बित्छ । त्योबीचमा ४५ सय त विद्यार्थी विदेशबाट पढेर आइपुग्छन् । यो त निरन्तर विद्यार्थी विदेश पठाउन प्रेरित गरे जस्तो देखिन्छ ।

० गोविन्द केसीको मागमा एकातिर मेडिकल कलेजमा सीट घटाउने अर्कोतिर नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने कुरा किन एकैचोटी आएको होला त ?
–यही कुरामा समस्या देखिएको छ । माथेमा आयोगको सिफारिश पनि त्यस्तै हुने र माग त्यसरी आउँदा समस्या भयो । यसो त विदेशमा विद्यार्थीलाई पठाइरहने कुरा हुन्छ । त्यसमा पनि गुणस्तरीय विद्यार्थी आउछन् भन्ने छैन । त्यसकारणले गर्दा समस्या भएको छ । नेपालको मेडिकल शिक्ष्ाँको गुणस्तरमा प्रश्न छैन । हामीले अर्बौंरुपमा विदेशिनबाट रोक्नका लागि पनि केही उपाय निकाल्नुपर्नेछ । सञ्चालनमा रहेका मेडिकल कलेजको गुणस्तरमा निरन्तर अनुगमन नियमन आवश्यक छ । त्यो काम मेडिकल काउन्सिल गरिरहेको छ ।

० अनशन तोडाउने विकल्प के हुन सक्छ त ?
–डा. केसी अनशन बसेर मात्रै समस्याको समधान हँुदैन । सरकारले मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्यको गुणस्तरमा प्रतिवद्धता जनाउनुपर्छ । प्रतिवद्धता जनाउनेमात्र होइन कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । यो त सरकारले गर्ने काम भयो । अब डा.गोविन्द केसीले पनि सुतेर मात्रै त हुँदैन ।

० अहिलेसम्म वार्ता पनि हुन सकेको छैन ? कसरी समाधान हुन्छ भन्ने नै प्रष्ट भएन त ?
–यो कुरामा सरकार र डा. गोविन्द केसी दुवै पक्ष गम्भीर हुन आवश्यक छ । अनशनमा बसेका डाक्टरको स्वास्थ्य अवस्थालाई पनि ध्यान दिन आवश्यक छ । जति सकिन्छ छिटो अनशन तोडाउनुपर्छ ।

बुधबार, साउन २, २०७५ मा प्रकाशित

यसमा तपाइको मत

Loading...

अन्य समाचार