मेडिकल माफिया बचाउन देउवाले गायव पारे चिकित्सा शिक्षा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन

काठमाडौ सरकारले २०७४ वैशाख ४ मा विशेष अदालतका पूर्वप्रमुख न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की, डाक्टर उपेन्द्र देवकोटा र शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव सूर्य गौतम सम्मिलित चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। मेडिकल कलेजको सम्बन्धन, प्रवेश परीक्षा, भर्ना र शुल्क निर्धारण प्रक्रिया तथा चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरमा रहेका समस्या पहिचान गरी दोषीलाई कारबाही सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी आयोगको थियो।आयोगले किटानीसाथ ४२ जनालाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो। तर आयोगको सिफारिस अहिलेसम्म लागू भएको छैन। प्रतिवेदन नैगायव छ ।

यस बिषयमा कार्कीले सेतोपाटीमार्फत खालेको तथ्य यस्तो छ:

नेपालमा निजी मेडिकल कलेजहरू खुले। तिनलाई सात, आठ वर्षयता १ सय ५० सिट पढाउने स्वीकृति दिन थालिएको रहेछ। जबकि १ सय ५० विद्यार्थी पढाउने क्षमता तिनीहरूको होइन। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ध्यान आइओएमको क्षमता विस्तार गर्नतिर कहिल्यै गएन। त्यतातिर कुनै पहल भएन। त्यसमा सरकार पनि कहिल्यै लागेन। १ सय ५० सिट देऊ भन्न जानेहरू प्राइभेट मेडिकल कलेजवालाहरू भए। उनीहरू भन्न जाँदा पैसाको पोको लिएर गए। पोको लिएर गएपछि जति भन्यो त्यति सिट पाए। काठमाडौं विश्वविद्यालयमा पनि सुरूदेखि नै त्यस्तै विकृतिले जरा गाड्यो।

मेडिकल कलेज खोल्दा सुरूमा शिक्षा मन्त्रालयले आसयपत्र दिने चलन छ। आसयपत्र दिने बेलादेखि नै भ्रष्ट क्रियाकलाप सुरू हुन्छ। अस्पताल स्वास्थ्य मन्त्रालय हेर्ने मेडिकल कलेज खोल्ने आसयपत्र भने शिक्षा मन्त्रालयले दिने कुरा नै मिलेको छैन। मेडिकल कलेजसम्बन्धी सबै काम स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्नुपर्ने हो।

मेडिकल क्षेत्रमा के भैरहेको छ, जनतालाई के थाहा ? जनताले त परिणाम आउन थालेपछि मात्र थाहा पाए । डाक्टर गोविन्द केसीले आन्दोलनमार्फत् भण्डाफोर गर्न थालेपछि मात्र यो क्षेत्रका विकृति बाहिर आउन थाले। मेडिकल कलेजले नियमअनुसार काम गरेका छन् वा छैनन् हेर्न नेपाल मेडिकल काउन्सिल छ। मेडिकल कलेज खोल्न के के पूर्वाधार चाहिन्छ ? उसले जाँचबुझ गर्छ। त्यसकै आधारमा सम्बन्धन दिने प्रक्रिया विश्वविद्यालयले अघि बढाउँछ।

मेडिकल काउन्सिलले गर्ने अनुगमनमै सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार हुने रैछ। हामीले अनुसन्धानका क्रममा देख्यौं, निरीक्षण गर्न भन्दै काउन्सिलमा १८ २० जना जति सदस्य छन्, ती सबै निरिक्षणमा जाने रहेछन्। बढीमा पाँच सात जनाको टोली गए पुग्थ्यो तर सबै जाने। निरीक्षण केही नगर्ने, सबै ठीक छ भन्दै आउने। हरेक पटक सिट निर्धारण गर्दा काउन्सिलका प्रत्येक सदस्यले एउटा मेडिकल कलेजबाट १० लाखसम्म पाउने रहेछन्।

कुनै मेडिकल कलेजले १ सय ५० जनालाई एमबिबिएस पढाउन ९ सय शैयाको अस्पताल चाहिन्छ। अस्पताल राम्रोसँग चलिरहेको हुनुपर्छ।
विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेजमा ९ सय शैयाको अस्पताल छ भनेर काउन्सिलले सिफारिस गरेछ। पछि जाँच गर्न जाँदा थाहा भयो( त्यहाँ त ४ सय ५० शैया मात्र रहेछन्।

बिनापूर्वाधार कुनै कलेजले ५० जना मात्रै धेरै विद्यार्थी पढाउन पायो भने एक जनाबाट ५० लाखका दरले २५ करोड उठाउँछ। अनि घुस खुवाउन कलेजलाई केको चिन्ता ? उनीहरूले सबैलाई किन्न सक्ने यसैकारण हो। मैले भन्ने गरेको छु, मेडिकल कलेज व्यवसायीले सुन तस्करभन्दा सजिलोसँग पैसा कमाउँछन्। सुन तस्करीमा बरू झन्झट छ, पैसा लगानी गर्नुपर्यो, जोखिम मोल्नुपर्यो। डाक्टर गोविन्द केसीको अनशनपछि कलेजहरूको सिट र शुल्क तोक्ने प्रक्रियामा दुई वर्षदेखि सुधार आएको छ।

यसरी शुल्क तोक्ने प्रक्रिया व्यवस्थित हुनुअघि मेडिकल कलेजले विद्यार्थीबाट एक करोडसम्म लिने गरेको हामीले थाहा पायौं। १ सय ५० जना एमबिबिएस पढाउने कलेजले एक विद्यार्थीबाट मोटामोटी ५० लाख नै लिए पनि वर्षमा ७५ करोड उठाउने भयो। एमबिबिएसको मात्रै ७५ करोड उठ्छ भने बिडिएस, एमडीका विद्यार्थीसँग गरेर एकरसवा अर्ब उठ्ने भयो। बिरामीबाट उठाउने पैसा त छँदै छ।

गुणस्तरीय शिक्षा दिनु नपर्ने, राम्रा प्राध्यापक राख्नु नपर्ने, चाहिने उपकरण किन्नु नपर्ने, अस्पताल राम्ररी चलाउनु नपर्ने भएपछि केलजलाई फाइदैफाइदा भयो। घुस खुवाउन र खर्च गर्न मनग्गे पैसा भयो। मेडिकल कलेजको विकृतिको जड त्यही हो। मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारीले घुस खाएको कुरो लिखित रूपमा देखिँदैन। तर हामीले एकजनालाई १० लाखसम्म दिएको बुझ्यौं।

काउन्सिलका पहिलेका पदाधिकारीको खेल र खेती नै यही रहेछ। बेथिति कतिसम्म छ भन्ने हामीले रिपोर्टमा लेखेका छौं। नोबेल मेडिकल कलेज विराटनगरको एकपटक एमबिबिएसमा पास हुने संख्या सतप्रतिशत रहेछ। त्यो कसरी सम्भव भयो ? जाँच लिन जाने विश्वविद्यालयका प्राध्यापकलाई कलेजले किन्ने रहेछन्। निरीक्षण गर्न गएका प्राध्यापक नै किनेपछि, विद्यार्थीले किताब नै हेरेर लेख्न पाउने भए। किताब हेरेर लेखेपछि सबै पास। महाराजगञ्ज इन्स्टिच्युट अफ मेसिडिनभन्दा पनि नोबेलको रिजल्ट राम्रो।

हामी निरीक्षणमा जाँदा ‘खडेबाबा’ ल्याउने चलन धेरै कम भएको देख्यौं। भारतबाट एक दिनका लागि प्राध्यापक बन्न आउनेलाई खडेबाबा भनिँदो रैछ। हामीसँग कलेजले स्वीकारे, पहिले उपाय नभएकाले खडेबाबा ल्यायौं, अब ल्याउँदैनौं। काउन्सिलको सहभागितामा बेथिति मौलायो, त्यसमा राजनीतिज्ञ पनि मिसिए। काउन्सिलका पदाधिकारी नियुक्तिमै मन्त्रीहरू बेचिन थाले।

हाम्रो आयोगले ४२ जना पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ। त्यसमा कुनै पूर्वाग्रह छैन। म न्यायाधीश पनि हुँ। के कारबाही किन गर्ने प्रष्टसँग लेखिदिएको छु। डाक्टर प्रकाश सायमी आइओएमको डिन हुदाँ काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन अनेकतिरबाट दबाब आएछ। उहाँले अब अरू मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन सक्दैनौं, दिने हाम्रो क्षमता पनि छैन भन्नुभएछ।

तर पनि प्रधानमन्त्रदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य मन्त्रीले सायमीलाई दबाब दिए। दबाब सहन नसकेर उहाँले राजीनामा दिनुभयो। विमलकुमार सिन्हा निमित्त कार्यकारी डिन नियुक्त हुनुभयो। उहाँलाई पनि दिनरात त्यस्तै दबाब गयो। उहाँले म यहाँबाट दिन सक्दिनँ, त्रिवि कार्यकारी परिषदले दिने भए देओस् भनेर चिठ्ठी लेख्नुभो। त्यही आधारमा त्रिविले सम्बन्धन दिने काम अघि बढायो।

त्रिविले घट्टेकुलोस्थित नेशनल मेडिकल कलेजमा जाँच्न पनि पठायो। जाँच्नेले सब ठीक छ भनेर रिपोर्ट दिए। डाक्टर केसी २०७४ साउन ९ गते फेरि अनसन बस्नुभयो। अनशन बसेपछि हतारमा १२ गते कार्यकारी परिषदको बठैक बसेर नेशनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णय भयो। आयोग बनेपछि डाक्टर देवकोटा र म नेशनल मेडिकल कलेज हेर्न गयौं। पूरै भवन खाली, न बिरामी छन् न त डाक्टर नै। एक जना नर्स रहिछन्।

सञ्चालक जैनुद्दिन अन्सारी पनि भेटिए। उनीसँग कुरा गर्यौं। मेडिकल काउन्सिलका एक जना सदस्य पनि त्यहीँ फाइल हेरेर बसेका रहेछन्। अन्सारीले हाम्रो अस्पताल सब ठीक छ, यहाँ काउन्सिलका सदस्य आएर हेरिराख्नुभएको छ भने। ती काउन्सिल सदस्यलाई तिमी कुन हैसियतले यहाँ आएको ? काउन्सिलले पठाएको हो भनेर सोधेपछि कालोनिलो हुँदै होइन भने। हामीले तिनलाई पनि कारबाही सिफारिस गरेका छौं।

त्रिवि कार्यकारी परिषदले गरेको निर्णय गलत छ। त्यो कुरा पुष्टि भइसकेको छ। हामीले फेरि जाँच गरायौं। अस्पताल नै चलेको छैन। नचलेको हुनाले सम्बन्धन खारेज गरियो भनेर त्रिविले आफैंले निर्णय गरिसकेको छ। जिम्मेवार ओहदामा बसेका पदाधिकारीले कानुन हेरेर निर्णय गर्नुपर्नेमा स्वार्थ हेरेर निर्णय गरे। त्यसैले हामीले तीर्थ खनियाँलगायत पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्न सिफारिस गरेका हौं। काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन पाएका मेडिकल कलेजमा पनि बेथिति छ।

विराट र देवदह मेडिकल कलेजलाई विस्तारित कलेज भनेर सिफारिस दिएको रहेछ। विराट मेडिकल कलेज अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख लोकमानसिंह कार्कीका भाइभतिजाको हो। त्यसलाई सम्बन्धन दिन लोकमान दबाब दिए। एउटालाई दिनु परेपछि अर्कोलाई किन नदिने भनेर देवदहलाई पनि सम्बन्धन दिइयो।

लोकमानको पालामा नेपाल मेडिकल काउन्सिलका रजिष्ट्रार डाक्टर निलमणि उपाध्यायलाई अख्तियारले विज्ञको रूपमा ल्यायो। मेडिकल काउन्सिल र कलेजका भित्री कुरा सबै उनले बुझे। लोकमानले मेडिकल कलेज धेरै आम्दानी हुने क्षेत्र रैछ भन्ने थाहा पाए। त्यसपछि निलमणिलाई नै हात लिएर काम गर्न थाले। उनैलाई देवदहको निरीक्षण गर्न पठाए। निलमणिले त्यहाँ पढाउने प्राध्यापक नै छैनन् भन्ने रिपोर्ट दिए। जबकी पहिले आफैं संलग्न भएर देवदहमा सबै ठीक छ सम्बन्धन दिने सिफारिस गर्ने पनि उनी नै थिए।

हामीले पनि देवदह निरीक्षण गर्यौं। के भएको हो ? भनेर सोध्यौं। उनीहरूले भित्रभित्रै कुरा मिलाएको भन्ने स्वीकारे। काठमाडौं विश्वविद्यालयले ‘मिलाएकोु थाहा पाएपछि उसलाई पैसा खुवाउने हामीचाहिँ त्यसै बस्ने भनेर अख्तियारले मुद्दा लगाएको हो। तर निलमणि अख्तियारको सल्लाहकार भएकाले उनलाई भने बचाइदियो। निलमणिकी श्रीमती सरिता उपाध्यायलाई गण्डकी मेडिकल कलेज पोखराको प्रशासकीय अधिकृतमा नियुक्ति गराएको देखियो। नागरिकतामै तोक लगाएर नियुक्ति दिनु भनेकोसम्म भेटियो, त्यो पनि काठमाडौं बस्नेगरी। हामीले उनको हाजिरी पुस्तिका मगायौं। सुरुसुरुमा हाजिर गरेपनि पछि हाजिरै नगरी तलब खाएको भट्टियो। तलब बैंकमा जम्मा गरिदिएको देखियो।

काउन्सिलको रजिष्ट्रार भएकाले सैनिक मेडिकल कलेजको स्वीकृति दिनेमा पनि निलमणिको संलग्नता देखियो। रजिष्ट्रार पदमा बहाल हुँदाहुँदै उनी सैनिक मेडिकल कलेजको एनेस्थेसियाको प्राध्यापक नियुक्त भए। दुबैतिरबाट तलब खाए। दुबैतिरबाट तलब खाएको हुनाले भ्रष्टाचारमा उनलाई कारबाही गर्नुपर्छ भनेर सबै प्रमाणसहित उनलाई कारबाही सिफारिस गरेका छौं। यिनै विकृति रोक्न डाक्टर केसी अनसन बसेका हुन्। मेडिकल कलेजवालाहरू त्यही अभियानलाई परास्त गर्न लागि परेका छन्। छानबिन हुनेबेलामा भाग्छन्, अरूबेला फेरि प्रकट हुन्छन्।

चितवनस्थित कलेज अफ मेडिकल साइन्सेसका प्रमुख छन, डाक्टर नटराज। हाम्रो आयोग बनेपछि उनी बेपत्ता भए। भारत गएर बसे।
चितवन गएर उनी खोइ बनेर सोध्यौं। भारतमा हुनुहुन्छ भने। उल्टो उनका मान्छेले, हामीलाई साइबाबा दर्शन गर्न जाने भए उहाँले मिलाउनु हुन्छ भन्दै थिए। मैले टीका लगाएको देखेर आध्यात्मिक मान्छै रैछ भनेका होलान्। उहाँलाई उपस्थित गराउन हामीले चिठी पठायौं। इमेल पठायौं। कहिले भारत गएका छन् भने, कहिले अमेरिका। तर उनी आउँदै आएनन्।

आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा सरकारको हो। नेताहरू भने हामीले प्रतिवेदन बुझाउन खोज्दादेखि नै हच्किएका छन्। काठमाडौं विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नेबारे आयोगका सदस्य शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव सूर्य गौतमले फरक राय दिए। उनले यो कुरा शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठलाई पहिले नै चुहाएछन्। क कसलाई कारबाही सिफारिस गरिएको छ पनि सुनाएछन्।

प्रतिवेदन बुझाउन जाँदा शिक्षामन्त्रीले मलाई अर्को कोठामा लगेर आयोगका सदस्यहरूको यो प्रतिवेदनमा एक मत छ कि छैन भनेर सोधे।
‘पहिले प्रतिवेदन बुझ्नुस् अनि एकमत छ वा छैन हेर्नुस्, अहिले मैले भन्न मिल्दैन,’ भनिदिएँ। पछि उनैले कुरा खोले। कारबाही गर्नेमा राय मिलेको छैन रे भने। त्यो हो भने म्याद थप गरेर हेरौं भने। मैले मानिनँ।

माघ २१ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई रिपोर्ट बुझायौं। रिपोर्टका सबै कपीमा सहसचिव गौतमको पनि सही छ। प्रधानमन्त्रीले पनि तपाईंहरूको राय मिलेको छैन रे भन्नुभयो। तीन महिना म्याद थप गरिदिन्छु, राय एउटै गराएर ल्याउनुस् भन्नुभयो। मैले रिपोर्ट लेखिसकियो, हुन्न भनेँ। प्रधानमन्त्रीले बाहिर गएर एकछिन सल्लाह गर्नुस् भन्नुभयो। मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी पनि बाहिर आए। मैले उनलाई भने, गौरीबहादुर कार्की भनेको मै हुँ। प्रधानमन्त्रीले अर्को प्रतिवेदन ल्याऊ, म्याद थप भन्दा म मान्दिनँ। प्रतिवेदन लिने भए लिन लाउनुस्, नलिने भए म हुलाकमा हालिदिन्छु। ‘रेग्मीले यसो नगर्नुस् बेइज्जत हुन्छ, म भित्र सोधेर आउँछु’ भने।

एकछिनमा आएर भित्र बोलाए। प्रधानमन्त्रीले रातो मुख लगाएर ‘ल्याउनुहोस्’ भन्नुभयो। मैले प्रतिवेदन हातमा राखिदिएँ। दोहोरो कुराकानी भएन। उहाँले शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठलाई प्रतिवेदन दिनुभयो। अहिले मिडियामा सुन्छु, नयाँ शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले प्रधानमन्त्रीकहाँबाट हामीलाई प्रतिवेदन आएको छैन भनेछन्। त्यो प्रतिवेदनको सफ्टकपी र प्रतिवेदन नै शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिवसँगै छ। उनीसँग मागे भइहाल्यो।

चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको विकृति सम्बोधन नगर्ने, गलत काम गर्नेलाई कारबाही पनि नगर्ने अनि आफू भने उपचार गर्न विदेश धाउनेरु
राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र नेताहरू उपचारका लागि अब विदेश जाने होइन। आफैंले सम्बन्धन दिएर खुलेका मेडिकल कलेजमा उपचार गर्नपर्छ।
आफू विदेशमा गएर उपचार गर्ने अनि नेपाली जनतालाई यहाँका मेडिकल कलेजको खाल्डामा हाल्ने त भएन नि ? जनता टाईम्सबाट

मङ्लबार, साउन १, २०७५ मा प्रकाशित

यसमा तपाइको मत

Loading...

अन्य समाचार