ओली सरकारले गर्‍यो जिल्ला र क्षेत्रीय कार्यालय आजदेखि खारेज (नामसहित)

काठमाडौ सरकारले संघीय संरचनाअनुसार सरकारी निकायको सांगठनिक संरचना स्वीकृत गरेको छ । साउन १ गतेदेखि लागू हुने भनिए पनि त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि सरकारले एक महिनाको समयावधि तोकेको छ ।

नयाँ संरचना स्वीकृत भएसँगै हाल कायम रहेका धेरैजसो जिल्ला र क्षेत्रीय कार्यालय अस्तित्वमा रहने छैनन् । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तहगत रूपमा संगठन संरचना र कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले नयाँ आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी सांगठनिक संरचना पारित भएको बताए ।

उक्त निर्णयसँगै हाल जिल्ला, क्षेत्र र केन्द्र तहमा रहेका कार्यालयहरू संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको मातहतमा गएका छन् । मन्त्री पण्डितले नयाँ संरचना कार्यान्वयन र त्यसअनुसार कर्मचारी दरबन्दीको व्यवस्थापन एक महिनाभित्र गरिसक्ने निर्णय भएको बताए । ‘विधिवत् रूपमा साउन १ देखि नै नयाँ सांगठनिक संरचना लागू हुने भनिए पनि त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि एक महिनाको समय दिइएको हो,’ उनले भने ।

स्वीकृत सांगठनिक संरचनाअनुसारको नयाँ कार्यालय व्यवस्थापन, त्यहाँ कर्मचारी दरबन्दी मिलान र खारेज भएका कार्यालयका कर्मचारीको नयाँ व्यवस्थापनलगायत काम सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायले एक महिनाभित्र गरिसक्नुपर्ने मन्त्री पण्डितले बताए ।

सरकारको निर्णयसँगै जिल्लामा अदालत, जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, जिल्ला हुलाक, कारागार, निर्वाचन, सरकारी वकिलको कार्यालय मात्रै रहनेछन् । ती कार्यालय संघीय सरकार मातहत हुनेछन् । मालपोत तथा नापी कार्यालय तत्काल रहे पनि पछि ती निकाय स्थानीय तहमै हस्तानान्तरण हुनेछन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले शिक्षा, पशु सेवा, स्वास्थ्य, कृषि, प्राविधिक, वन, महिला विकास, जस्ता कैयन् कार्यालय अब जिल्ला कार्यालयका रूपमा अस्तित्वमा रहने छैनन् । आ।व। २०७५र७६ को बजेटमा ती कार्यालयका लागि बजेट तथा कार्यक्रम नै विनियोजित छैन । ‘बजेट तथा कार्यक्रम नै नभएपछि ती कार्यालय रहने कुरै भएन,’ उनले भने, ‘खारेज हुने कार्यालयको भौतिक संरचना स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुनेछ भने कर्मचारी व्यवस्थापन स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारमातहत निकायमा गरिनेछ ।’

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको व्यवस्थाअनुसार उक्त ऐन जारी भएको ६ महिनाभित्र अर्थात् २०७४ चैत २८ भित्रै संविधानले दिएको अधिकारअनुसारका कार्यालय स्थानीय तहमा गाभिइसक्नुपर्ने थियो ।आजको कान्तिपुरमा खवर छ ।

खारेज भएका कार्यालयको सेवा कहाँबाट लिने ?
जिल्ला कार्यालयहरू खारेज भएपछि तत्काल ती कार्यालयले दिँदै आएको सेवा वितरणमा समस्या हुने भएको छ । खारेज भएका कार्यालयले दिने सुविधाका लागि स्थानीय तहले शाखा स्थापना गरी काम सुरु नगर्दासम्म सेवाग्राही अप्ठ्यारोमा पर्ने भएका हुन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले भने, ‘स्थानीय तहले कति चाँडो जिम्मेवारी बहन गरेर व्यवस्थापन गर्न सक्छन्, त्यसमा निर्भर रहने भयो ।’ उनले खारेज भएका कार्यालयहरू स्थानीय तहमा गएर सक्रिय नहुँदासम्म समस्या आउन सक्ने बताए । तर, कुनै स्थानीय तहले तत्काल त्यस्तो सेवा दिन नसक्दा सेवाग्राहीले नजिकको स्थानीय तहबाट उक्त सेवा लिन सक्ने गरी व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सिडियो अनभिज्ञ
जिल्लाका अधिकांश कार्यालय १ साउनदेखि खारेज हुने घोषणा सरकारबाट भए पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला समन्वय समितिका समन्वय अधिकारीले भने कुनै जानकारी नभएको बताएका छन् । मकवानपुरका प्रजिअ चक्रबहादुर बुढाले आफू बेखबर भएको प्रतिक्रिया दिए ।

तर, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले जिल्ला कार्यालयहरू खारेज हुने सूचना सिडिओ र डिसिओलाई जानकारी नभए पनि कार्यालय आजैदेखि अस्तित्वमा नरहने बताए । विषयगत मन्त्रालयलाई जानकारी गराइएकोमा जिल्लामा मन्त्रालयबाट पत्राचारमा ढिलाइ भएको हुन सक्ने उनले बताए ।

भौतिक संरचना के गरिन्छ ?
खारेज हुने साबिकका जिल्ला कार्यालय रहेका भौतिक संरचना त्यहीँ रहेको स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुनेछ । भवनहरू स्वाभाविक रूपमा त्यही स्थानीय तहमा रहन्छन् । जनशक्ति र अन्य स्रोत–साधन जिल्लाभित्रका स्थानीय तहलाई आवश्यकताका आधारमा बाँडफाँड हुन्छ । कुन–कुन सम्पत्ति, कुन कर्मचारीलाई कहाँ लैजाने भन्ने जिल्ला समन्वय समितिले टुंग्याउँछ ।

जिल्लामा रहने कार्यालय

जिल्लामा रहने कार्यालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
जिल्ला प्रहरी कार्यालय
जिल्ला हुलाक कार्यालय
जिल्ला कारागार कार्यालय
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय
जिल्ला कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय
जिल्ला समन्वय समिति
जिल्ला अदालत
जिल्ला निर्वाचन कार्यालय
मालपोत कार्यालय
नापी कार्यालय

खारेज भएका कार्यालय
जिल्ला शिक्षा कार्यालय
जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय
जिल्ला कृषि विकास कार्यालय
जिल्ला पशुसेवा कार्यालय
जिल्ला प्राविधिक कार्यालय
जिल्ला वन कार्यालय
जिल्ला बाल कल्याण समिति
शान्ति समिति
जिल्ला सहकारी कार्यालय
भू–संरक्षण कार्यालय
घरेलु तथा साना उद्योग
महिला तथा बालबालिका कार्यालय
जिल्ला वन कार्यालय
जिल्ला अस्पताल
जिल्ला सिँचाइ कार्यालय
जिल्ला खानेपानी कार्यालय
सहरी विकास डिभिजन कार्यालय
जिल्ला खेलकुद विकास समिति

मङ्लबार, साउन १, २०७५ मा प्रकाशित

यसमा तपाइको मत

Loading...

अन्य समाचार