ओली र मोदी मिलेर किन मिचे कानुन ? आखिर किन गरे यस्तो काम ?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शुक्रबार साँझ काठमाडौंबाट अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको भिडियो कन्फेरेन्समार्फत शिलान्यास गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको केही समयअघि सम्पन्न भारत भ्रमणका क्रममा दिल्लीबाटै शिलान्यास गर्ने भनिए पनि उक्त कार्य हुन पाएको थिएन ।

जलविद्युत ऐनअनुसार जलविद्युत आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्र उर्जा मन्त्रालयले दिने प्रावधान भए पनि अरुण तेस्रो अनुमानित लगानी बोर्डमार्फत प्रवद्र्धक कम्पनी भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत निगम (एसजेबीएन)लाई दिइएको हो ।

जसका निम्ति कुनै कानुनसमेत संशोधन गरिएको छैन । वैशाख २० गते सो कम्पनीलाई विद्युत उत्पादन अनुमति दिइएको थियो । मोदी नेपाल आउने भएपछि हतारमा सो निर्णय गरिएको बताइएको छ । सो आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्रका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचारराधीन छ ।

विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्रका सम्बन्धमा विवाद बढेपछि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले विद्युत उत्पादनको मनुमतिपत्र जारी गर्ने निकाय उर्जा मन्त्रालय नै भएको राय दिएको थियो ।

नेपाल समाचार पत्रबाट

शनिबार, बैशाख २९, २०७५ मा प्रकाशित

यसमा तपाइको मत

Loading...

अन्य समाचार