नेपालको अर्थ व्यवस्था : गिलास आधा भरियो कि रित्तो ?

आधा पानी भएको गिलास राखेर यो गिलासको वर्णन गर्दा कस्तो उत्तर आउला ? कसैले यसलाई गिलास आधा भरिएको भन्छन् भने कसैले गिलास आधा रित्तिएको देख्छन् । दुबै सत्य हुन् । तर, एउटाले भरिएको पक्षलाई महत्व दिन्छ भने अर्को ले रित्तो पक्षलाई ।नेपालको अर्थ व्यवस्था अहिले यही स्थितिमा छ । नेपाली कांग्रेसले भरिएको पक्षमात्रै देखेको छ भने सत्तापक्षले रित्तो पक्षमात्रै देखेको छ । दुबै ठीक भनि तर्क गर्ने ठाउँ छ । यथार्थमा नेपालको अर्थतन्त्र भरिएको अथवा रित्तिएको नभई विगत केहि वर्षलाई आर्थिक विश्लेषणको आधार मान्ने हो भने यो रित्तिदै जाने बाटोमा लागेको छ । अर्थात गिलास भित्र पानी आधा भरिएको या आधा रित्तो नभई केहि वर्षयता रित्तिएर जाने प्रक्रियाले बल पाएको छ । यो प्रक्रिया रोकेर गिलास भित्र पानी भरिने संरचना र संस्कारलाई बल दिनु आजको मुख्य चुनौति हो । यो मुख्य चुनौति राष्ट्रको अस्तित्वसँग जोडिएको चुनौति हो ।

भरिएको गिलास
गिलासभित्र पानी भरिएको देख्नेको लागि तथ्यांकको कमी छैन । देशमा विदेशी मुद्राको संचिति पर्याप्त छ । नेपालमा काम नपाएर के को चिन्ता ! परदेशमा तीसौं लाख युवा गएकै छन् । लुकेरै भएपनि र अमानवीय व्यवहार खेपेरै भएपनि अब त महिलाहरु पनि विदेशमा नोकरी गर्न जानेक्रम बढेकै छ । उनीहरुले पठाएको रकमले विदेशी मुद्राको कमी छ्रैन । त्यही रकमको प्रमुख कारणले गरिबी घटेको छ । बैंक तथा काठमाडौंमा सुपर मार्केट र नयाँ नीजि अस्पताल चलेकै छन् । विप्रेषणको बलमा आयात र आपूर्तिमा समस्या नहुनुको साथै आयातित मालमा निरन्तर वृद्धिले राजस्व पनि लक्ष्यअनुसार बढेकै छ ।

विद्युत आपूर्ति सुघ्रिएको छ । औद्योगिक उत्पादनमा केहि प्रगतिका लक्षणहरु छन् । मित्र राष्ट्रहरु हामीलाई ऋण र अनुदान सहयोग बढाउन तयार छन् । नेपालीहरुको बाच्ने आयु बढेको छ र सरकारी स्कुल साथै १ लाखसम्म भर्ना शुल्क लाग्ने क्षेत्रमा स्तरीय नीजि स्कूहरु खडा भएका छन् । व्यापार घाटा पनि खासै चिन्ताको विषय होइन । किनभने राष्ट्रिय उत्पादनको अनुपातमा आर्थिक नेपालको ऋण थोरै छ । सेवा क्षेत्रमा निर्यातमूलक पर्यटन बढेकै छ । काठमाडौंलाई जतिसुकै फोहोर र ‘धूलोमाडू’ भने पनि नाक छोपेर पर्यटक आएकै छन् र विदेशी मुद्रा खर्च गरेकै छन् ।
अझ संविधान पनि लागू भएको छ । अब त हाम्रो राष्ट्रपतिको ‘सवारी’ को तामझामले बेलायत र अमेरिकाको राष्ट्रपतिको ठाटबाटलाई समेत बिर्साउन थालिसकेको छ । यो सबै यथार्थलाई हेर्दा हम्रो गिलास भरिएको छ र यसको रित्तो पक्षमात्रै देख्नेहरुको दृष्टि दोष हो । अरुलाई उल्लु देखाएर आफूमात्र ठीक भन्ने कमजोर मनस्थितिले मात्र यो सबै सकारात्मक पक्षहरुको उपेक्षा गर्दछ ।

रित्तिएको गिलास
गिलासलाई रित्तो देख्नेहरुको लागि पनि तथ्यांक र यथार्थताको कमी छैन । व्यापार घाटा थाम्न नसकिने किसिमबाट बढ्दै गएको छ । व्यापार घाटा मात्र नभएर चालू खातामा पनि घाटा हुन थालेको छ । यसको असर विदेशीे मुद्रा संचितिमा अलिअलि पर्न थालेको छ । कृषिप्रधान देश नेपाल भन्छन् तर चामल र तरकारीदेखि मासु र फलफूल पनि अर्बौको आयात गर्छौं । कृषि क्षेत्र उठ्न सकेको छैन । औद्योगिक उत्पादन राष्ट्रिय आयातको तुलनामा विगत केही वर्षदेखि घट्दै गएको छ र यसले गर्दा पनि युवा रोजगार नपाएर बाहिर जान बाध्य छन् ।

सरकारी साधारण खर्च सरकारी आम्दानीभन्दा निकै तीब्र गतिमा बढेर गइरहेको छ । आम्दानीभन्दा खर्च बढी गर्न थालेपछि देशले कतिन्जेल थेग्न सक्छ ? घाटा बजेट एउटा उपाय हो तर अहिलेनै त्यसले सीमा नाघिसकेको छ । सबैभन्दा डर लाग्दो कुरो के छ भने सरकारी खर्च धेरै अनुत्पादक तलबभत्ता भ्रमण भोजभतेर, औषधीखर्च लगायतका क्षेत्रमा बढिरहेका छन् ।

पूजीगत खर्च त्यति खर्च हुँदैन । खर्च भएपनि भ्रष्टाचारले जनता शोषित र पीडित छन् । सरकारी सस्थान सरकारका नेताहरुको लागि कमाउने नयाँ बाटो भएका छन् । घुस नदिई कहिँकतै काम हुदैन । दुई वर्षमा सक्ने भनेका योजना १० वर्षमा सकिँदैन । तर खर्च भने बढेरै जान्छ ।

यसको लागि न राजनीतिकज्ञहरु न प्रशासन, कोहि जिम्मेवार छैन । देशमा एक किसिमको ‘लखनौ लुट’ चलेको छ । विकासको नाममा बिचौलिया र पार्टीका ठालूहरु मोटाएका छन् । प्रजातन्त्रको आडमा ल्याइएको नवसामन्तवादबाट जनता निरास र आक्रोशित छन् ।

योजनाद्ध विकास नाममा मात्र छ । योजनामा नभएका आयोजनामा गैरकानूनी तरिकाले अर्बौं खर्च हुँदैछन् । तर यो विकृतिको लागि कोही जिम्मेवार छैन । अग्रगमनको नारामा देशमा करोडौं नेपालीमाथि नयाँ लुतन्त्र लादिएको छ । देशको अवस्था ‘सुकुल गुण्डा’ जस्तो छ । घरमा सुत्न सुकुल छैन तर घर बाहिरको तामझाम भने अमेरिका र बेलायत भन्दा कम छैन । यस्तो प्रवृत्ति कायम रहे के ढुकुटी रित्तिदैन र ?

समस्या यत्तिमै मात्र सीमित छैन । संघीयता कार्यान्वयन गर्न थप अर्बौं रुपैयाँ काहाँबाट जुटाउने ? अब हरेक गाउँपालिका, नगपालिकालाई तलबभत्ता मोटर इत्यादि खर्चको लामो सूचीको लागि आर्थिक श्रोत कहाँ छ ? यसको त हिसाब–किताव नै छैन । के सरकारले नोट छापेरै विकास गर्ने ? यदी त्यो बाटो लागे मूल्यबृद्धि कहाँ पुग्ला ? व्यापार घाटा काहाँ पुग्ला ? र, अहिलेको विदेशी मुद्राको संचितिले कति समय थेग्ला ? यस्ता प्रश्नमा विचार गर्ने हो भने गिलासमा पानी भरिने नभई रित्तो हुनेतिर गइरहन्छ । के यो यथार्थतालाई बिर्सने ?

असजिलो यथार्थता
निश्चित रुपमा कमजोर राष्ट्रको यथार्थता कमजोर र चिन्ताजनक छ । मूल कुरो गिलास आधा रित्तो या आधाभरीको प्रश्न होइन । रित्तो र भरिने प्रवृत्तिमध्ये कुन प्रवृत्ति देशमा हाबी हुन लागिरहेछ भन्ने प्रश्न नै सबभन्दा चासो र महत्वपूर्ण हो । यसरी विचार गर्दा गिलासभरी भएर जाने नभएर यसलाई रित्तो गराउने सरकारी प्रक्रिया र प्रवृत्ति बढेर गएको छ । यसमा रोक लगाएर गिलास भरिने तत्वहरुलाई बल दिनसक्नु देशको अगाडि प्रमूख चुनौती हो ।

शुक्रबार, बैशाख १४, २०७५ मा प्रकाशित

यसमा तपाइको मत

Loading...

अन्य समाचार