केन्द्रीय समितिक ९९ सदस्यीय बनाउने ओली-प्रचण्ड सहमति ! पोलिटव्यूरो र स्थायी समिति सदस्य कति ?

काठमाडौं, २ फागुन एमाले र माओवादीका शीर्ष नेता एकीकृत पार्टीको केन्द्रीय समिति ९९ सदस्यीय बनाउन सहमत भएका छन् ।

अंग्रेजी दैनिक पत्रिका द हिमालयन टाइम्समा प्रकाशित समाचार अनुसार एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड २ अंकको केन्द्रीय समिति बनाउन सहमत भएका हुन् ।

हाल एमालेमा दुई सय र माओवादीमा करिव चार हजार केन्द्रीय सदस्य छन् । हिजो ललितपुरमा भएको ‘वान टू वान’ संवादमा ओली र प्रचण्ड पार्टी अन्तरिम विधान, राजनीतिक दस्तावेज र अन्तरिम संगठनात्मक ढाँचा बनाउन कार्यदल बनाउन पनि सहमत भएका छन् ।

सामन्य त कम्युनिष्ट पार्टीको पोलिटव्यूरो केन्द्रीय समितिको एक तिहाई हुन्छ । यदि ९९ सदस्य केन्द्रीय समिति बन्यो भने ३३ जनाको पोलिटव्यूरो हुनेछ र ११ जनाको स्थायी समिति बन्ने छ ।

पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठक बस्दै

पार्टी एकीकरण र सरकार गठनका विषयमा छलफल गर्न एमाले–माओवादी केन्द्र एकता संयोजन समितिको बैठक आज बस्ने भएको छ ।

दिउँसो दुई बजेपछि समितिको बैठक बस्ने स्रोतले जनाएको छ । संयोजन समितिको बैठक बस्नु अगाडि एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच पुनः भेटवार्ता हुने बताइएको छ ।

पार्टी एकीकरणका लागि नजिक पुगेका ओली र दाहालले संयोजन समितिबाट सो विषयलाई टुंग्याउने पक्षमा देखिएका छन् ।

स्रोतका अनुसार वैचारिक र सांगठनिक विषयमा सहमति जुटाउन संयोजन समितिले दुईवटा कार्यदल बनाउने तयारी समेत भएको छ ।

यसअघि ओली-प्रचण्डबीच मंगलबार पनि ‘वान टू वान’ वार्ता भएको थियो । ललितपुरको मानभवनमा भएको दुई नेताबीचको वार्तामा पार्टी एकता र शक्ति बाँडफाँडमा अन्तिम सहमति जुटाउनेबारे छलफल भएको थियो । ।

वार्तामा दुई नेताले बुधबार २ बजे पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठक बोलाउने र बैठकमार्फत पार्टी एकताको टुंगो लगाउने निर्णय भएको थियो । पार्टी एकताको टुंगो लगाउने निर्णयसँगै चिसिन लागेको २ पार्टीबीचको एकताले एकाएक रफ्तार लिने देखिएको छ । जसकारण निरास बनेका एकताका पक्षधर एमाले-माओवादी नेताकार्यकर्ताहरुमा खुसी छाएको छ ।

एकता टुंगिए पनि दुई दलको हैसियतमै सरकार बन्ने

एमाले–माओवादी एकता प्रयास अन्तिम विन्दुमा पुगेको छ । तर, प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन परिणाम निर्वाचन आयोगले बुधवार राष्ट्रपति समक्ष बुझाएपछि सुरु हुने नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया भने दुई दल सम्मिलित सरकारको रुपमा नै हुने देखिएको छ ।

दुई पार्टीका शीर्ष नेताहरुले पार्टी एकता गर्ने निर्णय गरे पनि त्यसलाई कानुनी रुप दिन कम्तिमा ४५ दिन लाग्ने भएकाले प्रधानमन्त्री नियुक्ति संविधानको धारा ७६ (२) अनुरुप हुनेछ । संविधानको धारा ७६ (१) मा संसदमा बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने ब्यवस्था छ । कुनै पनि दलको बहुमत प्राप्त नभएको अवस्थामा दुई वा दुई भन्दा बढि दलको समर्थन प्राप्त गर्न सक्नेलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने ब्यवस्था धारा ७६ (२) ले गरेको छ ।

एमाले–माओवादीको गठबन्धनले सरकार बनाउन आवश्यक बहुमत हासिल गरे पनि उनीहरु अलग दलका रुपमा छन् । दुई दलको एकता गर्ने राजनीतिक निर्णय मात्रैले राष्ट्रपतिले धारा ७६ (१) अनुरुप प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने अवस्था छैन । भोलि नै निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन परिणाम बुझाएपछि एमाले र माओवादीले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने सम्बन्धी पत्र राष्ट्रपतिलाई बुझाउन सक्छन् । दुई दलको पत्रका आधारमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने ब्यवस्था संविधानमा छ ।

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन परिणाम आएपछि दुई दल सम्मिलित सरकार बनेपछि मात्रै सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी एमाले माओवादी एकता हुने देखिएको छ । किनभने राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७४ का प्रावधान पूरा गरेपछि मात्रै दुई पार्टी कानुनी रुपमा एउटै हुनेछन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७४ को दफा १० मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरु एक–आपसमा एकीकरण हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । दफा १० अनुसार पार्टी एकता गर्ने सम्झौता भएको ४५ दिनभित्रमा एकीकृत पार्टीको विधान, केन्द्रीय समितिको निर्णय र सम्झौताको प्रतिलिपिसहित आयोगमा निवेदन दिनुपर्नेछ ।

राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐनमा अर्को बाटोबाट पनि पार्टी एकीकरण गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ । जुन व्यवस्था अनुसार केन्द्रीय समितिबाट अख्तियार पाएको केन्द्रीय निकाय वा केन्द्रीय तदर्थ समितिको निर्णयको आधारमा पनि निवेदन दिन सकिन्छ । यसरी निवेदन दिँदा कुन राजनैतिक दल कुन दलमा गाभिने र एकीकृत पार्टीको नाम के हुने भन्ने विषय स्पष्ट खुलाइएको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । एमाले र माओवादीले एकतापछि बन्ने पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी राख्ने अनौपचारिक समझदारी गरेका छन् । तर, त्यसको औपचारिक निर्णय र केन्द्रीय निकाय वा तदर्थ समिति गठन गरिसकेका छैनन् ।

त्यसरी आयोगमा बुझाएको निवेदन आवश्यक जाँचबुझ गरेर प्रक्रिया पूरा गरेपछि ४५ दिनभित्र प्रमाणपत्र दिनेछ । त्यसलगत्तै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि कानुनि रुपमा दुई दलको हैसियत एकीकृत नयाँ पार्टीको हुनेछ । एकीकरण हुन चाहने दलले प्रक्रिया पूरा गरेमा आयोगले ‘फास्ट ट्रयाक’बाट हप्ता दिनभित्र पनि निर्णय दिन सक्छ । तर, यो निर्वाचन आयोगको तजविजमा हुने भएकाले पार्टी एकता टुंग्याएर एकल दलको सरकार गठन गर्ने सम्भावना कमजोर बनेको हो ।

बुधबार, फाल्गुन २, २०७४ मा प्रकाशित

यसमा तपाइको मत

Loading...

अन्य समाचार