ओली र प्रचण्डले जेजे मन लाग्यो, त्यो कहाँ गर्न पाउँछन् र ? एमालेका बरिष्ठ नेता,: नेपाल,

समानुपातिकतर्फ प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवारको नामावली सबै दलले बुझाइसकेका छन् । यो प्रक्रिया सकिएपछि नयाँ सरकार गठनको काम सुरु हुन्छ । अहिलेसम्म नयाँ सरकार गठन भइसक्नुपथ्र्यो तर, हाम्रो देशको विडम्बना अथवा नेपाली कांग्रेसको सत्ता लिप्साका कारण निर्वाचनको परिणाम आइसकेको दुई महिना बित्दा पनि सरकार गठन हुन सकेन ।

नेपालको संविधानमा राखिएको व्यवस्था तथा संसदीय परिपार्टी अंगालेको देशको इतिहासलाई हेर्ने हो भने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको नतिजा आइसकेपछि बहुमत प्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने हो । निर्वाचनको नतिजा आएको एकहप्ताभित्र नयाँ सरकार गठन भइसक्नुपर्ने थियो । तर, १० वटा बहाना बनाएर जुन हिसाबले ढिलासुस्ती गरियो, त्यो बिडम्बना हो ।

अहिले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनलाई जोडेर सरकारलाई लम्व्याउने जुन काम भयो, त्यो अत्यन्तै बेठिक थियो । यो काम गर्नमा निर्वाचन आयोगदेखि लिएर सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेस तथा अन्य दलबीच षडयन्त्र भयो । यो एकदमै दुःखद, निन्दनीय कुरा हो ।

अहिले सरकारमा भएकाले त जनमत पाएको दल नै सरकार गठनमा अग्रसर भएको छैन भन्छन नि ?

यो एकदम बकबास कुरा हो । हाम्रो वाम गठबन्धन सरकार बनाउन पहिलेदेखि नै तयार छ । अहिलेको काम चलाउ सरकारले नै ढोका बन्द गरेको छ । बन्द ढोकालाई खोल्नचाँही नदिने, अनि भित्र छिर, भित्र छिर मात्र भनेर हुन्छ ?

वाम एकता प्रकरणले पनि सरकार गठनमा ढिलाई भएको भनिन्छ नि ?

सुन्नमा चाँही यस्तो कुरा आएको छ । तर, त्यसले भएको होइन । सरकार गठनको पहिलो कदम भनेको प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति हो । प्रधानमन्त्री बनेसँगै अरु मन्त्रीहरु बन्छन् । प्रधानमन्त्रीको विषयमा वाम गठबन्धनभित्र कुनै विवाद नै छैन । माओवादीले पनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा अघि सारेका छन् । हाम्रो त अध्यक्ष नै हुनुहुन्छ, उहाँ नै प्रधानमन्त्री हो । यस कुरामा एमालेभित्र वा बाम गठबनधनमा कुनै बिवाद छैन । यो सरकारमा रहिरहनका लागि नेपाली कांग्रेसले नै अघि सारेको बाहना हो । यो तर्क पनि होइन, कुतर्क हो । जसमा कुनै दम छैन ।

पार्टी एकीकरण कहाँ पुग्यो ?

दुई पार्टीबीचको एकीकरणका लागि विचारको सवाल र संगठनको व्यवस्थापनका विषयमा बढी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । अहिले एमाले र माओवादीबीच विचारमा कुनै विवाद होला जस्तो मलाई लाग्दैन । किनभने संविधानले पनि दिशाबोध गरिसकेको छ । हामीले पनि घोषणापत्रमा त्यसलाई स्वीकार गरिसकेका छौं । जनताको बहुदलीय जनवादकै मार्गदर्शनमा जे नाम दिए पनि हामी सहमतिमा पुगेका छौं । अब हामी नयाँ फेजमा छौं । जनवादीक्रान्तिलाई अघि बढाउने क्रममा नै हामीले यो विभिन्न फेजबाट जनताको बहुदलीय जनवाद अघि बढ्छ भनेर नै काम गरिरहेका छौं । त्यसमा पनि अहिले समाजवादतर्फको संक्रमणको फेजमा छौं ।

यो फेज भनेको पुँजीवादी विकासको पहिलो फेज हो । यस्तो अवस्थामा जनताको बहुदलीय जनवादलाई स्वीकार गर्ने र पार्टीलाई एकीकृत रुपमा अघि बढाउन विभिन्न तह र तप्काका मानिसलाई उपयुक्त स्थानमा समेटेर लैजाने, यही कोणबाट हामीबीच छलफल, सम्वाद र बहस जारी छ ।

पार्टी एकता सरकार अघि कि पछि ?

पार्टी एकता त सकेसम्म छिटो गर्नुपर्छ । (हल्का हाँस्दै) तर, अहिलेको समयमा त सरकार बन्नुप¥यो नि पहिले । त्यसैले यी दुवै काम सँगसँगै हुनुपर्छ । पार्टी एकता गर्ने संकल्पका साथ पार्टी एकीकरण गर्ने कुरा अघि बढाउँदै सरकार तत्काल गठन गर्नुपर्छ ।

एमालेभित्रै बिचारमा कुनै बिवाद छैन तर तपाईं र अध्यक्षको बेग्लाबेग्लै गुट छ । नयाँ पार्टीसँग एकीकरण भएपछि त गुट अझै मौलाउला नि ?

हो, महाधिवेशनमा ओली जी र म सँगै लडेको भएकाले दुई गुट भन्छन् त्यो स्वभाविक पनि हो । तर अव यी दुई गुटको पनि अन्त्य गरिनुपर्छ । गुट अन्त्यका लागि सुरुवात संस्थापन पक्षले गर्नुपर्छ । कसरी अन्त्य गर्न सकिन्छ भन्ने कुनै गाह्रो छैन् । पहिलो कुरा सबैको कुरा सुनिदिनु पर्छ । पार्टी संस्थागत ढंगले चल्नुपर्छ । कमिटीको बैठक नियमित रुपमा हुनुपर्छ ।

अझै तोकिएको समयभन्दा अघि पनि छिटो–छिटो धेरै बैठक गरिनुपर्छ । सबै विचार, बहस, तर्क कमिटीको बैठकमा व्यक्त हुन दिनुपर्छ । जति बहस हुन्छ, पार्टीलाई निखार्न त्यति नै धेरै सहयोग पुग्छ । बहस र विवादले समस्या समाधान गर्न मद्धत पुर्याउँछ । एक–अर्काको विचार र भावना बुझ्न मद्दत पनि पुग्छ । लामो बहस, विवाद र छलफलपछि जुन निष्कर्षमा पुगिन्छ, त्यसको सबैले सम्मान गर्नुपर्छ । सबैले पालना गर्नुपर्छ । यो विधिमा गइयो भने अहिले भनिएका गुट पनि रहँदैन । पछि पनि गुट बन्ने वातावरण आउँदैन् ।

दोस्रो कुरा पार्टी पारदर्शी हुनुपर्छ । जसले आपसी शंकालाई मेट्छ र विश्वासको वातावरण बताउँछ । तेस्रो कुरा पार्टीभित्र रहेका व्यक्तिको मूल्यांकन हुनुपर्छ । इतिहास भएका, नभएका । काम गरेका, नगरेका । विकृतिमा फसेका र इमान्दार भएकाको मूल्यांकन हुनुपर्छ । चाकरिवाज, आसेपासे, आफूलाई निजी फाइदाका लागि काम गर्नेहरुको पार्टीमा हालिमुहाली चल्यो भने, इमान्दार कार्यकर्तामा निराशा पैदा हुन्छ । जसले पार्टीभित्र ठूलो समस्या खडा गर्छ ।

चौथो कुरा भनेको नेतृत्वको तहमा रहेका नेताहरुका बीचमा विश्वास र समझदारीको वातावरण बनाउनुपर्छ । पार्टी विभाजन हुने भनेको नेताहरुबीचको असमझदारी र कटुताले नै हो । पार्टी विभाजन हुने भनेकै नेताहरुबीच दूरी बढ्नु हो । नेताहरुबीचको लडाईलाई समाधान गर्ने, अन्त्य गर्ने हो भने, त्यो पार्टी फुट्दैन, गुट पनि रहँदैन । त्यसैले विचारलाई सम्बोधन गर्ने र संगठनलाई मजबुद बनाउने काम नेतृत्वले गर्नुपर्छ । विचारकै विषयमा नेकपा एमालेभित्र ठूला विवादहरु नै छैन ।

विभिन्न विषयहरुमा पनि ठूलो मतान्तर देखिएको छैन । लगभग एउटै धारमा देखिन्छ । केही असमञ्जस्यता भए छलफलबाट समाधान खोज्ने गरिएको छ । माओवादीसँगको एकतापछि पनि वाम गठबन्धनबीचमा हुने विवादलाई समाधान गर्न नेतृत्वले काम गर्नुपर्छ । फेरि विभाजन हुने सोचका साथ यो कदम अघि बढेको छैन ।

एकतामा अविश्वासको अवस्था कस्तो छ ? पदीय बाँडफाँटले विश्वासको संकट पैदा गराउँछ भन्ने विश्लेषण पनि छ नि ?

एकताका लागि संवाद जरुरी छ । अहिले भइरहेको छ । संवाद भनेको दुई जनाबीचमा हो । दुईजनाबीचमा होइन पनि । एमालेको तर्फबाट केपी ओलीले लगेका प्रस्तावहरु सिंगो एमालेजनबाट गएको प्रस्ताव हो । त्यहाँ केपी ओली मात्र हुँदैनन् । त्यस्तै पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्डले ल्याएका एजेन्डा पनि उहाँका मात्र होइन ।

समग्र माओवादीको हो । त्यसैले बाहिर देख्दा दुई नेताबीचको संवादजस्तो देखिएर आपसी शंकाका कुरा बाहिर आएपनि हामीबीचको छलफल शीर्ष तह, दोस्रो तहका नेता, सहयोगीबीच पनि भइरहेकाले अहिले शंकाको कुनै वातावरण नै छैन । (हाँस्दै) दुईटाले जेजे मन लाग्यो, त्यो कहाँ गर्न पाउँछन् र ? त्यो सम्भव पनि छैन् । एकीकरणका लागि दुई पार्टीको सिंगो पंतिm लागिपरेको छ । दुईटाले जेजे मन लाग्यो त्यो कहाँ गर्न पाउँछन् र ? त्यो सम्भव पनि छैन् ।

एकीकरणका लागि दुई पार्टीको सिंगो पंक्ति लागि परेको छ । हामी पनि लामो इतिकास बोकेर पार्टी निर्माण गरेर आएका मान्छे हौं । त्यो तहमा अहिले पनि छौं । हाम्रो पनि इतिहास छ, वर्तमान छ, व्यक्तित्व छ, हाम्रो भविष्य पनि छ । यी सबै भइसकेपछि सबैको बीचमा उभिनुपर्छ । दुईजनाले मात्रै छलफल गर्दा पनि आफ्नो पार्टीभित्र भएको भावना र धारणालाई बुझेर चल्नुपर्छ । दुई भनेको नितान्त दुई हैन । माओवादीको नेताले माओवादीभित्रको भावना ल्याउने र एमालेभित्रको नेताले एमालेको भावना ल्याउने हो । त्यो काम भइरहेको छ ।

तहगत एकता कसरी अघि बढ्छ त ?

शीर्ष तहमा एकता भएपछि तल त्यस्तो विवाद होला जस्तो लाग्दैन् । हामीले त्यसलाई ध्यान दिएका छौं । एकता अभियान र त्यसपछि भएको व्यवस्थापनलाई सबैले सतप्रतिशत मन पराउँछन त म भन्दिन तर, जनता र देशको हीतका लागि चालिएको कमदमलाई सबैले साथ दिनुपर्छ ।
हामीले दर्जनांै एकता गरिसकेका छौं । त्यसमा जम्मै मान्छेले खुसीखुसीका साथ मानेको छ त ? छैन नि । सबैलाई सन्तुष्ट बनाएर चल्न त सम्भव नै हुँदैन । तथापी सबैलाई समेट्ने गरी काम भने जरुर गर्नुपर्छ ।

एकताको कदमबाट तपाई आफैँ चाँही कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ नि ?

एकता गर्न ढिला भयो । ढिलो गर्नुहुँदैथ्यो । सकेसम्म छिटो गर्नुपर्ने काम हो यो । अर्को कुरा, छलफललाई अझै वृहत बनाउनु पथ्र्यो । एमालेभित्र पनि गहन छलफल भएको छैन । शीर्ष तहमा बढी छलफल भएको हो । माओवादीभित्र पनि त्यतिधेरै छलफल भएको मैले बुझेको छैन, त्यो माओवादीले जान्ने कुरा हो । र, माओवादीलाई दबाब दिनका लागि पनि सबै प्रयास भएको छैन । त्यसैले अहिलेसम्म जे भयो–भयो अब जसरी पनि दुई पार्टीलाई एक गराउनु छ । हुनत धेरै काम परिस्थितिले पनि पछि पारेको छ । देश निर्वाचनमा होमियो । कहिले चुनाव त कहिले विभिन्न अभियानमा सबै व्यस्त नै भयौं । यसले पनि समय लिने काम गरेको हो ।

तर, एकीकरणको काम महत्वपूर्ण हो भने, त्यही गर्नुपर्यो नि त । महत्वको काम एउटा भन्ने अनि कुद्न चाँही दशतिर, यसरी हुन्छ ? यो बीचमा कसले साथ दिएन ? कसले के ग¥यो भन्ने आरोपचाँही लाग्यो । तर, सबै दृढ भएर अझै पनि काम भएको छैन । अहिले मेरो मात्र कुरा छैन । एमाले र माओवादीभित्रका सबै नेता तथा कार्यकर्ता यो अभियानबाट सन्तुष्ट नै छन् । यत्ति मात्र हो, भोली व्यवस्थापनको काममा केही तलमाथि भए एकाध असन्तुष्टिका स्वरहरु आउन सक्लान ।

वर्तमान सरकारले गरेका कामलाई चाँही कसरी लिनुभएको छ ?

यो सरकारले अत्यन्तै अनुचित काम गरिरहेको छ । एउटै राम्रो काम गरेन । यत्ति ठुलठूला निर्णय, यति धेरै खर्च यो सरकारले गर्नुहुने थिएन । काम चलाउन मात्रै सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने भएपनि जनमत प्राप्त दलका नेताहरुसँग छलफल गर्नुपथ्यो । अब यो सरकारले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गराउन नयाँ सरकार बाध्य पनि हुँदैन ।

मन्त्रीहरुले त तपाईंहरुलाई छलफलका लागि बोलाउँदा भाउ नै दिनुभएन भन्छन नि ?

कसले भन्यो त्यसो ? हामीलाई कुनै औपचारिक जानकारी आएको छ ? कसैले एउटा पत्र काटेर छलफलका लागि बोलाएको छ ? यो विषयमा छलफल गरौं भनेर अहिलेको देउवा सरकारले हामीलाई कुनै जानकारी नै गराएको छैन ।

प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति, अस्थायी मुकाम तोक्ने लगायतका जतिपनि दूरगामी महत्वका काम सरकारले गरेको छ, ती सबै कामका लागि कसले कसरी गर्ने भन्ने कुरा संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ । त्यहीअनुसार हुन्छ । हैन भने सबैबीच छलफल हुनुपर्यो । नत्र संविधानतः अघि बढ्नुप¥यो । त्यसको कुनै विकल्प नै छैन ।

चुनावी घोषणापत्र प्रतिस्पर्धामा आएको थियो । अहिले गठबन्धनको बहुमत आयो, अब घोषणापत्र अक्षरस कार्यान्वयन हुन्छ ?

सबैभन्दा पहिला पूर्वाधार तयार हुनुपर्छ । हामीले बनाएको घोषणापत्र सपना हो । त्यसले हाम्रो नेपाली ‘ड्रिम’लाई बुझाउँछ । हाम्रो चाहानालाई अघि सारकोको छ । हाम्रो परिकल्पनालाई अघि सारेको छ । ती परिकल्पनालाई साकार पार्न पुँजी चाहियो । पुँजीको खोजी कसरी गर्ने, कसरी आर्थिक स्रोत जुटाउने, परिचालन कसरी गर्ने ? त्यसका लागि लगानी कसको हुने ? राज्यले के गर्ने, निजी क्षेत्रबाट, सहकारीबाट, गैरआवासीय नेपालीबाट, विदेशीबाट कति सहयोग लिने भन्ने निक्र्याैल गर्नुपर्छ । मलाई पुँजीको अभाव हुन्छ जस्तो लाग्दैन । देशभित्र पनि आधुनिक उत्पादनका कुरा अघि बढायौं भने असम्भव केही छैन । ठूलठूला फार्म खोल्नुपर्छ । स्मार्टसिटीको अवधारणा हामीले अघि सारेका छौं ।
हामीले धेरै काम गरिरहेका छौं । तर काम गर्ने प्रणाली धेरै भयो । एकद्वार प्रणालीबाट काम गर्दा कल्पना गरेभन्दा धेरै काम गर्न सकिन्छ । वैदेशिक सहयोग उल्लेख्य भित्र्याउन सकिन्छ । नेपालमा आउने विदेशीलाई दिक्क मानेर जाने वातावरण बनाउनु हुँदैन अनि उनीहरुले लुट मच्चाउने अवस्था पनि ल्याउनुभएन ।

नेपालमा जसले जुन जुन काम गरिरहेका छन् । उनीहरुले लगानी गरेको एक वर्षभित्रमै प्रतिफल उठाउने गरी काम गर्दा समस्या आएको हो । अब हामीले ८ वर्षदेखि १५ वर्षको अवधिमा लगानीको प्रतिफल निकाल्ने गरी योजना अघि सारेर काम गर्नसक्यौं भने चाँडै नै धेरै काम हुन्छ । तातै खाउँ जलि मरौं भन्ने मानसिकताको अन्त्य गरिनुपर्छ ।

काम गर्नेलाई सम्मान गर्नुपर्छ । दलाली भूमिकामा रहनेलाई कारबाही गरिनुपर्छ । हेर्नुहोस् त झोलामा खोला लिएर हिँड्ने मानिसलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएपछि कति विजुली उत्पादन भयो ? कार्यक्षमता विस्तार गर्नेलाई सहयोग गर्नु हाम्रो दायित्व हो । तर, बिचौलियाका रुपमा बसेर पैसामात्र कमाउने लक्ष्य राख्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।

सुशासनसँग जोडिएका सबै काममा हाम्रो ध्यान पुग्नुपर्छ । भ्रष्टाचारको भाइरसलाई निर्मुल पार्नुपर्छ । ठाउँठाउँमा माफियालाई समाप्त पार्नुपर्छ । डनहरुको मनपरितन्त्र समाप्त पार्नुपर्छ । आपराधिक क्षेत्रका डन तथा राजनीतिकका डनको दादागिरीलाई अन्त्य गर्दै कानुनमा सुधार, संरचनामा सुधार, मनस्थितिमा सुधार, अनुगमनमा सुधार र जसले बदमासी गर्छ उसलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । अबको सरकार मजबुद हुनुपर्छ । प्राकृतिक सम्पती, जग्गा, हावा, पानी सरकारको नियन्त्रणमा हुनेगरी काम गरिनुपर्दछ । यसरी काम गरियो भने हामीले देखेको सपना पूरा हुन्छ । नेकपा एमालेको घोषणापत्र पूरा हुन्छ । सौर्य दैनिक

बुधबार, फाल्गुन २, २०७४ मा प्रकाशित

यसमा तपाइको मत

Loading...

अन्य समाचार