कानुन बनाउदै अधिकार खोस्दै

 

उमेरको हिसाबले कलिला उमेर भएकोलाई कानूनको दृष्टिकोणमा हाल १८ बर्षसम्मको लाई बालबालिका मानिन्छ अनि बालबालिकाको संरक्षणको निम्ति जुन अधिकारहरु छ त्यसलाई नै बालअधिकार भनिन्छ ।
आजको कलिला बालबालिका नै भोलिको कर्णाधार हो आजको बालबालिका नै देशको भबिस्य हो वास्तवमा यो भनाईहरु सान्दर्भिक छन् । सन्धार्भिकता लाई यथार्थता सगं जोड्न अर्थात बास्तबिकताको धरातलमा ओराल्न बालबालिकाको बिकास नभईकन सहज भने छैन । वास्तवमा बिकासको कुरा गर्दा भौतिक पुर्बधारको बिकास संगसंगै मानव बिकास पनि हो मानव बिकास संगै मानव अधिकारको कुराहरू जोडिए आउछ भने त्यही मानव अधिकार नै बालबालिकाको अधिकार पनि हो। त्यसैले बालबालिकाको बिकास नगरीकन कुनै पनि बिकासको कुरा गर्नु निरर्थक मात्र हुन्छ ।

वास्तवमा बालबालिकाको अधिकारको कुरा गर्दा जन्मिनु अघि गर्भअवस्थामा हुँदा र जन्मेपछीको अधिकार हुन्छ ।गर्भमा रहेको बच्चाको सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर आमा र बच्चाको सुरक्षाको निम्ति गरिने क्रियाकलाप सबै बालअधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ गर्भवती महिला लाई पोषणयुक्त खाना अनि समयमा स्वस्थ परिक्षण गराउनु जोखिमपुर्ण काममा नलगाउनु जस्तो कुराहरू बच्चा जन्मिनु भन्दा अगाडिको अधिकार हो भने अर्कोतिर बच्चा जन्मिनु भन्दा अगाडि नै सहमतिमा या करकापमा गर्भपतन गर्नु गराउनु ,भ्रुण हत्या गर्नु गराउनु अर्थात गर्भअवस्थामा रहेको बच्चालाई अनि आमालाई सुरक्षित बाताबरण दिन नसक्नु पनि बाल अधिकारको हनन् हुनु हो ।
बच्चा जन्मेपछी बच्चाले निश्चित समय अवधीसम्म स्थनपान गर्नु पाउनुपार्ने अधिकार देखी लिएर स्वास्थको अधिकार शिक्षाको अधिकार अभिभावक संग बस्न पाउनुपर्ने अधिकार भयरहित वातावरणमा स्वतन्त्र ढंगले हुर्कन पाउनुपर्ने अधिकार , मनोरञ्जनको अधिकार सबै बालअधिकार भित्र पर्ने अधिकार हो। उक्त अधिकारलाई मध्यनजर गर्दै बालबालिकाको संरक्षण गर्नु प्रत्येक राज्य तथा नागरिकको कर्तव्य अनि दायित्व हो।

बालबालिकाको अधिकारलाई सुनिश्चितता गर्न बालबालिकाको सर्वाङ्गीण बिकासको लागी संयुक्त राष्ट्रसंघले सन १९८९नोवेम्बर २० मा बाल अधिकार सम्बन्धि माहासन्धी जारी गरि बालबालिकाको अधिकारलाई सुरक्षित गरेको छ । हरेक बर्ष नोवेम्बर २० का दिन बिश्वाभरी नै अन्तर्राष्ट्रिय बाल दिवस मनाउने गरिन्छ । बिश्वामा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै राष्ट्रले एकैछोटी अनुमोदन गरेको महासन्धि नै बाल अधिकार महासन्धि हो ।नेपाल लगायत बिश्वाका १९३ राष्ट्रले यो महासन्धिलाई अनुमोदन गरिसकेको छ ।

नेपालले पनि सन १९९० मा उक्त महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेकोले नेपाल पनि उक्त सन्धिको पक्षधर राष्ट्रिय भएकोले हैसियतले नोवेम्बर २० मा विभिन्न कार्यक्रम गरि तामझामका साथ अन्तर्राष्ट्रिय बाल दिवस मनाईन्छ ।
बालबालिका दिवस विभिन्न कार्यक्रमका साथ मनाउनु यहाँ बालबालिकाको हक अधिकार सुरक्षित छ यहाँको सरकार ,नगरीक ,सम्पुर्ण सरोकारवाला पक्षहरू बालबालिका प्रति संबेदनसिल छ भन्ने संकेत पनि हो ।
त्यसैले बालमैत्री अधिकार केन्द्रित योजना र कार्यक्रमहरुले निरन्तरता पाइराख्नु जरुरी छ एक दिने दिवस केन्द्रित कार्यक्रमले मात्र बालबालिकाको अधिकार स्थापित गर्न सक्दैन ।

नेपाल बाल अधिकार माहाशन्धिको पक्षधर राष्ट्र भएकोले विभिन्न समयमा बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चितताको लागी कानुहरु बनाउदै आइरहेको छ ।

२०४८ सालमा बालबालिका एैन, २०५१सालमा बालबालिका सम्बन्धि निमावली ,२०५६ सालमा बालश्रम निषेध र नियमित गर्ने एैन, २०६३ सालमा बालयन्त्र कार्यविधि , २०६३ सालको अन्तरिम संविधानको मौलिक हकमा रखिएको बालबालिकाको हकलाई २०७२ सालमा बनेको संविधानले पनि मौलिक हक अन्तर्गत धारा ३९ मा बाल अधिकार सम्बन्धि ब्याबस्था गरेको छ ।
सांसदले मुलुकी एैनमा भएको कानुनि पुराना प्राबधान लाई समय अनुकुलत परविर्तन गर्दै देवानी सहिता एैन २०७४ परित गरिसकेको जस्मा बालबालिकाको उमेरको हकमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई अनुसरण गर्दै हाम्रो मुलुकमा पनि १८ बर्ष सम्मकोलाई नाबालक परिभाषा गरिएको छ। २०७४।६।३०मा राष्ट्रपति बाट प्रमाणीकरण भैसकेको उक्त सहिता एैन २०७५ भदौ १ बाट लागु हुनेछ |

यसरी एकातिर बाल अधिकार सम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको अक्षराशं पालना गर्ने प्रतिबद्धताका साथ अन्तर्राष्ट्रिय बाल अधिकार माहासन्धिमा हस्ताक्षर गर्दै मुलुकमा पनि विभिन्न कानुनको प्रतिपादन गरेको देखिन्छ भने अर्कोतिर सरकार राजनिती दल स्वयंमले विभिन्न समयमा पटकपटक कानुनको उलंघन गर्दै बालबालिकाको चरम दुरुपयोग गरि बालअधिकारको हनन् गरेको परिदृश्यहरु देखिन्छ ।

शान्तिपुर्ण आन्दोलनको नाममा होस या सशस्त्र युद्धकालिन अवस्थामा होस बालबालिकाहरु नै प्रताडित हुदै आइरहेको छ ।२०५२ बाट चलेको दस बर्षे जनयुद्धमा करिब १७ हजारको ज्यान गयो भने त्यसमध्येमा ४सय बालबालिकाको मृत्यु भयो भने ६ सय जाना बालबालिका घाइते भए जाहा सरकार र बिद्रोही पक्ष दुबैको चपेटामा बालबालिका परे ।
२०७२ को मधेस आन्दोलनको ४८औ दिन संयुत लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको आह्वानमा मानव साङ्लो प्रदर्सनमा समेत ब्यापक रूपमा बालबालिकाको प्रयोग गरिएको थियो।
२०७२ साउन ३० गते स्वायत कर्णालीको माग गर्दै जुम्लाको सदरमुकाम खलंगामा बालबालिकालाई अर्धनग्न बनाएर आन्दोलनरत दलहरूले सडकमा उतारेका थिए ।

२०७२ को महाभुकम्प परि २८ हजार बालबालिकाको ज्यान गएको थियोे भने करिब हजार जाना बालबालिकाले अभिभावक बाबा र आमा मध्ये एक जाना गुमाएको र १ सय ३६ जाना बालबालिकाको बाबा आमा दुबै गुमेर टुहुरा भएको थियोे । माहा बिपती प्रकृतिक प्रकोप जतिसुकै बेला जाहाँ पनि हुन सक्छ घटना घटनुमा सरकार अनि कुनै राजनीति दल विशेषलाई आछेप लगाउन मिल्दैन र लगाउन खोजिएको पनि हैन तर माहा बिपती प्राकृतिक प्रकोप पछी सरकारको दायित्व अनि कर्तव्य भने हुन आउछ क्षति भएको लामो समयसम्म पनि पुनर्निर्माण र पुनरुत्थानमा सरकारको तदारुकता नदेखिनु सरकारको कम्जोर भुमिकाले गर्दा नै पीडित बालबालिका अझैपनि कष्टकार अवस्था गुजि्रहनुले बालबालिकाको अधिकार माथी ठाडो उलंघन भएको मान्न सकिन्छ ।
२०७३ सालको एस इ ई परिक्षामा कुल परिक्षार्थी ४ लाख ६२ हजार १ सय ६६ जाना सहभागी भए जुन बिद्यार्थी बि.स २०६४ सालमा कक्षा एक मा १३ लाख ३४ हजार १सय ९५ जाना भर्ना भएको बिद्यार्थी थियो । एक दसकको अन्तरालमा ६५.३६ प्रतिशत बिद्यार्थी यानिकी
८ लाख ७२ हजार ५९ बिद्यार्थी काहाँ हराए सरकार संग यकिन तथ्यांक नहुनू नै बालबालिकाको पढ्नपाउने अधिकारको सुनिश्चितता गर्न नसक्नु हो । अर्थात बालबालिकाको शिक्षाको अधिकार हनन् हो।
परिणाममुखी काम गर्न सरकार कहाँ चुक्यो? यहाँ सरकार भुमिका मात्र कम्जोर हैन हामी आम नागरिको पनि दायित्वको प्रश्न हो वास्तवमा बालबालिकाको अधिकार संरक्षण गर्नु सरकार र नगरीक दुबैको कर्तब्य हो ।

२०७४ को स्थानीय तहको पहिलो र दोस्रो चरणमा निर्वाचनकोको क्रममा केन्द्रिय बाल कल्याण समितिले गरेको अनुगमनमा ५ हजार १सय १९ बालबालिका निर्वाचन अगाडि प्रचारप्रसार देखी लिएर निर्वाचन पछाडि बिजय जूलूस सम्मान प्रयोग भएको पाइएको थियोे जसमा मुलुक कै ठुला मानिने लोकतान्त्रिक राजनितीक दल नेपाल कांग्रेस र नेकपा एमाले नै अग्रस्थानमा देखिए ।

बिगतका दिनहरूलाई नियाल्दा दन्दरत समयमा होस् या शान्तिपुर्ण समयमा सबैभन्दा धेरैमात्रमा बालबालिका नै पीडित भएको देखिन्छ । परिणामस्वरूप रज्यले दीर्घकालसम्म यस्को असरहरु सामाना गरिराख्नु पर्ने देखिन्छ ।

आजको बालबालिका नै भोलिको भबिस्य हो । सुन्दर भबिस्य नचाहाने हामी सायदै कोहिपनि छैनौं होला तर सुन्दर भबिस्यको चाहना रख्दैमा कामना गर्दैमा पुग्ने भए आज यो दुनियाँमा कोहि पनि ‌संघर्षमय जीवन यापन गरिरहेका हुने थिएन होला । तर अझै पनि हाम्रो समाजमा चारआनाको अगर बति बालेर करोडौंको प्राथना गर्ने पुरातनवादी सोचको कमि छैन ।
बालबालिका देशको भबिस्य हो भन्ने थाहाँ हुदाहुदै पनि हामी बालबालिका प्रति संबेदनसिल हुन सकेको छैनौं । आजको बर्तमान नै भोलिको भबिस्य हो भन्ने कुरालाई बिर्सनुले हामी मानव भएको कुनै अर्थ राख्दैन ।
आज हामी बालबालिका प्रती संबेदनसिल हुन सकेनौं बालबालिकाको अधिकार संरक्षण गर्न सकेनौं भने भोलि हाम्रो अधिकारको पनि कुनै ग्यारेन्टी हुदैन भन्ने कुरामा आज नै संबेदनसिल हुन जरुरी छ ।

आज मुलुक नयाँ संविधानको कार्यान्वयनको यात्रामा छ दुई दशक पछीको नयाँ संविधान अन्तर्गत जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित भई स्थानीय सरकार निर्माण भईसकेको छ ।त्यसैले बालबालिकाको अधिकार संरक्षण गर्नु स्थानीय सरकारको कर्तव्य हो ।
बालबालिकाको हक तथा अधिकारलाई प्राथमिकतामा राखेर परिणाममुखी काम गर्न बालबिकासका कार्यक्रमहरु समाजमा पिछडिएका बर्ग, समुदायमा लक्ष्यित हुन जरुरी छ । आजको बालबालिका नै भोलिको देशको चेतना हो भन्ने कुरालाई अत्मासाथ गर्दै स्थानीय सरकारको निति तथा कार्यक्रमलाई सफल बनाउन आम नगरिक ले हातेमालो गर्नु नितान्त जरुरी छ ।
– पासाङ तामाङ
सु. न. पा – ३ ईलाम हाल यु ए ई कार्यरत

मङ्लबार, मंसिर ५, २०७४ मा प्रकाशित

यसमा तपाइको मत

Loading...

अन्य समाचार