संविधानबारे दुई खतरनाक शब्द : सर्वसम्मत र सर्वस्वीकार्य

राजकुमार रेग्मी
हाम्रा धेरैजसो नेताको नियत खराब छ, प्रायजसो नेता बौद्धिक रुपमा औंठाछाप छन् । कोही नेताले संविधान ‘सर्वस्वीकार्य’ या ‘सर्वसम्मत’ हुनुपर्छ भन्छ भने उसको नियत अलिअलि होइन पूरै खराब छ भनेर बुझे हुन्छ । अन्जानमा या अरुको देखासिकी गरेर कोही नेताले त्यसो भन्छ भने ऊ बौद्धिक रुपमा औंठाछाप हो भन्ने बुझ्नुपर्छ । संविधान दिवस मनाउँदै गर्दा यस्ता नियत खराब र औंठाछाप नेताहरुको नियतको राम्रैसँग स्मरण तथा चर्चा गर्न आवश्यक छ ।

हाम्रोमा यस्ता ‘बुद्धिजीवी’हरु पनि छन् जो सर्वसम्मत र सर्वस्वीकार्य संविधानको पक्षमा वकालत गर्छन् । सर्वस्वीकार्य र सर्वसम्मत संविधान असम्भव छ भन्ने जान्दाजान्दै पनि यी कथित बौद्धिकहरु किन वकालत गर्छन् ? किनभने यिनले शुल्क पाउँछन् । शुल्क असुलेर वकालत गर्ने कुबुद्धिजीवीहरुका बारेमा अरु नै सन्दर्भमा चर्चा गरौंला ।
सर्वसम्मत या सर्वस्वीकार्य संविधानको पक्षमा हुनेहरु उत्तर कोरियाका शासक किम जोङ इलका नेपाली अवतार हुन् भन्दा फरक पर्दैन । विश्वमा उत्तर कोरिया मात्र यस्तो देश हो जहाँको संविधान सर्वसम्मत पनि छ र सर्वस्वीकार्य पनि छ । जो संविधानमा विमति राख्छन् ऊ मारिन्छ, अनि भएन त सर्वसम्मत ?

हाम्रा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई नै हेरौं, यिनी संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउँछु भन्दै ठाउँकुठाउँ हिँडिरहेका छन् । देशभित्र त भनेकै हुन्, भारत पुगेर त्यहाँका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका सामु पनि संविधान सर्वस्वीकार्य बनाउँछु भनेर वाचा गरेका छन् । देउवाले कसरी सर्वसम्मत बनाउँछन् उनै जानुन्, तर, दुनियाँमा चलेको सर्वसम्मतिको विधि एउटा मात्र छ । त्यो विधि हो, असहमत मानिसलाई मारिदिने । यो विधि उत्तर कोरियामा छ भन्ने माथि नै चर्चा गरियो ।
बाघ र बाख्रा एकै ठाउँ बस्दैन भने झैं लोकतन्त्रको साथमा सर्वसम्मति र सर्वस्वीकार्यता पनि बस्न सक्दैन । अपवाद स्वरुप सर्वसम्मति हुनु बेग्लै कुरा हो नत्र लोकतन्त्र भनेको विमति हो, फरक मत हो । जर्बजस्ती सर्वसम्मति सिर्जना गर्न खोजिन्छ या बलपूर्वक सबैलाई मान्न लगाइन्छ भने त्यो तानाशाही हो ।


मोदीले पाएको त्यो ताली
संविधानसभाले संविधान बनाउने विधिमा एउटा अनौठो कुरा घुसाइयो । त्यो थियो, ‘सहमति’ । संविधान बनाउँदा हरेक धारामा सहमति खोज्नुपर्ने अनौठो प्रावधान संविधानसभा नियमावलीमा घुसाइएको थियो । सहमति नभएमा मात्र मतदानमा जाने व्यवस्था थियो ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आएर संविधानसभामा भाषण गरे । गजबसँग ताली खाए । भाषणको लाइभ हेरेर धेरै नेपालीले ताली पिटे, वाह मोदी भने । मोदीले ऋषिमनले संविधान बनाउनुपर्छ भनेका थिए, सहमतिमा संविधान बनाउनुपर्छ भनेका थिए । यो पंक्तिकार चाहिँ कहिले पनि सहमतिको संविधानको पक्षमा उभिएन, मोदीले सहमतिमा संविधान बनाउ भन्नुलाई नियत खराब हो भनेर लेख नै लेखेको थिएँ ।

मोदीले संविधानसभाको भाषणमा गुलियो विष छरेका थिए सहमति र ऋषिमनको नाममा । पछि संविधान जारी भएपछि ‘किन सहमतिको आधारमा संविधान जारी गरिनस्’ भन्दै मोदीको भारतले नाकावन्दी लगायो । त्यसपछि मात्र नेपालीले ‘सहमति’ शब्दभित्रको विषालु नियत चिनेका हुन् ।

पछि भारतले सहमति शब्द छाडेर ‘सबैलाई समेट्ने’ भन्ने शब्दावली तेर्साएर अत्तो थाप्यो । भारतले अपनाएको त्यो शब्दावलीको अर्काे रुप हो ‘सर्वसम्मति’ र ‘सर्वस्वीकार्य’ । जसरी सहमतिमा संविधान बनाउन असम्भव छ, त्यसैगरी सर्वसम्मति र सर्वस्वीकार्य संविधान पनि असम्भव छ । भारतको संविधान न सहमतिमा बनेको हो, न सर्वसम्मतिले बनेको हो न त्यो सर्वस्वीकार्य नै छ । ६ दशकभन्दा पूरानो संविधान आजसम्म सर्वस्वीकार्य हुन सकेको छैन । अनि नेपालको संविधान चाहिँ सर्वस्वीकार्य हुनुपर्छ भनेर घाटी निमोठ्न मिल्छ ?

नरेन्द्र मोदीको एक जुनीमा त के हजार जुनीमा पनि भारतीय संविधान सर्वस्वीकार्य हुन सक्दैन, न देउवाले नै यो जुनीमा संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन सक्छन् । संविधानलाई सर्वस्वीकार्य र सर्वसम्मत बनाउने एजेण्डाको पछाडि नेपालको घाटी निमोठ्ने नियत देखिन्छ । रमाइलो त के छ भने पश्चिमा मुलुकहरु तथा यूरोपियन युनियनले समेत नेपालको संविधानले सबैलाई समेटेन भनेर अत्तो थापेका छन् । के तिनका देशको संविधानले सबैलाई समेटेको छ ?
समेट्यो कि समेटेन ?

संविधान अनुसार भएको स्थानीय तहको चुनावमा ७० प्रतिशतभन्दा धेरै मत खसेको छ । यूरोपको कुनै पनि मुलुकमा हुने चुनावमा भन्दा धेरै मत नेपालको चुनावमा खसेको छ । अमेरिकाको चुनावमा भन्दा धेरै मत नेपालको चुनावमा खसेको छ । अब कुन नैतिकताले ती मुलुकहरुले नेपालको संविधानले सबैलाई समेटेको छैन भन्छन् ?
बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने नेपालको संविधानले सबैलाई समेटेन या सर्वस्वीकार्य र सर्वसम्मत भएन भन्ने भारत या पश्चिमा मुलुकहरुको चिन्ता होइन । नेपाल जुन बाटो हिँडे पनि राम्ररी हिँड्न नदिने, नेपाललाई लंगडो हालतमा राखिरहने तिनको नियत हो । त्यसैले तिनले अनेक अत्तो थापेका हुन् ।

संविधानको हकमा भारत र पश्चिमाहरुले अनेक एजेण्डाको भारी बोकाएर समस्या सिर्जना गराइदिने गरेका छन् । दुनियाँभरीको अभ्यासले देखाइसकेको छ, संविधानको अन्र्तवस्तु नै सबैथोक होइन, मुख्य कुरा कार्यान्वयन हो । कार्यान्वयनको शैलीले मात्र संविधानको स्वीकार्यता निर्धारण गर्छ । अन्र्तवस्तुकै कुरा गर्ने हो भने पनि भारत या पश्चिमा मुलुकहरुको संविधानभन्दा नेपालको संविधान प्रगतिशील छ ।

विश्वका कुनै पनि संविधानले सबैको भावना समेट्न सकेको छैन, नेपालकोले पनि समेट्न सक्ने कुरै भएन । जसको भावना समेटिएको छैन, उसले राज्य विरुद्ध विद्रोह गर्नुपर्छ, नेपाललाई हिँसा र अस्थिरतामा लैजाने काम गर्नुपर्छ भन्ने भारतीय तथा पश्चिमा जोड देखिन्छ ।

कति बलियो ?
अमेरिकाको संविधान जारी हुँदा त्यहाँका अधिकांश जनतालाई आफ्नो देशमा संविधान नामको कुनै चिज बनेको छ भन्ने थाहा थिएन । संविधान भनेको के हो भन्ने विश्वलाई नै थाहा थिएन । संविधान लागु हुन्छ भन्ने पत्यार स्वयं संविधान बनाउनेहरुलाई पनि थिएन । तैपनि त्यो संविधान क्रमश लागू हुँदै गयो । आज विश्वको उत्कृष्ट संविधान अमेरिकाकै हो भनेर स्वीकार्नै पर्छ । भारतको संविधान जारी भएपछि भारत विभाजित भयो । अन्य देशहरुमा पनि संविधानको जन्मकथा खासै प्रितिकर छैन । जापानको संविधान अमेरिकी सेनाले बनाइदिएको हो, तैपनि लागू भएको छ, प्रभावकारी छ ।

नेपालले पाँचवटा संविधानको अभ्याश गरेपछि त्यही अनुभवका आधारमा अहिलेको संविधान बनाएको हो । नेपालीले अनेक हण्डर ठक्कर खाएपछि यो संविधान बनाएका हुन् । यो संविधानरुपी वृक्षमा नेपाली जनताको रगत पसिना परेको छ । हो, यो संविधानको जरामा विदेशी विष पनि परेको छ, त्यस्ता विष हटाउँदै जानुपर्छ, मिल्काउँदै जानुपर्छ ।
संविधान जारी भएपछि भारतले नाकावन्दी लगाउँदा यो संविधान टिक्छ कि टिक्दैन भन्ने चिन्ता थियो । अब जो कसैले भन्न सक्छ, यो संविधान टिक्छ । भारतले चुनाव हुन दिन्छ कि दिँदैन भन्ने चिन्ता थियो, भारतले नचाहँदा पनि चुनाव गर्न नेपालले सक्छ भन्ने देखियो । भारत यो संविधान कार्यान्वयनको पक्षमा थिएन, संविधान पुर्नलेखन गराउने भन्दै पुन नेपाललाई अस्थिरतामा फसाउने चक्करमा थियो । तर, नेपालभित्रको परिस्थिति र अन्तराष्टिय परिवन्द यस्तो पर्न गयो कि नेपालको संविधानलाई धेरै कर्के नजर लाउन नसक्ने परिस्थितिमा भारत र पश्चिमाहरु पुगे । नेपालको संविधान र नेपाली जनताको यो सानो सफलता होइन ।

अब नेपाली जनताले सर्वसम्मत र सर्वस्वीकार्य भन्ने शब्दावलीभित्र घुसेर आएको विदेशी इच्छा र एजेण्डालाई पूरै अस्वीकार गर्नुपर्छ । संविधानलाई सर्वसम्मत र सर्वस्वीकार्य बनाउने गुलियो तर विषालु कुरा ल्याउने नेताहरुलाई पनि अस्वीकार गर्नुपर्छ ।
समग्रमा भन्नुपर्दा हाम्रो संविधान राम्रो छ, बलियो छ, स्वस्थ छ, दिर्घायु छ र लचिलो पनि छ ।

मङ्लबार, अशोज ३, २०७४ मा प्रकाशित

यसमा तपाइको मत

Loading...

अन्य समाचार