वैदेशिक रोजगार विभागको लाचारीले ‘फ्री भिसा फ्री टिकट’को व्यवस्था लागू हुन सकेन

गोपाल साउद, काठमाडौं | कार्यान्वयनमा वैदेशिक रोजगार विभाग असफल, १४ सय ५२ उजुरी, उल्टै बढी शुल्क लिएको भन्दै क्षतिपूर्ति माग

 

वैदेशिक रोजगारीमा खाडी तथा मलेसिया जाने कामदारका लागि सरकारले लागू गरेको ‘फ्री भिसा फ्री टिकट’ नीति कार्यान्वयन असफल देखिएको छ । वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी सम्पूर्ण जिम्मेवारी पाएको निकाय वैदेशिक रोजगार विभागकै लाचारीले फ्री भिसा फ्री टिकटको व्यवस्था लागू हुन नसकेको हो ।

 

सरकारले २६ जेठ ०७२ को मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट मलेसिया, कतार, साउदी अरब, युएई, बहराइन, ओमन र कुवेत जाने कामदारले भिसा र टिकटको रकम तिर्नुनपर्ने निर्णय गरिएको थियो । सो निर्णयका आधारमा २१ असार ०७२ देखि फ्री भिसा फ्री टिकटको नीति लागू भएको छ । तर, निर्णय भएको २ वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । फ्री भिसा फ्री टिकट लागू भएका देशमा जाने कामदारबाट म्यानपावरले प्रतिव्यक्ति ८० हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म असुलिरहेका तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।

 

केही समयअघि खाडी मुलुकको स्थलगत निरीक्षणमा गएको संसदीय उपसमितिले त्यहाँ पुग्ने नेपाली कामदारहरूबाट ५० हजारदेखि ९ लाख रुपैयाँसम्म असुलेको तथ्य फेला पारेको आफ्नो प्रतिवेदनमा खुलाएको छ । अनुगमन तथा नियमनको जिम्मेवारी पाएको विभागले निर्णय कार्यान्वयनका लािग कुनै पहल गरेको छैन । ०७३-७४ मा मात्रै विभिन्न म्यानपावरविरुद्ध दर्ता गरिएको १४ सय ५२ उजुरीहरूमा पनि सबैभन्दा बढी उजुरी फ्री भिसा फ्री टिकट लागू भएका देशका गएका कामदारहरू रहेको छ । त्यस्ता उजुरीमा कम्पनीले कामदारबाट तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिएको भन्दै क्षतिपूर्तिको माग गरिएको छ ।

 

त्यस्ता उजुरीको कारबाहीका लागि विभागले भने म्यानपावर सञ्चालकलाई बोलाएर कामदारसँग मिल्न लगाउने गर्दै आएको छ । विभागमा आउने उजुरीबाट मात्रै पनि फ्री भिसा फ्री टिकटसम्बन्धी सरकारी निर्णय उल्लंघन भएको देखिन्छ । तर, त्यस्ता उजुरीलाई पनि विभागले मिलापत्रमै टुंग्याउने गरेको छ । अनुसन्धान तथा मुद्दा शाखामा आउने उजुरीलाई विभागले बिगो रकमका रूपमा मात्रै उल्लेख गर्ने गर्छ । तर, फ्री भिसा फ्री टिकेट उल्लंघन गरेर बढी शुल्क लिएको विषय भने टिपोट गर्ने व्यवस्थासम्म छैन । यसरी दर्ता हुन आएका उजुरीमा बढी शुल्क लिएको भनेर हालसम्म कुनै पनि म्यानपावर कम्पनीलाई कारबाही नगरिएको विभागका प्रवक्ता मोहन अधिकारीले जानकारी दिए ।

विवरण नबुझाउने म्यानपावर कम्पनी
जब सिकर म्यानपावर, सिद्धार्थ गौतम ओभरसिज, प्रिमियर ह्युमन रिसोर्स, युनाइटेड प्लेसमेन्ट इम्लोइमेन्ट सर्भिस, क्यापिटल रिक्रुटमेन्ट सर्भिस, एबिसी ओभरसिज, सारथी आभेरसिज, अस्मिक इन्टरनेटसनल, मुनलाइट इन्टरनेसनल, सिद्धार्थ ग्लोबल सर्भिस, बेटा इन्टरनेसनल, आवर डेस्टिनी इन्टरनेसनल, डायनामिक पोजिसन, सन रे ग्लोबल ओभरसिज, मेरिडायन म्यानपावर, इस्के इन्टरनेसनल, एनएसओ कन्सल्ट, रोयल ओभरसिज, इन्नोभेटिव सर्भिस, बेबी एन्जल इन्टरनेसनल, फायरडोस इन्टरनेसनल, ओम श्री महाशक्ति इम्लोइमेन्ट, ध्वनि इन्टरनेसनल, एसआरएस ओभरसिज, स्तुपा ओभरसिज, रेड रोज इन्टरनेसनल, एनएएस इन्टरनेसनल, स्पिड ओभरसिज, एपोलो ओभरसिज, हामिध इन्टरनेसनल, सार्प ह्युमन रिसोर्स, नेपाल रिक्रुटिङ सर्भिस, राइजिङ स्टार ओभरसिज, कौशिक जनशक्ति इन्टरनेसनल, मुस्ताङ ओभरसिज, सिनमल गोर्खा इन्टरनेसनल, रिजा ओभरसिज, प्लेस नेपाल, एसोसिएट्स वेलकम,

औपचारिकता पूरा गर्न विवरण माग
विभागले फ्री भिसा फ्री टिकटसम्बन्धी व्यवस्था पालना भए–नभएको अनुगमन गर्न भन्दै गत १ चैत ०७३ मा म्यानपावर कम्पनीहरूका नाममा एक साताभित्र विदेशमा पठाइएका कामदारहरूको विवरण उपलब्ध गराउन सूचना जारी गरेको थियो । व्यवसायीहरूले तोकिएको अवधि अपुग रहेको भन्दै समय थप्न माग गरेपछि विभागले दुईपटक गरेर २२ दिनको म्याद थप गरेको थियो । झन्डै आठ सय म्यानपावरसँग माग गरिएकोमा अझै ३९ म्यानपावरले भने विवरण नबुझाएको विभागका प्रवक्ता मोहन अधिकारीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘विवरण नबुझाउने म्यानपावरमाथि कानुनअनुसार कारबाही अगाडि बढ्छ ।’

यद्यपि विभागमा बुझाइएका विवरणहरू पनि तोकिएको ढाँचामा छैनन् । म्यानपावरहरूलाई पूर्वस्वीकृति तथा अन्तिम स्वीकृति लिएका कामदारको संख्या, पठाइएको देश, कम्पनी, प्रवद्र्धन खर्च तथा सेवा शुल्कसम्बन्धी विवरण, हवाई टिकटबापत रोजगारदाताबाट प्राप्त रकम र हवाई टिकटसहितको विवरण विभागले माग गरेको थियो । तर, म्यानपावर कम्पनीले भने कामदारको संख्या मात्रै उल्लेख गरेर विवरण दिएको प्रवक्ता अधिकारीको भनाइ छ । यसबाट सो व्यवस्था कार्यान्वयन भए÷नभएको यथार्थ अवस्था पत्ता नलाग्ने प्रस्ट छ । तर, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले भने विभागले माग गरेको सम्पूर्ण विवरण पठाइएको दाबी गरे ।

प्रमाणसहितका उजुरीमा कानुनी कारबाही हुन्छ
विश्वराज पाण्डेय
महानिर्देशक
वैदेशिक रोजगार विभाग
विभागमा आएका उजुरीलाई फास्ट ट्र्याकमा मिलापत्र गराएर टुंग्याउने कार्य भइरहेको छ । प्रमाणसहित विभागमा उजुरी प्राप्त भएमा हामीले त्यस्ता कम्पनीलाई कानुनअनुसारको कारबाही गर्न तयार छौँ । बढी शुल्क लिएका कम्पनीको हकमा बढी लिएको शुल्क कामदारलाई फिर्ता गर्न लगाउने काम भइरहेको छ । त्यस्ता मुद्दा टुंगिसकेको भन्ने होइन । मिलापत्रपछिको अनुसन्धान तथा कारबाहीको प्रक्रिया चलिरहेको छ ।

के छ कानुनमा ?
वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी ऐनमा प्रवेशाज्ञा शुल्क, सेवाशुल्क तथा प्रवद्र्धन खर्च बढी लिएकोमा विभागले सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता गर्न लगाउने र म्यानपावर कम्पनीलाई १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी नियम, आदेश तथा निर्देशन पालना नगर्ने म्यानपावर कम्पनीलाई विभागले पहिलोपटक सचेत गराउने, दोस्रोपटक ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने र तेस्रोपटक पनि सोही कसुर दोहो¥याएमा १ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरी अनुमतिपत्र रद्द गर्न सक्नेसम्मको व्यवस्था छ ।नयाँ पत्रीका बाट 

शनिबार, भदौ ३, २०७४ मा प्रकाशित

यसमा तपाइको मत

Loading...

अन्य समाचार