अमेरिकाले उत्तर कोरियामाथि आक्रमण गर्ला त ?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प उत्तर कोरियाको विद्यमान समस्या समाधानका विषयमा निकै अधैर्य रूपमा प्रस्तुत भएका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपतिका लागि अस्वाभाविक लाग्ने शब्द प्रयोग गर्दै उनी तुच्छस्तरको गालीगलौजमा उत्रिएका छन् । प्योङयाङले फेरि पनि अमेरिकालाई हमला गर्ने धम्की दिएमा अमेरिकाले उत्तर कोरियालाई यसअघि कहिल्यै नदेखेको ‘आगो र आक्रोश’ले जवाफ फर्काउने ट्रम्पको चुनौती छ । ट्रम्पले उत्तर कोरियाविरुद्ध जस्तो एक्सन लिने निर्णय गरे पनि उनले खेल्ने दाउले कोरियाली प्रायद्वीपमा समस्या ल्याउने मात्र नभएर अमेरिका–चीन सम्बन्ध पनि सुखद हुँदैन भन्ने विषयमा उनले एकपटक सोच्नैपर्छ ।

मिङहाओ झाआ
उत्तर कोरियाले पछिल्लोपटक दुई अन्तरमहादेशीय ब्यालास्टिक क्षेप्यास्त्र प्रहार (जुलाईको पहिलो र अन्तिम साता) गरेसँगै प्योङयाङले अमेरिकी महाद्वीपलाई मार हान्न सक्ने क्षमता राख्ने संकेत गर्छ । उत्तर कोरियाले एउटा क्षेप्यास्त्रमा राख्न सक्ने सूक्ष्म आणविक अस्त्र (वारहेड) समेत विकास गरिसकेको अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको गुप्तचर निकायले निष्कर्ष निकालेको छ । उत्तर कोरियाले कुनै पनि वेला छैटौँ आणविक परीक्षण गर्न सक्ने जोन्स हप्किन्स युनिभर्सिटीका विज्ञहरूको अनुमान छ ।

विश्वमै एक्लिँदै गएको उत्तर कोरियाका आणविक गतिविधि निरुत्साहित गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्ले सर्वसम्मतिबाट प्योङयाङमाथि अहिलेसम्मकै कडा प्रतिबन्ध लगाएको छ । कोइला, फलाम, फलामका सामग्री, धातु, माछालगायत सामुद्रिक खानेकुरा र अन्य कच्चा पदार्थ निर्यातमा प्योङयाङमाथि राष्ट्रसंघले लगाएको प्रतिबन्धले व्यापार खुम्चिएको उत्तर कोरियाले बर्सेनि १ अर्ब डलर गुमाउनुपर्नेछ । राष्ट्रसंघले अन्य देशलाई उत्तर कोरियाली कामदारका लागि दिँदै आएको अनुमतिसमेत रोकेको छ । कामदारले पाएको तलब र अन्य रकमले उत्तर कोरियाका आणविक र मिसाइल कार्यक्रमलाई सहयोग पुगेको अनुमान राष्ट्रसंघको छ ।

तर, जुन उद्देश्यका लागि राष्ट्रसंघले प्योङयाङमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो, त्यसले उत्तर कोरियालाई तत्काल असर पार्ने देखिँदैन । किनकि, उत्तर कोरियाले प्रशान्त महासागरस्थित अमेरिकी भूमि गुआममा चारवटा शक्तिशाली क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्दै वासिङ्टनविरुद्ध हजाराैँपटक बदला लिने चेतावनी दिएको छ र आफ्ना आणविक कार्यक्रमलाई कहिल्यै नत्याग्ने घोषणा गरेको छ ।

अमेरिका र उत्तर कोरियाबीच तत्कालका लागि वार्ता सम्भव देखिँदैन । एक साताअघि फिलिपिन्सको राजधानी मनिलामा सम्पन्न आसियान क्षेत्रीय मञ्चको भेलामा उत्तर कोरियाली विदेशमन्त्री री योङ होले अमेरिकाले उत्तर कोरियाप्रतिको शत्रुतापूर्ण व्यवहार नत्यागेसम्म उत्तर कोरिया आफ्ना आणविक तथा मिसाइल कार्यक्रमबारे हुने कुनै पनि वार्तामा सहभागी नहुने अडान दोहोर्‍याएका थिए । अर्कोतर्र्फ उत्तर कोरियाबारे अमेरिकाले पनि कठोर अडान प्रस्तुत गरेको छ । हालै सिनेटको विदेश सम्बन्ध समितिको सुनुवाइमा पूर्वी एसिया मामिलासम्बन्धी कार्यवाहक सहायक मन्त्री सुसन थोर्नोटनले वार्ताबाट उत्तर कोरियाले आणविक कार्यक्रम परित्याग नगर्ने र उसलाई आर्थिक छुट दिनुको अर्थ पनि नभएको ट्रम्प प्रशासनको धारणा दोहोर्‍याएकी थिइन् । ‘हामी उत्तर कोरियासँग तत्काल वार्ता गर्दैनौँ,’ उनले भनेकी थिइन् ।

उत्तर कोरियाले विकास गरेको भनिएको एउटा क्षेप्यास्त्रमा राख्न सक्ने सूक्ष्म आणविक अस्त्र (वारहेड) । तस्बिर उत्तर कोरियाली मिडियामा सार्वजनिक भएको थियो ।
वार्ताभन्दा पनि अमेरिकाले प्योङयाङलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नै एक्लो पार्ने पेचलाई अझै कडा बनाएर कस्ने प्रयास गरिरहेको छ । भेलाको अवसरमा उत्तर कोरियालाई आसियन मञ्चबाट अलग गर्न ट्रम्प प्रशासनले फिलिपिन्सलाई विश्वस्त पार्ने कोसिस गरेको थियो । अहिले वासिङ्टनले उत्तर कोरियासँगको सैन्य सम्बन्ध तोड्न म्यानमारलाई दबाब दिइरहेको छ ।

उत्तर कोरियामाथि सर्वसम्मत रूपमा प्रतिबन्ध लगाउने विषयलाई थप सशक्त पार्न अस्ट्रेलिया, युरोपेली युनियन, जापान र अमेरिकाका अन्य गठबन्धन मुलुकलाई दबाब दिन वासिङ्टन बढी सफल देखिन्छ । युरोपेली युनियनको विदेश मामिला र सुरक्षा नीतिसम्बन्धी उच्च आयुक्त फेडेरिका मोगहरिनीका अनुसार इयूले व्यापार कटौती र अन्य वित्तीय आदान–प्रदानमा थप प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरिरहेको छ । जापान सरकारले उत्तर कोरियाली अधिकारीहरूको जापानमा पुनः प्रवेशमा लगाउने प्रतिबन्ध विस्तार गर्ने र उत्तर कोरियाबाट जापान पुगेर विभिन्न कम्पनीहरूमा काम गरेका र प्योङयाङको आणविक र क्षेप्यास्त्र कार्यक्रमलाई आर्थिक सहयोग पुर्‍याएको विश्वास गरिएका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति रोक्का गरिदिने निर्णय गरेको छ । तर, अमेरिकाले ‘प्रतिबन्धको टोकरीमा’ आफ्ना सम्पूर्ण अन्डा नराख्ने देखिन्छ । यसअघि अमेरिकाको जोइन्ट चिफ अफ स्टाफका अध्यक्ष जोसेफ डुनफोर्ड र अमेरिकी प्रशान्त कमान्डका प्रमुख ह्यारी ह्यारिस दक्षिण कोरियाका सेनापति ली सुन जिनसँगको फोनवार्तामा सैन्य कारबाही गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । यसबाहेक अमेरिकी, जापानी र दक्षिण कोरियाली फौजले बी–१ बी बमवर्षक विमान र रणनीतिक उपकरणहरूसमेतको सहयोगमा अनगिन्ती संयुक्त अभ्यास सञ्चालन गरेका छन् । यी गतिविधिको सन्देश प्रस्ट छ– आवश्यक पर्‍यो भने अमेरिका उत्तर कोरियाविरुद्ध जुनसुकै वेला लड्न तयार छ।

निश्चय नै अमेरिकाका अधिकांश सहयोगी राष्ट्र उत्तर कोरियासँगको द्वन्द्व अन्त्य होस् भन्ने चाहन्छन्, जसले ट्रम्प प्रशासनलाई एक प्रकारको द्विविधातर्फ धकेलेको छ । तर, त्यसका लागि ट्रम्प प्रशासनले चीनको सहयोग लिनु आवश्यक पर्छ ।

उत्तर कोरियाको मुख्य साझेदार राष्ट्र चीनले पनि उत्तर कोरिया निर्यात हुने सामग्रीमा प्रतिबन्ध लगाइदिएको छ । राष्ट्र«संघको पहलमा लगाएको प्रतिबन्धको अंशअन्तर्गत उत्तर कोरियामाथि चीनको नयाँ प्रतिबन्धले यस वर्ष मात्र उत्तर कोरियाको निर्यातमा गिरावट ल्याउने र झन्डै ४० करोड डलर घाटा पुग्नेछ । तर, निर्यात रोक्दा चीनमा खासै असर देखिँदैन ।

अमेरिकाको उत्तर कोरिया नीतिप्रति चीनले सदैव आफ्नो विमति जनाउँदै आएको छ । उदाहरणका लागि उत्तर कोरियाका आणविक गतिविधि र क्षेप्यास्त्र आक्रमणलाई निस्तेज पार्न अमेरिकाले सिउलमा जडान गरेको टर्मिनल हाई अल्टिच्युड एरिया डिफेन्स (थाड)को बेइजिङले कडा विरोध गर्दै आएको छ । गत वर्ष अमेरिकाले स्थापना गरेको र केही महिनाअघिदेखि मात्र सञ्चालनमा आएको थाडले आफ्नो सुरक्षा जोखिम बढाउने चीनको आँकलन छ ।

अमेरिकासँग चीनको अर्को गुनासो पनि छ । उत्तर कोरियासँग गैरकानुनी व्यवहार गरेका चिनियाँ कम्पनी र व्यक्तिहरूमाथि अमेरिकाले लगाएको झिनामसिना प्रतिबन्धलाई चीनले निन्दा गर्दै अमेरिकाले आफ्नो सार्वमौमसत्तामाथि प्रहार गरेको गुनासो गरिरहेको छ ।

सिनेटमा डेमोक्र्याटिकका वरिष्ठ नेता तथा अल्पसंख्यक समुदायका प्रतिनिधि चक सुचमर चीनको प्रत्यक्ष लगानीलई रोक्नुपर्ने आह्वान गर्दै चिनियाँ कम्पनीमाथि अमेरिकाले लगाएको प्रतिबन्ध अझ दोब्बर पार्नुपर्ने धारणा राख्छन् । अमेरिकी कंग्रेसले चीनप्रति शत्रुतापूर्ण धारणा प्रस्तुत गर्ने तरिका अरू पनि छन् ।

गत महिना अमेरिकी तल्लो संदन कंग्रेसले पारित गरेको ‘२०१८ राष्ट्रिय रक्षा अधिकार ऐन’ मा अमेरिकी सरकारले ताइवान सरकारसँग सैन्य सम्बन्ध अझै बढी सशक्त पार्दै अमेरिकी पनडुब्बी जहाजहरूलाई ताइवानको बन्दरगाहमा परिचालन गर्न आह्वान गर्ने उल्लेख छ ।
गत अप्रिलमा सिनेटर जोन म्याक केनले उत्तर कोरिया ‘क्युबेली मिसाइल संकट’ सँगै अमेरिकाको नजिक पुगेको टिप्पणी गरेका थिए । यो एउटा तत्कालीन उपमा हो, तर यसले एउटा चीजलाई संकेत गर्छ– समस्या समाधानका लागि विलम्ब भइसकेको छ ।

मिङहाओ झाओ बेइजिङस्थित चारहर इन्स्टिच्युटका शोधकर्ता, चोङयाङ इन्स्टिच्युट फर फाइनान्सियल स्टडिज एट रेनमिन युनिभर्सिटी अफ चाइनाका सहायक शोधकर्ता तथा चाइना नेसनल कमिटी अफ दी काउन्सिल फर सेक्युरिटी कोअपरेसन इन दी एसिया प्यासिफिक

(सिएससिएपी) का सदस्य हुन् । कपिराइट : प्रोजेक्ट सिन्डिकेट २०१७
(नयाँ पत्रिका र प्रोजेक्ट सिन्डिकेटको सहकार्य)

शनिबार, भदौ ३, २०७४ मा प्रकाशित

यसमा तपाइको मत

Loading...

अन्य समाचार