Loading...

रेलमार्ग रोके पनि चीन जोड्ने यी सडक दाहाल सरकारले रोक्न सकेन
  • पाथिभारा न्युज संबाददाता

    Friday December 23, 2016 मा प्रकाशित


  • काठमाडौं, पूर्ववर्ती केपी ओली नेतृत्वको सरकार चार महिनाअघि ढालिए पनि दाहाल–देउवा नेतृत्वको वर्तमान गठबन्धन सरकार चीन जोड्ने सडक सञ्जाल रोक्न भने नसक्ने भएको छ । चीनसँग ओली सरकारले गरेको सम्झौता अनुरुप रेल र सडक सञ्जाल रोक्न चीनियाँ राष्ट्रपति सी जिन पिङको नेपाल भ्रमण रोकी भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको भ्रमण गराएर दाहाल सरकारले संविधान संशोधनमा भारतको दवाव दिएको थियो ।

    चीनसँग गरेका सम्झौता कार्यान्वयनमा नेपालले चासो नदेखाएपछि चिनियाँ राष्ट्रपति सीको प्रस्तावित नेपाल भ्रमण रोकिएको थियो भने सोही सयममा चिनियाँ राष्ट्रपति सी बंगलादेश पुगेर २४ खर्व सहयोगको सम्झौता गरेका थिए । केरुङ, काठमाडौं, पोखरा लुम्बिनी रेलमार्गको योजना तत्कालका लागि रोकेर भारतको स्वार्थ अनुरुप संविधान संशोधन विधेयक अघि बढाउन दाहाल सरकार सफल रहे पनि नेपाल चीन जोड्ने मुख्य चारवटा सडक निर्माण रोक्न भने दाहाल सरकार असफल हुने भएको हो । पूर्ववर्ती सरकारले नै बजेट छुट्याइ ठेक्का समेत लगाएका कारण नेपाल–चीन जोड्ने सडक रोक्ने काममा वर्तमान सरकार असफल भएको हो ।
    ओली सरकारले बजेट छुट्याएर ठेक्काको काम समेत अघि बढिसकेका कारण रसुवागढी–गल्छी, सिमिकोट–हिल्सा, जोमसोम–कोरला र खाँदबारी किंमाथांका सडक दुई वर्ष भित्रै चार लेनको बन्ने निश्चित भएको छ । चीनसँग जोड्नेगरी यी चारवटै सडक निर्माण धमाधम भइरहेको सडक विभागका महानिर्देशक देवेन्द्र कार्कीले वताए । 

    भारतसँग मात्रै पारवहन सन्धी र यातायात सञ्जाल रहेकाले नेपालमाथि पटक पटक नाकाबन्दीको पाठः सिक्दै गत चैतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चीनसँग पनि पारवहन सन्धी गरेका थिए भने सोही सरकारले चीनसँग जोड्ने सडक निर्माणका लागि बजेट छुट्याएको थियो । विभागका आयोजना निर्देशक गोपालप्रसाद सिग्देलका अनुसार चीनसँग जोड्ने विभिन्न १३ वटा नाकामा सडक पुर्याउने तयारी भइरहे पनि दुईवर्षे प्राथमिकतामा चारवटा सडकलाई राखेर काम भइरहेको वताए ।
    रसुवागढी–गल्छी सडकको ८५ किलोमिटर मध्ये १६ किलोमिटरमा नेपाली सेनाले ट्र्याक खोल्दैछ । १८ किलोमिटर सडक चीन सरकारको अनुदानमा बनाउने भएको छ । बाँकी सडक निर्माणका लागि गत जेठमा ओली सरकारले नै बजेट छुट्याएको थियो । दुई वर्ष भित्र कालोपत्रे सक्नेगरी योजना अघि बढेको पनि विभागले जनाएको छ । उक्त सडकले रसुवागढीबाट २५ किलोमिटर उत्तरको चिनियाँ नाका केरुङलाई जोडेपछि चीन र नेपालबीच आवागमन सहज हुनेछ । यसका लागि सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ का लागि एक अर्ब रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरेको थियो ।
    यस्तै चीनसँग जोडिने ९५ किलोमिटरको सिमकोट–हिल्सा सडकका लागि ८० किलोमिटर ट्र्याक खोलिसकिएको छ । बाँकी १५ किलोमिटर ट्र्र्याक खोल्न बाँकी छ । यो मार्गमा ४० किलोमिटर सडक बनाउन सडक विभागले ठेक्कासमेत दिइसकेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा २० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको यो सडक ग्राभेल गर्न करिब साढे एक अर्ब लाग्ने वताइएको छ । विभागका अनुसार रसुवागढीबाहेक तीनवटै सडक दुई वर्षभित्र ग्राभेल गरिने वताइएको ।
    यस्तै जोमसोम–कोरला सडकको ११० किलोमिटरमै ट्र्याक खोलिसकिएको छ । यो सडक ग्राभेल गरेर सञ्चालनयोग्य बनाउन साढे दुई अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ । यो सडक निर्माण छिटो गर्न सातवटा प्याकेज बनाएर ठेक्का लगाइसकिएको छ । यस्तै  खाँदबारी–किमाथाङ्का खण्डको १६२ किलोमिटरमध्ये ८५ किलोमिटरमा ट्र्याक खोलिसकिएको छ भने ७७ किलोमिटरमा ट्र्याक खोल्न बाँकी छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
    किमाथाङ्का नाकातर्फ जाने सडकको सय किलोमिटर दुई वर्ष भित्रै ग्राभेल गर्ने गरी काम अगाडि बढिरहेको छ । प्रतिकिलोमिटर दुई करोड रुपैयाँ खर्च हुने यो सडक निर्माणका लागि हेलिकोप्टरमा स्काभेटर राखेर बीच भागमा पुर्याई काम थालिएको छ । चीनसँग जोडिने अन्य १३ वटा नाकामध्ये तोतोपानी नाका भूकम्पपछि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।

     

    अन्य समाचार